काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा उपचाररत जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी आफूलाई भेट्न आउने शुभेच्छुकहरूसँग एउटै आग्रह दोहोर्याइरहन्छन्– ‘डराएको राज्य दमनमा उत्रन्छ। सरकार आफैंले हाम्रो आवाजको महत्व बढाइदिएको छ। तपाईंहरू पनि बोल्न नछोड्नुहोस्।’
सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुन्छ। सुकुम्बासीको बिचल्लीको बारेमा सरकारलाई प्रश्न गर्न माजिद कीर्तिपुरस्थित सत्सङ होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए। अभियन्ता र सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा प्रहरीलाई निर्देशन दिइरहेका थिए, ओजस्वी थापा। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निकट सम्बन्ध भएकै कारण उनको निर्देशन प्रहरीहरू खुरुखुरु पालन गरिरहेका थिए। थापाले माजिदसँग केहीबेर कुरा गरी प्रहरीको कानमा केही कुरा फुसफुसाए। केहीबेरमै हुरुर्र आएका प्रहरीले माजिदलाई धरपकड गरे। उनीसहित सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न गएका अभियन्ताहरू सरिस्मा थापा र नेल्सन घतानी गिरफ्तारीमा परे। थापा र घतानी २४ घण्टापछि शनिबार रिहा भए। चोट लागेका माजिदको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार जबरजस्ती निष्कासित भएका पीडित (सुकुम्बासी) हरूप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकै कारणले अभियन्ताहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको घटनाबाट नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार, तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। थपलिया भन्छन्, ‘यो घटनाले नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि डरलाग्दो खतरा देखिएको संकेत गर्दछ।’
वैशाखमा जबरजस्ती डोजर अभियान सुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मनसुनको समयमा हुने बाढीबाट समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नदी किनारका बस्तीहरू खाली गरिएको र स्थानान्तरण गरिएको फेसबुकबाट प्रष्ट्याएका थिए।
नागरिकले सरकारसँग असहमति जनाउने माध्यमहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, विरोध, बहस, आलोचना, सञ्चारमाध्यम र न्यायालय (रिट निवेदन) हुन्। सरकारको आलोचना हुनु स्वस्थ लोकतन्त्रको संकेत मानिन्छ। सरकारको बेढंगी र प्रतिशोधात्मक कार्यशैलीप्रति जेन–जी अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सञ्चारमाध्यम मात्र होइन सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि छ।
सांसदहरूले सदन र सामाजिक सञ्जालबाट सरकारका कामकारबाहीप्रति विरोध जनाइरहेका छन्। ‘सञ्चार गृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने काम गलत हो। यसमा जो संलग्न छ, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। राज्यले नागरिकको चिन्ता निराकरण गर्ने हो। राज्यले आफैं थप आतंकित बनाउने होइन। यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ ?’ रास्वपाका सांसद मनिष झाले प्रश्न गर्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न जेन–जी सहादत भएको हो ? यस किसिमको कामप्रति घोर आपत्ति छ।’
लोकतन्त्रमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने वैधानिक माध्यम शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, विरोध, बहस र कानुनी प्रक्रिया हुन्। तर, प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालका बेढंगी कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। ‘सरकारको नीति निर्णय वा कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्नु र हुनु जायज मात्र होइन यो त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि हो,’ मानव अधिकारकर्मी डा. मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रमुख माध्यम नै स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र खुला सार्वजनिक बहस हो। यसमै लगाम लगाइयो भने अनि खबरदारी र आलोचनाका आवाज दब्न थाले भने त्यसले अधिनायकवाद जन्माउँछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्छ।’
परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै राजनीतिलाई प्याराडाइम सिफ्ट गराउन सफल वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार अपरिपक्व देखिएको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी कामकारबाहीमा गृहकार्यको अभाव देखिएको छ। कार्यशैलीमा पनि बेढंगी र हचुवापन देखिएको छ।
बेढंगी कार्यशैली नं. १: ‘देश बनाउने टोली’को क्षुद्र बोली
१ असारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्का दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरू सुधन गुरुङ र सुनील लम्साललाई अँगालो हालेर क्याप्सन लेखे, ‘पीएम, एचएम, आईएम, देश बनाउने टोली।’ २१ फागुनको निर्वाचन अघि गृहमन्त्री गुरुङ र पूर्वाधारमन्त्री लम्साल बालेनसँगै रास्वपामा जोडिएका नेताहरू हुन्। जसका कामकारबाही र कार्यशैली विवादास्पद र हचुवा जस्ता छन्।
तीन महिनाको अवधिमा दुईपटक सदनमा पुगेका छन्, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र। पहिलो पटकको बैठक (जेठ १७ गते) मा नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको भन्ने हचुवा र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसको पुष्टि गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरे पनि उनी मौन रहँदै आएका छन्।
साढे तीन महिनाको अवधिमा उनी दुईपटक (जेठ १७ र असार ३०) मात्र प्रतिनिधिसभामा झुल्किएका छन्। ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू बेलाबेला सरप्राइज दिने शैलीमा (संसद्मा) आउनुहुन्छ। राज्य सञ्चालन कुनै ‘बर्थ–डे’ पार्टीजस्तो होइन सरप्राइज दिन,’ ३१ असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले भनिन्, ‘संसद्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको खोजी निरन्तर भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सभामुखज्यूमार्फत रुलिङको माग गर्दछु।’
गृहमन्त्री गुरुङमा विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रतिशोध देखिन्छ। ३१ जेठमा नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा बिजुलीका पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिए।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडक खण्ड अनुगमन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टर कहाँ छ ? खोजेर ल्याउनू, यहीँ राख्नू। घर पठाउने होइन। फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन।’
२२ असारमा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५, दुलेगौंडामा रास्वपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले मेयर र प्रदेशका मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिए। ‘मेयरलाई पनि कारबाही गर्छौं। प्रदेश मन्त्रीले काम गरेन भने प्रदेशको मन्त्रीलाई पनि थुन्छौं हामी,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘कामचाहिँ गर्नुपर्यो, गराउनुपर्यो।’
२ः गृहकार्यबिनाको डोजर अभियान
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी र जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गृहकार्य गर्न सुझाएको थियो। सर्वोच्चले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूलाई व्यवस्थापनबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकटलाई समेत दृष्टिगत गर्न स्मरण गराएको थियो।
बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले सर्वोच्चको आदेशको अनदेखा ग¥यो। गृहकार्यबिना बागमती किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउँदा ८० दिनदेखि सुकुम्बासीहरू सकसमा छन्। सरकारले विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
जबरजस्ती उठीबास लगाइएका सुकुम्बासीको पक्षमा मानव अधिकार रक्षक एवं नागरिक अभियन्ताहरूले अपिल गरेका छन्। पीडितहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा तथा आधारभूत सेवाको तत्काल सुनिश्चित गर्न र मुलुकको मानव अधिकार छविमा कालो पोत्ने कार्य तुरुन्त रोक्न सरकार समक्ष जोडदार माग राखेका छन्। संविधानले आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक पुनस्र्थापनाको दायित्व पनि राज्यलाई दिएको छ।
३: भिजिलान्तेमा भरोसा र परिचालन
सरकारले सरकारी संयन्त्रभन्दा आसेपासेलाई अह्रनखटनमा परिचालन गरेको छ। जसको उदाहरण हो, कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा परिचालित ओजस्वी थापाको अह्रनखटन र मिडियाको गेट छेकिने गरी रास्वपाका कार्यकर्ताको पार्किङ आतंक।
ओजस्वीलाई मुलुकको संविधान र राज्य प्रणालीले चिन्दैन। तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निकट भएकै आधारमा उनी प्रहरी अह्रनखटन गर्छन्। ३० असारमा रास्वपाकै सांसद एवं अधिवक्ता सुलभ खरेलले संसद्को कानुन समितिको बैठकमा भने, ‘माजिद अन्सारीको हकमा त उहाँलाई पक्राउ मात्र गरिएको छैन, प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग पनि भएको छ। लुछिएको पनि छ, मुक्का हानिरहेको अवस्था छ। उहाँको उपचारको विषयमा कसले हो त्यो क्षतिपूर्ति हेर्ने अथवा नहेर्ने ?’
४: मिडियाको गेटमा नियोजित अवरोधकर्तालाई संरक्षण
२९ असारमा झन्डै ६ घण्टासम्म सञ्चारगृहको गेट छेकिने गरी केही व्यक्तिले नियोजित ढंगमा गाडी पार्किङ गरे। जसको अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकार उदास देखियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको घर अगाडि र भाटभटेनी अघि पनि रहस्यमय ढंगले पार्किङ गरियो। गाडी पार्किङ गर्नेलाई ५ सयदेखि एक हजार जरिवाना तिराएर छाडिएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ।
यद्यपि, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा अडिग रहेको बताएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीमाझ सभापति लामिछानेले भने, ‘सबैभन्दा पहिला हामीले नै भन्यौं यो गलत चिज हो, यो हुनुहुँदैन। छानबिन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं र हामी त्यसमा अडिग छौं।’
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारको बचाउ गर्दै अभिव्यक्ति दिए। मंगलबार सञ्चारकर्मीमाझ उनले भने, ‘यदि यो सरकारकै नियोजित कार्य हुन्थ्यो भने गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीले यसरी खोजी र अनुसन्धान गर्ने थिएन। जुनसुकै पार्टीको भए पनि उनीहरूले गरेको गल्तीका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार के सजाय हुनुपर्ने हो, त्यो भएरै छाड्छ।’
५: निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी
चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी निर्णय ग¥यो। ३० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार तीन तहको सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्यो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थनीतिविपरीत हुने गरी भएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघ ३ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा थियो।
यही असार २१ गते राजधानीमा भएको महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले निर्णय खारेज नगरे सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन अग्रसर हुने निर्णयसमेत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अक्षरशः पालना गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
६: सिंहदरबारमा सल्लाहकारको रजगज
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई संविधान र राज्यप्रणालीले चिन्दैन। तर, राज्य सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबारमा सल्लाहकारको रजगज र सक्रियता बढेको छ। निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको नियुक्ति तथा बिदाइमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले उपस्थिति जनाइरहेका छन्। २६ असारमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संलग्न रहे। उनले अर्याललाई दोसल्ला ओढाएर कदरपत्र प्रदान गरे।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाका अनुसार आफ्नो बिदाइका दिन मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रचलन रहेको थियो। ‘मुख्यसचिवको बिदाइ र स्वागतमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले बोलाएर दोसल्ला ओढाउने र कदरपत्र दिने चलन थिएन,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘सरकारकै आधिकारिक व्यक्तिले स्वागत र बिदाइ गरेको राम्रो हो। अनधिकृत व्यक्तिबाट स्वागत र बिदाइ हुनु राम्रो मानिँदैन।’
प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारको बढ्दो भूमिकाप्रति नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र नेकपाका सचेतक युवराज दुलाललगायतले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक सल्लाहकार संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक पद नभएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वको स्वागत र बिदाइ गरेर प्रशासनको हुर्मत लिने काम भएको टिप्पणी गरेका थिए।
सल्लाहकारहरूले शक्ति केन्द्र हामीसँग छ भन्ने देखाउन खोजेको उल्लेख गर्दै सल्लाहकारहरूले आफैं कार्यकारी भए जसरी पावर एक्सरसाइज गर्न खोजिरहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यसचिवको स्वागत वा बिदाइ गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाइन लगाएर सल्लाहकार समूहले कदरपत्र प्रदान गर्ने शैली नेपाली प्रशासनिक परम्परामा सामान्य नरहेको उनको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय सभामा रामकुमारी झाँक्रीले सल्लाहकारहरूको भूमिकाप्रति कटाक्ष गरेकी थिइन्।
असीम प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भए पनि राज्य प्रणालीले भने चिन्दैन। तर, सरकारले उनलाई नै संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक बनाएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई अन्तिमरूप दिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत नेकपा एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्।
७: पर्याप्त अनुसन्धानबिना पक्राउ
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दीपक खड्कालाई गरिएको पक्राउ र अनुसन्धानप्रति अदालत नै सहमत भएन। सर्वोच्चको आदेशपछि २६ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक रिहा भए। ३ वैशाखमा पूर्वऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई रिहा गर्ने आदेश दियो। बालिकालाई यातना दिई दास बनाई राखेको अभियोगमा पक्राउ परेकी रेखाकुमारी शर्मा ७ दिनपछि नै रिहा भइन्। सर्वोच्चले तथ्य पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल संलग्न नभएको ठहर गर्यो।
सामाजिक सञ्जालमुखी शासनशैली, औपचारिक सरकारी संयन्त्रभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश प्रवाहमा बढी निर्भरता र नीतिगत स्पष्टताभन्दा लोकप्रियतामा जोड दिएको आलोचकहरू बताउँछन्। निर्वाचनअघि गरिएको रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा सुधारका वाचाअनुसार परिणाम तत्काल नदेखिएको आलोचनासमेत भइरहेको छ। रास्वपाकै सांसदहरूमा अधैर्यता देखिन थालेको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार, सरकारमा बस्नेहरूले देश बनाउने भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार प्रकट गरिरहेको भए पनि देश एकै रातमा नबन्ने र परिवर्तन पनि सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘देश एकै रातमा बन्दैन। परिवर्तन पनि एकै रातमा हुँदैन। क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने पनि पद्धति छ। त्यही पद्धतिबाटै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको नियत तथा उद्देश्य राम्रो होला, त्यसमा अहिलेसम्म शंका गरिएको छैन। बनिबनाउ प्रणालीमा आएको सरकारले राज्य प्रणालीको संरचना नबुझेको वा अनाडीपन अथवा आवेशका कारणले पनि बेढंगी काम भइरहेको छ। जे–जे भइरहेको छ, त्यो बेढंगको काम भइरहेको छ।’
परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्ताको सरकारका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन नै यसको वास्तविक परीक्षा हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘राज्यका खेलाडीहरू जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्छ। बचकना निर्णय र बेढंगका कामले सरकारको छवि मात्र होइन मुलुकलाई नै बर्बाद पार्छ,’ शिक्षक मासिकका सम्पादक समेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘गम्भीर, जिम्मेवार र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई पहिचान नै गरेका छैनन् या त पहिचान गर्ने क्षमता नै छैन। नजानेरै बेढंगको काम गरिरहेका छन् भन्नेमा छु, अहिलेसम्म। शंका/उपशंका गरिहालेको छैन। जानी–जानी नै बेढंगको काम गरिरहेका रहेछन् भन्ने त्यस्तो नियतको बारेमा पछि थाहा होला नै।’
आवाज दबाउँदा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ
डा. मन्दिरा शर्मा, मानव अधिकारकर्मी
लोकतन्त्रमा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु अनुचित हुँदै होइन। संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर सरकारको कामकारबाहीको आलोचना, प्रश्न र बहस गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण विशेषता हो। सरकारले आलोचनालाई सकेसम्म सहने, तथ्य र नीतिबाट त्यसको जवाफ दिने तथा आवश्यक परे आफ्ना निर्णय सच्याउने संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्छ।
संविधान र कानुनभन्दा माथि उठेर मनोमानी गर्ने खतरा रोक्नकै लागि नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताका हकहरू सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने तथा विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गर्न, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि यी अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनैपर्छ।
सरकारको नीति, निर्णय वा कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्नु र हुनु जायजमात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि हो यो। सरकारले आलोचना गर्नेहरूलाई डराउने, त्रासमा राख्ने, सञ्चार माध्यमलाई दबाब दिने, असहमति व्यक्त गर्नेलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने र कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेर आलोचकलाई मौन बनाउन खोज्यो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ।
सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले मानिसहरू डर त्रासले गर्दा आफ्ना विचार खुला रूपमा राख्न हिचकिचाउँछन्। आलोचनालाई दबाउने प्रयासले सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी छैन भन्ने धारणा बलियो बन्छ। जसले गर्दा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ। पत्रकारहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना प्रवाह गर्ने क्रम घटाए भने सरकारको अपारदर्शिता र मनोमानी ढंगका गतिविधि बढ्दै जान्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ, स्वस्थ बहस र उत्तरदायित्वको संस्कृति कमजोर हुन्छ जसले नीति निर्माण र कामको गुणस्तर घट्न सक्छ।
तसर्थ, लोकतन्त्रमा सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्नु र त्यसलाई संविधान तथा कानुनको सीमाभित्र रहेर सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक अभ्यास हो र यो अति आवश्यक पनि छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रमुख माध्यम नै स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र खुला सार्वजनिक बहस हो। यसमै लगाम लगाइयो भने अनि खबरदारी र आलोचनाका आवाज दब्न थाले भने त्यसले अधिनायकवाद जन्माउँछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्छ।
राज्यले नागरिकको चिन्ता निराकरण गर्ने हो। राज्यले आफैं थप आतंकित बनाउने होइन। यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ ? के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न जेन–जीको शहादत भएको हो ?
मनिष झा, सांसद एवं नेता,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू बेला–बेला सरप्राइज दिने शैलीमा (संसद्मा) आउनुहुन्छ। राज्य सञ्चालन कुनै ‘बर्थ–डे’ पार्टीजस्तो होइन सरप्राइज दिन।
गीता गुरुङ,सांसद, नेपाली कांग्रेस
डराएको राज्य दमनमा उत्रन्छ। सरकार आफैंले हाम्रो आवाजको महत्व बढाइदिएको छ। तपाईंहरू पनि बोल्न
नछोड्नुहोस्।
माजिद अन्सारी,जेन–जी अभियन्ता
अहिले निजामती प्रशासन त्रासले सिर्जना गरेको अनुशासनमा छ। सरकारले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, त्रसित पार्नु हुँदैन।
विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
