साउदी किन इरानसँग युद्ध गर्न जोगिन्छ ? १० गुणा बढी मूल्य तिरेर किन किन्दैछ ड्रोन ?

साउदी किन इरानसँग युद्ध गर्न जोगिन्छ ? १० गुणा बढी मूल्य तिरेर किन किन्दैछ ड्रोन ?

साउदी : साउदी अरेबिया गत महिना ताइवानबाट ड्रोन खरिद गर्ने सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ब्लूमबर्गका अनुसार, साउदीले रेकर्ड संख्यामा ड्रोन खरिद गरेको छ र अन्य देशहरूको तुलनामा प्रत्येक ड्रोनका लागि करिब १० गुणा बढी मूल्य तिरेको छ ।

ताइपेईको अर्थ मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, साउदी अरेबियाले ४ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर बराबरका ड्रोन खरिद गरेको छ । जुन २०२३ यता उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, कुनै पनि देशले एकै महिनामा गरेको यो सबैभन्दा ठूलो ड्रोन खरिद हो । ब्लूमबर्गले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘साउदी अरेबियाले यी ड्रोन कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

यी ड्रोनको औसत तौल ७ देखि १५ किलोग्रामसम्म रहेको छ र उद्योगदेखि सैन्य प्रयोजनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ तथ्यांकअनुसार, साउदी अरेबियाले ३,२६० वटा ड्रोनका लागि औसत १४,४७२ अमेरिकी डलर प्रति ड्रोन तिरेको छ, जबकि यही श्रेणीका ड्रोन अन्य बजारमा औसत १,४६४ अमेरिकी डलरमा निर्यात भएका थिए ।

इरान र साउदीबीचको अविश्वास
इरान र साउदी अरेबियाबीचको अविश्वास दशकौँ पुरानो हो । तर विगतमा साउदी प्रायः इरानी प्रत्यक्ष आक्रमणबाट जोगिँदै आएको थियो । तर २८ फेब्रुअरीपछि अवस्था बदलियो, जब अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरे । जवाफी कारबाहीका क्रममा इरानले गरेको अधिकांश मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका देशहरूतर्फ केन्द्रित भयो । संयुक्त अरब इमिरेट्स सबैभन्दा बढी निशानामा प¥यो भने साउदी अरेबियामाथि पनि आक्रमण भयो । यी घटनाले साउदी र यूएईले तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न वर्षौँ लगाएर गरेको प्रयास र अर्बौ डलरको लगानीलाई जोखिममा पारेको छ ।

अमेरिकामाथि बढ्दो अविश्वास
खाडी राष्ट्रहरू सुरक्षा लागि अझै पनि अमेरिकामाथि निर्भर छन् र तत्काल कुनै राम्रो विकल्प पनि छैन । तर यही युद्धले उनीहरूलाई नयाँ सुरक्षा चुनौती पनि दिएको छ । युद्धका क्रममा अमेरिका साउदी र यूएईमाथि भएका धेरै आक्रमण रोक्न असफल भयो । त्यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सहयोगको बदलामा खाडी राष्ट्रहरूले पैसा तिर्नुपर्ने बताएका थिए ।

१० जुलाईमा अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले एक्समा लेख्दै अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूमा अमेरिकाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताएका थिए । उनले लेखेका थिए कि, जब सहयोगी राष्ट्रहरूले अमेरिकामाथिको भरोसा गुमाउन थाल्छन्, उनीहरूले नयाँ साझेदार खोज्न थाल्छन्, वैकल्पिक नेतृत्वतर्फ फर्किन्छन्, र त्यस्ता निर्णय उल्ट्याउन सजिलो हुँदैन । उनका अनुसार, यसबाट रूस र चीनजस्ता अमेरिकी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूले फाइदा उठाउन सक्छन् ।

साउदीको नजरमा इरानसँगको युद्ध
सेंटर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टिडजको प्रतिवेदनमा साउदीमा अमेरिकाका पूर्व राजदूत माइकल र्‍याट्नीले साउदीको दृष्टिकोणलाई ‘गहिरो द्विविधा’ भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, साउदी इरानसँग असन्तुष्ट भए पनि प्रत्यक्ष युद्धमा जान अत्यन्त सावधान छ । ९ मार्चमा साउदी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इरानी आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो, आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित रहेको बताइएको थियो र इरानले आक्रमण जारी राखे सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको थियो । तर प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीको धम्की दिइएको थिएन ।

माइकल र्‍याट्नीका अनुसार, साउदीलाई अमेरिका युद्ध सुरु गरेपछि अन्तिमसम्म आफ्नो सुरक्षा गर्नेमा पूर्ण विश्वास छैन । उनीहरूलाई डर छ कि अमेरिका कुनै बेला ‘मिसन पूरा भयो’ भन्दै पछि हट्न सक्छ र त्यसपछि उत्पन्न हुने जोखिम साउदीले एक्लै सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । साउदी कमजोर इरान चाहन्छ, विशेष गरी इरानका प्रोक्सी समूह, मिसाइल र सम्भावित आणविक क्षमतामा क्षति पुगोस् भन्ने चाहन्छ । तर युद्धले स्थायी समाधान दिनेमा उसलाई विश्वास छैन । बरु इरानमा अराजकता फैलियो भने शरणार्थी संकट, अतिवाद र क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्न सक्ने डर पनि छ ।

अमेरिका अझै पनि मुख्य सुरक्षा साझेदार
सीएसआइएसको प्रतिवेदनले यो युद्धपछि साउदी अमेरिका छाड्ने सम्भावना कम रहेको बताएको छ । साउदी सेनाको संरचना, हतियार, तालिम र सैन्य सहकार्य दशकौँदेखि अमेरिकामै आधारित छन् । चीन वा पाकिस्तानले तत्काल यसको विकल्प दिन सक्दैनन् ।

साउदीको सुरक्षा चुनौती
साउदी सरकारले लगातार आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ३ मार्चदेखि ५ अप्रिल २०२६ सम्म करिब ९०० वटा ड्रोन र मिसाइललाई अवरोध (इन्टरसेप्ट) गरिएको थियो । तर त्यसका बाबजुद इरान र इरान समर्थित समूहका आक्रमणमा रास तनुरा स्थित अरामको रिफाइनरी, यानबू रिफाइनरी तथा प्रिन्स सुल्तान एयर बेसमा क्षति पुगेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.