गाईको नाममा २१ लाखभन्दा बढी खर्च, खरिद भए फर्निचरदेखि ई–हाजिरी मेसिनसम्म

गाईको नाममा २१ लाखभन्दा बढी खर्च, खरिद भए फर्निचरदेखि ई–हाजिरी मेसिनसम्म

जनकपुरधाम : लामो समयदेखि निगौल गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालय र गौशाला नगरपालिका बीचमा विवाद चलिरहेको छ। विवादको क्रममा गत असार ११ गते गौशाला नगरपालिका कार्यालयले अनुमतिबिनै ढल निकास गर्न खोजेपछि रोक्न गएकी निगौल गाई गौशालाको कार्यालय प्रमुख कान्तिकुमारी पाण्डेलाई नगरप्रहरीले दुव्र्यवहार गर्दै कुटपिट गरे।

कुटपिटको घटनामा आरोपितहरू नगरप्रहरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाले। सोही क्रममा गौशाला नगरपालिकाका नगरप्रमुख डा. दीपेन्द्र महतोले आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। सो पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधनको क्रममा गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. महतोले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गौशाला नगरपालिकाले गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयलाई नगरपालिकाको तर्फबाट २० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको कागजात पढेर सुनाए।

सोही क्रममा नगरप्रमुख डा. महतोले गाई गौशालाको जर्जर अवस्था देखेर गौशाला नगरपालिकाले दिएको २० लाख रकम पठाएकोमा लेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको र लेखा परीक्षणबाट दिइएको सुझावसमेत पढेर सुनाए। साथै मेयर महतोले सरकारी कागजातबाट नै नगरपालिकाले गाई व्यवस्थापन कार्यालयलाई अनुदान दिइएको खुलाए।

उनले भने, ‘लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको कुरा गर्दैछु। नेपाल सरकारको वेबसाइटमा नै यो कुरा उल्लेख छ की कुनै संस्थालाई पैसा दिएपछि त्यसको लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यो लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले नै भनेको छ, मैले भनिरहने कुरा नै छैन।’

तर, निगौल गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख रहेकी कान्तिकुमारी पाण्डेले आफूहरूको खातामा कुनै पनि रकम नआएको बताइन्। 

  •  गौशाला नगरपालिकाले गाई गौशाला व्यवस्थापनका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको दाबी गरेको छ।
  • निगौल गाई गौशालाले भने खातामा एक रुपैयाँ पनि नआएको दाबी गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको छ।
  • महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गाई गौशालाको बजेटबाट फर्निचर, बायोमेट्रिक (ई–हाजिरी) मेसिन र अपांगमैत्री सामग्री खरिद गरिएको छ।

गौशाला नगरपालिकाको मेयर डा. महतोले नगरपालिकाको खाताबाट सिधै २० लाख रुपैयाँ निगौल गाई गौशालाको खातामा गएको दाबी गरे पनि गाई गौशालाको तर्फबाट त्यसको खण्डनसहित गाईको नाममा नगरपालिकाले लाखौंका भ्रष्टाचार गरेको तर गाईलाई १ रुपैयाँको अनुदान रकम वा कुनै सरसामान वा दानापानी नदिएको दाबी छ। साथै, निगौल गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख कान्तिकुमारी पाण्डेले निगौल गाई गौशालाको खाताको एक रुपैयाँ पनि नआएको दाबी गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिइन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ महालेखाको परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गौशाला नगरपालिका कार्यालयले स्वयंम कोटेसनबाट सामान खरिद गरेको देखिएको छ। अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातबाट निगौल गाई गौशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्वीकृत बजेट विनियोजित शीर्षकबाट ४१५ नं. गोश्वरा भौचरबाट २०८१ माघ १० गते बर्दिबास मेटल उद्योग एण्ड सप्लायर्स प्रालिबाट ९ लाख २७ हजारको फर्निचर खरिद  गरेको भेट्टिएको छ।

सोही शीर्षकको स्वीकृत बजेटमा ४१६ नं. गोश्वरा भौचरबाट मन्त्र टेक भनिने कम्पनीबाट १५ थान बायोमट्रिक डिभाइस २ लाख ८८ हजार १५० रुपैयाँमा खरिद गरिएको पाईएको छ। यसैगरी ४२० नं. को गोश्वरा भौचरबाट २०८१ माघ ७ गतेको मितिमा निगौल गाई गौशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट स्वीकृत बजेट तथा विनियोजित शीर्षकबाट अपांगमैत्री सहायता सामग्री खरिद गरेको गरेको पाइएको छ। सीएसयू मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालि÷सिन्धु अर्थोपेडिकबाट ९ लाख ५१ हजार रुपैयाँको सामग्री खरिद गरिएको छ। जुनमा विविध शीर्षकबाट समेत १ लाख ६६ हजार १५० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। जसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरेको पाइएको छ।

साथै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको नियम ४० मा कुनै संघ–संस्थालाई दिएको रकम जुन कामका लागि दिइएको हो सोही कामको लक्ष्यअनुसार खर्च नगरेको स्पष्ट शब्दमा भनेको छ। लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फरक शीर्षकमा बजेट खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आयव्ययको हिसाब राख्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक (एकीकृत आर्थिक संकेत बर्गीकरण र व्याख्या, २०७४) सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अन्यथा गरिएको छ। सोही ऐन, को दफा ७३ (७) मा कार्यपालिकाले खर्च गर्दा सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। पालिकाले उल्लेखित शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट अन्य कार्यक्रमहरूमा खर्च गरेको नियमसम्मत नभएको रकम २१ लाख ६६ हजार १५० रुपैयाँ देखाइएको छ।

यसले के स्पष्ट गर्छ भने गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दीपेन्द्र महतोले पत्रकार सम्मेलनमा गरेको दाबी मिथ्या हुन जान्छ। उनले दाबी गरेअनुसार गौशाला नगरपालिकाले अनुदानको रूपमा पठाउनुपर्ने रकम निगौल गाई गौशालाको रकममा नपठाएर आफैले खरिद गरेको देखिन्छ। जसमा गाईको नाममा फर्निचर, इलेक्ट्रिोनिक हाजिर र अपांगमैत्री सहायता सामग्री खरिद गरिए पनि अन्यत्र खर्च गरिएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा नाम गाईको तर फाइदा अन्यले लिएको देखिन्छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार प्रमाण कागजात, बिल तथा भर्पाइको आधारमा मात्रै खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

पालिकाले अर्थोटिष्ट एन्ड प्रयोंटिस्ट डा. रमेशप्रसाद निरौलाबाट नगरपालिका भित्रका ६४ जनालाई चेकजाँच गरी विभिन्न अपांगमैत्री सहायता सामग्रीहरूको सिफारिस गरेको र सोहीअनुरूप पालिकाले यस वर्ष गो.भौ.नं ४२०–२०८१/१०/०७ मा सीएसयू मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रा.लि बाट ६ लाख ३५ हजार २६३ रुपैयाँ र सिन्धु अर्थोपेडिकबाट ३ लाख १६ हजार १९० रुपैयाँबराबरका विभिन्न अपांगमैत्री सहायता खरिद गरी ४० जनालाई वितरण गरेको छ। पालिकाले यस किसिमका सहायता सामग्रीहरू विगत वर्षदेखि खरिद गरी वितरण गर्दै आएको देखिन्छ। पालिकाले हालसम्म के–कति परिमाणमा सहायता सामग्रीहरू खरिद भए र के–कति जनालाई वितरण भयो सोको अद्यावधिक अभिलेख राखेको छैन। 

स्टोर निरीक्षणको क्रममा विगतमा खरिद गरेका यस किसिमका सामग्रीहरूसमेत वितरण गर्न बाकी रहेकोमा थप यस वर्ष खरिद भएका १० थान डिलचियर, २ थान ट्राइसाइकल, कृत्रिम खुट्टालगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको छैन। डाक्टरले चेकजाच गरी सिफारिस गरेका सम्बन्धित लाभग्राहीलाई सहायता सामग्रीहरू वितरण नगर्नु मनासिव देखिँदैन।

अतः पालिकाले हालसम्म के–कति सहायता सामग्रीहरू खरिद तथा वितरण भए सोको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी वितरण गर्न बाकी रहेका सहायता सामग्रीहरू सिफारिस भएका सम्बन्धित लाभग्राहीलाई वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.