काठमाडौं : भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अहिले आफैँ संवैधानिक परीक्षणको कठघरामा पुगेको छ।
आयोगविरुद्धको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले आयोगको वैधानिकता, अधिकार क्षेत्रलगायतका विषयवस्तु जोड्दै गम्भीर संवैधानिक विषय भएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण आयोगका कामकारबाही स्थगित भएका छन्। अब पूर्ण इजलासबाट जे आदेश आउँछ, त्यसले आयोगका कामकारबाहीका बारेमा टुंगो लाग्नेछ।’
कार्यपालिका अर्थात् सरकारले गठन गरेको आयोगका कामकारबाहीलाई न्यायालयले ब्रेक लगाएपछि दुई अंगबीच दूरी बढेको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नो कामकारबाही स्थगित गरेको छ। आयोगका पदाधिकारी तत्कालका लागि फुर्सदिला भएका छन्।
किन भयो छानबिन स्थगित ?
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त र एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै आयोगका कामकारबाही नियन्त्रित भएका छन्। आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाल स्थगित गरेको छ।
आयोगको वैधानिकताका विषयमा भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ। आयोगले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन स्थगित भएको जनाएको छ।
असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतको कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाल स्थगित गरिएको हो। आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाल स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेको छ।
कसको सम्पत्ति छानबिन हुँदै थियो ?
पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार, सम्पत्ति संकलन र छानबिनको क्रम प्रारम्भिक चरणमा छ। त्यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिएका व्यक्तिको पनि सम्पत्ति संकलन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पारिएका थिए। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि सम्पत्ति संकलन र छानबिनमा परेका छन्।
साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कतिपय कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका निजामती सेवा, संसद् सेवा वा स्वास्थ्य सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहका कर्मचारीबाट पनि सम्पत्ति संकलन भइसकेको छ।
सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए। ‘गाउँपालिकाका उपाध्यक्षदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति विवरण मागिएको हो,’ आयोगका सदस्य गणेश केसी भन्छन्, ‘विवरण दिनमा असहयोग भएको छैन। १८ हजार जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ। आज पनि ठूलो संख्यामा विवरण बुझाउन आउनुभएको थियो। कामकारबाही स्थगित भएको जानकारी गराएपछि फर्कनुभयो।’
किन तानियो विवादमा आयोग ?
आयोग स्रोतका अनुसार, विवाद आयोगको उद्देश्यमा होइन, त्यसले प्रयोग गर्न खोजेको अधिकारको सीमामा केन्द्रित छ। बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने तयारी भइरहेको थियो। पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी बनाइएको थियो। ‘सम्पत्ति संकलन र जाँचबुझप्रति सेवानिवृत्त र बहालवाला न्यायमूर्तिहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तोष प्रकट भइरहेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगका कामकारबाही र दायरालाई खुम्च्याउने प्रयास सुरु भयो। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने क्रम सुरु भयो।’
गत जेठ १७ गते पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सेवानिवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीशहरूले भेला आयोजना गरेर उक्त निर्णय गरेका थिए। भेलाले आयोगको कदम संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायपालिकाको सर्वोच्चता, संरक्षण, उन्मुक्ति र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको थियो। फोरमले विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका, वा धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराब आचरणका कारण न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा पदमुक्त गरिएका खराब न्यायाधीशहरू बाहेक अन्य सबै पूर्वन्यायाधीशहरूले संवैधानिक संरक्षण र उन्मुक्ति पाउने दाबी गरेको थियो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समिति र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छुट्टाछुट्टै समितिले न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, बिचौलिया र अनियमितता वा भ्रष्टाचार रहेको देखाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र अनियमितता रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। न्यायाधीश वा सेना जो कोही पनि संविधान, कानुनभन्दा माथि बस्न पाइँदैन। सरकारी तलब भत्ता खाएका सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत सरकारी गाडी रातो प्लेट बनाएर चढ्दा तथा चालक, इन्धन, मोबिल सरकारसँग लिँदा कानुन र संविधान नखोज्ने प्रवृत्ति रहेको कटाक्ष गर्छन्। ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा आकर्षित नै हुन नसक्ने महाभियोगको धारा १०१ तथा उच्च र जिल्ला अदालतको पदमुक्त हुने अप्रासंगिक धारा १४२, १४९ देखाएर उन्मुक्ति लिने प्रयास नगरौं। सुविधा लिन कानुन नखोज्नेले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न संविधानको धाराको गलत प्रयोग गरेर सम्पत्ति विवरण दिँदैनौँ भन्न मिल्छ ? सुविधा लिन एक पाइला अगाडि र जवाफदेही हुन एक पाइला पछाडि पर्ने दोहोरो चरित्र देखाउन मिल्छ ?’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनचाहिँ संविधानका आकर्षित नै नहुने धाराहरू देखाएर ‘हामी पूर्वन्यायाधीश हौं। हामीलाई कानुनी उन्मुक्ति छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौँ’ भन्न कसरी मिल्छ ? कसरी सुहाउँछ ? ’
आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको थियो।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घरजग्गा, सेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय) र सो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पत्ति विवरण आयोगमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा दाखिला गर्न अनुरोध गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी आफूले आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएको सगर्व बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण मात्र मागेको हो। अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन लागेको अवस्था होइन। अहिलेलाई पूर्ण इजलासको फैसला पर्खौं र हेरौं।’
कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०४८ सालदेखि आव २०६२/६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि एकपटक सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोगको वेबसाइटबाट फारम डाउनलोड गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरू बिहीबार पनि कार्यालयमा पुगेका थिए। ‘जानीजानी अपूर्ण वा झुटा बेहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानुनबमोजिम हुने बेहोरासतै जानकारी गराइएको थियो,’ सम्पत्ति विवरण बुझाउन गएका एक सेवानिवृत्त कर्मचारीले भने, ‘बुझ्ने काम स्थगित भएको भनेपछि त्यत्तिकै फर्किनुपर्यो।’
आयोगको गठन र कार्यादेश
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा छन्।
सरकारबाट पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि आयोग गठन गरेको हो।
गत वैशाख १० गतेदेखि सरकारी भवनमा कार्यालय खडा गरी कार्य सञ्चालन सुरु गरेको हो। सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने, सोउपर जाँचबुझ गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको आयोगका सदस्य केसी बताउँछन्।
किन उठ्यो वैधानिकतामा प्रश्न ?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह र केही कानुन व्यवसायीले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णय गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको थियो। आयोगको क्षेत्राधिकार र वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकताको परीक्षा अब तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गर्नेछ। पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ नभएसम्म संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन यथास्थितिमा राख्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस हुन आएका सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न, नगराउनू भनी आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा आयोगको अपव्याख्या
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको अपव्याख्या गर्दै आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र धारा २३९ (२) मा उल्लिखित पूर्वन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्य सम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतबाहेकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्नेसमेतको कार्यमा रोक नलगाएको अपव्याख्या गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। असार २९ गते सूचना नं. ४ प्रकाशित गरी काम जारी राखेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। असार ३१ गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगबाट जारी भएको सूचना संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ। संयुक्त इजलासले रोक लगाइसकेको विषयलाई आयोगले आफ्नो सूचनामार्फत पुनः सक्रिय बनाउन खोजेको देखिएकाले त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको कार्य नगर्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्पत्ति विवरण संकलन, अनुसन्धान, छानबिन काम अवरुद्ध भएको छ।
मैले सम्पत्ति छानबिन आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। आयोगले सम्पत्ति विवरण मात्र मागेको हो। अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन लागेको अवस्था होइन। अदालतमा विचाराधीन भएकाले पूर्ण इजलासको फैसला पर्खौं।
बलराम केसी - पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतन्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। न्यायाधीश वा सेना जो कोही पनि संविधान, कानुनभन्दा माथि बस्न पाइँदैन। सार्वजनिक ओहोदामा रहेर सरकारी तलब भत्ता खाएकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।
पद्मिनी प्रधानांग - पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
केही फाइल अध्ययन हुँदाहुँदै बन्द गरियो
गणेश केसी - प्रवक्ता, सम्पत्ति छानबिन आयोग
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आयोगले कुन–कुन काम स्थगित गरेको हो ?
सम्पत्ति विवरणका फाइलको संकलन, अध्ययन, छानबिन र सिफारिसका कामकारबाहीहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो। अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सबैलाई जानकारी दिन सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका काम स्थगित गरिएको सूचना आयोगले प्रकाशित गरिसकेको छ।
प्रशासनिक कामकारबाही के हुन्छ ?
प्राप्त फाइलहरूको व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण, सुरक्षा व्यवस्थालगायतका कामहरू हुन्छन्।
संकलन स्थगित नहुँदासम्म कति जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको रेकर्ड छ ?
अहिलेसम्म झन्डै १८ हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको छ। कति विवरण त बाटोमै छन्। आउँदै पनि होलान्। हुलाकबाट पठाइएका विवरण बाटोमै होलान्। यति जनाको विवरण संकलन भएको भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। हुलाकबाट पनि पठाइएको जानकारी छ, आउने क्रममै होलान्। आयोगलाई प्राप्त भइसकेको छैन।
तपाईंहरूको अनुमानमा अझै कति जनाले विवरण बुझाउन बाँकी होला ?
आज पनि ठूलो संख्यामा विवरण बुझाउन आउनुभएको थियो। कामकारबाही स्थगित भएको जानकारी गरायौं। उहाँहरू सबै फर्कनुभयो। आजबाट विवरण बुझाउने र बुझ्ने कार्य स्थगित भएको छ।
प्राप्त भइसकेका सम्पत्ति विवरणका फाइलहरूको अध्ययन, अनुसन्धान सुरु भएको थियो ?
एक हप्ताअघिदेखि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको थियो। अहिले त्यो सबै बन्द भइसक्यो।
छानबिनका लागि टोली नै गठन गरिएको थियो ?
हामीसँग छानबिन अधिकृत थिए।
छानबिन कुन चरणमा पुगेको थियो ?
छानबिन भर्खरै सुरु भएको थियो। केही फाइलको अध्ययन सुरु भएको थियो। त्यसलाई छानबिन नै चाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन।
आयोगले अब के काम गर्छ ?
तत्कालका लागि आयोगले सबै कामहरू स्थगित गरेको छ। आयोगको भूमिका नियन्त्रित भएको छ। हालसम्म प्राप्त भएका १८ हजार फाइलको अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछ।
आयोगका कामकारबाही स्थगित हुँदा दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ ?
आयोगका कामकारबाही अहिले नियन्त्रित भएका छन्। कानुनी प्रक्रियालाई स्वागत गर्नु आयोगको कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै आयोगले कामकारबाही गर्छ।
पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा सरकार र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ ?
छलफल भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश आज भर्खरै प्राप्त भएको छ। सरकारसँग कुनै छलफल भएको छैन। पछि आयोगका तर्फबाट पनि सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराउने काम त भई नै हाल्छ।
उसो भए सरकारबाट पनि कुनै निर्देशन आएको छैन ?
छैन, छैन। कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ नभएसम्म आयोगले के गर्छ ?
आवश्यक कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट कस्तो आदेश आउँछ, त्यो हेर्छौं। त्यसपछि बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
