काठमाडौं : पदबहालीको १०० दिनसम्म गुमनाम जस्तै रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह पछिल्ला दिनमा खुला हुन थालेका छन्। ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएसँगै उनी दिनहुँजसो विभिन्न क्षेत्रसँग संवाद र छलफलमा जुटेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले असार २३ गते भलभल अष्टमीका दिन भक्तपुरको कमल विनायकस्थित नवदुर्गा द्योछें मन्दिर पुगेर दर्शन तथा अवलोकन गरेपछि यो संवादको शृंखला थालेका थिए। सोही दिन उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे।
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेनले त्यसअघि कुनै पनि विदेशी विशेष प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिएनन्। मन्दिर दर्शन र एडीबी अध्यक्षसँगको भेटपछि उनले असार २४ गते पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गरी आन्तरिक संवादको सुरुवात गरेका थिए।
बिहीबारमात्रै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महिला उद्यमीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विशेष अग्रसरता देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले गभर्नर पौडेलसँग करिब एक घन्टा छलफल गरे।
भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझाव दिए। सरकार र केन्द्रीय बैंकको सहकार्यबाट मात्र आर्थिक आत्मविश्वास बढाउन सकिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनले सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन मौद्रिक नीतिका सीमाहरू खुकुलो पार्न, बैंकको ब्याजदर एवं कर्जाका सर्तहरूलाई उद्यममैत्री बनाउन आग्रह गरे। साथै महिला र पिछडिएका क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई कर्जा सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिलाई थप व्यावसायिक र लचिलो बनाउन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए। अर्थतन्त्रलाई गति दिनु नै साझा लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि घरेलु उद्यमीसम्म कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने गरी नीतिगत रूपमा पूर्ण सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार नै महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरे। छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा र कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी थिए।
यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिराम कट्टेलसँग सामूहिक भेटघाट गरेका थिए।
विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूसँग प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गराएका थिए।
बुधबार नै प्रधानमन्त्री बालेनले होटल व्यवसायीहरूसँग पनि भेटवार्ता गरे। होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिए। भेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल, हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए।
होटल व्यवसायीले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्णसक्षम रहेको जानकारी गराएका थिए। हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि हुने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग बलियो माध्यम बन्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले पालैपालो निर्माण व्यवसायीदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबैसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका छन्। गत असार २४ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेर उनले संवादको सुरुवात गरेका थिए। उक्त पहिलो भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए।
असार २५ गते उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे। छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए। सो क्रममा व्यवसायीहरूले उद्योग–व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, थुन्ने र धरपकड गर्ने काम भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
कूटनीतिज्ञसँग भेटेनन्, एडीबी अध्यक्षलाई भेटे
असार २३ मा प्रधानमन्त्री शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाबीच भेटवार्ता भएको थियो। नेपाल सरकार र एडीबीबीचको ६ दशक लामो विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा भएको उक्त भेटमा दुवै पक्षले पारस्परिक सहकार्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसअघि, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूत एवं भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ४ दिने भ्रमणका लागि गत वैशाख १७ गते नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका थिएनन्।
भ्रमणका क्रममा गोरले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट्न समय मागेका थिए, तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो व्यस्त कार्यतालिका र आन्तरिक सुशासनका कामलाई देखाउँदै भेट अस्वीकार गरेका थिए।
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि वैशाखको अन्तिममा नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित जस्तै भइसकेको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले भेट नदिने बुझेपछि उनी आएनन्। १०० दिनसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले कसैलाई पनि भेट नदिँदा उनको चौतर्फी आलोचना समेत हुँदै आएको थियो।
राप्रपासँगको राजनीतिक भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्र नभई राजनीतिक भेटघाट पनि थालेका छन्। उनको राजनीतिक भेटको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) परेको छ, जो यो प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा सानो दल हो। राप्रपाले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ३ गरी कुल ४ सिट जितेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर संवाद गरेका हुन्। उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था तथा आपसी हितका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।
छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खुस्बु ओली सहभागी थिए। राप्रपा नेतृ ओलीका अनुसार भेटमा संविधान संशोधनदेखि जनताका समस्याका विषयमा गहन छलफल भएको थियो। ‘संविधान संशोधनको बहसपत्र, स्थगित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, रासायनिक मल आपूर्ति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र विद्युत्को कर लगायतका समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा छलफल भयो,’ राप्रपा नेतृ ओलीले भनिन्, ‘संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरू बाहिर रहेको अवस्थामा राप्रपा मात्रै फरक एजेन्डाका साथ रास्वपासँग रहेको कुरा अध्यक्ष लिङ्देनले अवगत गराउनुभयो। उक्त धारणामा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि अब १–२ दिनमै बहसपत्र ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो।’
स्वास्थ्य बिमाको विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम स्थगित मात्र गरिएको स्पष्ट पारेको ओलीले बताइन्। ‘स्वास्थ्य बिमा प्रणालीभित्र देखिएका विकृति, अनियमितता र दुरुपयोगलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले हाललाई अस्थायी रूपमा मात्र रोकिएको हो, सुधारपछि यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो,’ उनले भनिन्।
रासायनिक मल अभावको विषयमा प्रधानमन्त्रीले मल भारतसम्म आइसकेको जानकारी दिएका थिए। किसानहरूको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले युरिया मलको आपूर्तिबारे सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र किसानलाई पुस–माघसम्म अभाव हुन नदिने गरी पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताएका थिए। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासीलाई छुट्ट्याएर व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए।
सांसद ओलीका अनुसार स्थानान्तरण गरिएका परिवारका लागि अघिल्लो अवस्थाभन्दा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिएको तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र विद्यालय जाने बालबालिकाको विशेष हेरचाह गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार तथा सरकारी रेखदेखका लागि भने गृहमन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
