सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1708
सत्ता समीकरणका चार विकल्प
सरकारको काम कारबाही कारण जनतामा आएको निराशा, वितृष्णाले सडकबाट संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध आवाजहरू पनि उठन थालेका छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौताको १७ वर्षमा पनि आएन सुशासन
जनताको मुक्तिका लागि भनिएको संघर्षले नेताको मुक्ति भयो। शान्ति सम्झौता भएको १७/१७ वर्ष एउटा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पनि बनेन। पीडित अझ पीडित बने।
आफैंले सम्हालेको विश्वविद्यालय फुटाउँदै डा. माकजु
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यही कात्तिक १० गते ७३६ नम्बरमा एउटा पत्र दर्त…
भूकम्प इतिहासका ८०० वर्ष
१२८० सालदेखि हाल ५० ठूला भूकम्प गएको विवरण छ। साना भूकम्प र परकम्प भने हजारौं गइरहेका छन्।
सहयोगमा जुटे दल, राहतसहित उद्धारमा सक्रिय
काठमाडौं : भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतमा प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय रूपमा लागेका छन्। प्रमुख र…
५ वर्षमा रिगल जस्तै ६,७४६ ले पाएका थिए कैदमुक्ति
काठमाडौं : पछिल्लो पाँच वर्षमा योगराज ढकाल ‘रिगल’ जस्तै ६ हजार ७ सय ४६ जघन्य अपरा…
एमालेको चियापानमा दलहरूबीच सौहार्दताको सन्देश
काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल &lsq…
आममाफीमा संविधान र गणतन्त्रको भद्दा मजाक
काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफी र कैद कट्टाको विषयमा वि…
संक्रमणकालीन न्याय किन छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ ?
काठमाडौं : भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते भूमिगत रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको मा…
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आउनुअघि टीआरसी विधेयक टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको कसरत
जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने, पीडित र नेपालका राजनीतिक दललाई अपिल गर्नुको साटो विदेशी समुदायलाई गुहारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै वातावरण बिगारिरहेको एमालेको आरोप छ।
सरकार बनाइदिने एमाले, स्वाद चाख्ने गठबन्धन
काठमाडौं : सत्तामा जान तीव्र आतुर हुनुहुन्छ, तर मौका पाउन सक्नुभएन भने दुःख नमान्नुहोस्। बालकोट…
आन्दोलित कर्मचारीसँग १९ बुँदे सहमति
काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तीन चरणको वार्तापछि १९ बुँदे सहमति भएको…
थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने बनेन कानुन
यता संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पुरानै कानुनबमोजिम काम हुँदै आएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर ९ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेपछि पुराना ऐनअनुसार विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग पुगेको देखिन्छ।
त्रिपाल काण्ड : आधिकारिक बिलबिजकबिनै भुक्तानीको दबाब
उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो– कागजपत्र हेरेर त्रिपालको भुक्तानी दिनु ।’ तर, सहरी मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्– आधिकारिक बिलबिजक छैन, कसरी भुक्तानी दिनु ?’ ०७२ सालमा किनिएिका भनिएका त्रिपालको भुक्तानी दिन कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि उच्च अदालतले कर्मचारीलाई ‘अवहेलनामा सजाय’ नै तोक्यो । सर्वोच्चले उच्चको अवहेलनासम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम दियो । तर, जसरी पनि त्रिपालको ७ करोडको भुक्तानी सहरीबाट दिलाउने दबाब कायमै छ ।
सरकारले वार्तामा बोलायो, कर्मचारी भने सशंकित
काठमाडौंं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचा…
जब कर्मचारीको आन्दोलनमा लाठी बर्सियो...
काठमाडौं : स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ। संसद्मा पेस हुन लागेको संघीय निजाम…
झलनाथ प्रतिष्ठानको रकम हिनामिनामा ७ विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं/ राजविराज : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान हो झलनाथ खनाल…
स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन आज पनि, काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आज…
स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा अघि
काठमाडौं : मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्याउन स्थान…
के हो राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे ? जसमा अख्तियारले मुद्दा चलायो
नेसनल पेमेन्ट गेट–वे एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो। यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ।
