सरकारी तथ्यांक नै भन्छ– बालविवाह अझै ३५ प्रतिशत

काठमाडौं  : संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुरक्षित गरेको छ। जसमा बालविवाह गर्न/गराउन पूर्ण बन्देज छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले त बालविवाह गर्ने/गराउनेलाई कैद तथा सजाय नै तोकेको छ। 

अपराध संहिताको दफा १७३ मा विवाहका लागि २० वर्षको उमेर तोकिएको छ। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाह स्वतः वदर हुने तथा यस्तो कसुरमा ३ वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ। तर, मुलुकमा अझै पनि ३५ प्रतिशत बढी बालविवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकभर नै बालविवाह हुने गरेको ‘कुरुप तस्बिर’ सार्वजनिक भएको छ। 

मुलुकमा पुरुष र महिला दुवैका लागि विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ। २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिला जसले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तर, मुलुकको ठूलो जनसंख्याको विवाह १८ वर्षभन्दा पहिलै नै हुने गरेको गणनाको तथ्यांकले देखाएको छ। परम्परा, गरिबी, दाइजो प्रथा, धार्मिक सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण मुलुकमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। तथ्यांकअनुसार बालविवाहको दर, वासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिको आधारमा फरक–फरक छ। मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।  

सबैभन्दा धेरै तराई/मधेसमा 

तराई/मधेसमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तराई मधेसमा २० वटा जिल्लामा बालविवाहको प्रतिशत ४२.२ छ । तुलनात्मक रूपमा पहाडमा बालविवाह कम देखिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा ३२.६ प्रतिशत छ। हिमाली क्षेत्रमा पहाडको भन्दा बढी र तराईको भन्दा कम बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकमा छ। हिमाली क्षेत्रमा ३३.१  प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ। 

प्रदेशमा मधेस धेरै, सुपमा थोरै  
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा पनि मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको छ। मधेसी समुदायमा बालविवाहको दर उच्च रहेको पाइएको छ।  मधेस प्रदेशमा ४२.४ प्रतिशत छ।

मधेस प्रदेशको पनि धनुषा र रौतहटमा बालविवाह अत्यधिक छ। धनुषामा ४७.५ प्रतिशत र रौतहटमा ४७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ। महोत्तरीमा ४३.३, सर्लाहीमा ४२.६, सिराहामा ४२.१, बारामा ४०.२, पर्सामा ३८.१ र सप्तरीमा ३४.७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। कमजोर आर्थिक र सामाजिक विकास, कमजोर शैक्षिक अवस्था, उच्च जन्मदर, उच्च मातृदरको कारणले पनि मधेसमा धेरै बालविवाह हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।  

कर्णाली प्रदेशमा पनि बालविवाहको अवस्था दयनीय नै छ।  त्यहाँ पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुने प्रतिशत ३७.९ छ। सल्यानमा ४३.३, रुकुमपश्चिममा ४२.३, जाजरकोटमा ४०.८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२, कालीकोटमा २८.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ।  कर्णालीका १९ वटा जिल्लामा ३५.१ प्रतिशतदेखि ३८.७ प्रतिशत बालविवाह छ। त्यस्तै १२ जिल्लामा ३८.७ देखि ४७.७ प्रतिशत प्रतिशत बालविवाहको अवस्था छ। बालविवाहको अवस्था बासस्थान, जातजातिको आधारमा फरक फरक देखिन्छ। जनसंख्याविज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पदमप्रसाद खतिवडा कर्णाली र मधेसमा बालविवाह बढी हुनुमा अशिक्षा र जनचेतनाको कमी रहेको बताउँछन्। तर, मधेसमा भने जनचेतना अशिक्षाका साथै दाइजो प्रथाको कारणले पनि बालविवाह बढी रहेको उनको विश्लेषण छ।

अशिक्षा, जनचेतनाको कमीचाहिँ कर्णाली र मधेसकै समस्या हुन् तर तराई मधेसमा भने पढेलेखेका यो समस्या छ। यसको मुख्य कारण दाइजो प्रथा पनि हो, सानोमा विवाह गरिदिएमा कम दाइजो दिनुपर्ने भएकाले पनि बालविवाह भइरहेको छ, उनले भने, ‘छोरीलाई जति धेरै पढायो त्यति बढी दाइजो दिनुपर्ने अवस्थाले बालविवाहलाई प्रशय दिइरहेको देखिन्छ,।’ उनले मधेस र कर्णालीमा बालविवाहको कारण बालमृत्यु दर र मातृमृत्युदरमा पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ। 

कर्णाली र मधेसमा साक्षरता दर पनि कम छ। मधेसमा ६३.५ प्रतिशत साक्षरता दर छ। जसकी नेपालको औसत साक्षरता दर ७६.२ हो। साक्षरतामा सबैभन्दा बढी लैगिक असमानता पनि मधेस प्रदेशमा नै छ।  रौतहटमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला हो। रौतहटमा नै सबैभन्दा बढी बालविवाह भएको पाइएको छ।  

सुप र बागमतीमा कम

सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बालविवाह कम छ।  सुपमा २९.१ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा २९.३ छ। काठमाडौं जिल्लामा पनि बालविवाह त हुन्छ तर कम हुन्छ। काठमाडौं जिल्लामा २२.८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ। भक्तपुरमा २४.३, ललितपुरमा २५.९ बालविवाहको दर छ। सुपको कञ्चनपुरमा २६.६, बैतडीमा २६.९ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको देखिन्छ। 

गाउँपालिकामा धेरै

नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकामा धेरै बालविवाह रहेको पाइएको छ। बालविवाह नगरपालिका क्षेत्रमा भन्दा नगरपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत बढी छ। गाउँपालिकामा ३६.३ प्रतिशत छ भने नगरपालिकामा ३४.३ प्रतिशत छ।

सम्पन्न परिवारमा भन्दा कमजोर परिवारमा बढी बालविवाह भएको पाइएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने बताउँछन्। ‘कमजोर परिवारमा बढी बालविवाह देखिएको छ, सम्पन्न परिवारमा कम छ, उनले भने। 

नेपालको समग्र वैवाहिक अवस्था 

जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ जनामध्ये ३३.१ प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित छन् जसमध्ये पुरुषको प्रतिशत महिलाको भन्दा १० प्रतिशत बढी छ। ३८ प्रतिशत पुरुष २८ प्रतिशत महिला अविवाहित छन्। १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सम्पूर्ण जनसंख्यामा ५९.१ प्रतिश पुरुष र ६४.३ प्रतिशत महिला विवाहित छन्।

सम्बन्धविच्छेद भएका र छुट्टिएका व्यक्ति ०.६ प्रतिशत र विधवा वा विधुर ५ प्रतिशत छन्। विवाहित भई विधवा/विधुर, छुट्टिएका र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाको प्रतिशत पुरुषको भन्दा बढिरहेको तत्थ्यांकले देखिएको छ।  

बालविवाहका मुद्दा न्यून 

नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ३३८ वटा मुद्दा परेका छन्। ०७५/७६ मा ८६,०७६/७७ मा ६४, ०७७/७८ मा ८४, ०७८/७९ मा ५२ मुद्दा परेका छन्। २०७९/८० मा ५२ वटा बालविवाहका मुद्दा परेका छन्।  जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १६ वटा छन्। त्यस्तै कोशी र मधेस प्रदेशमा ९/९, लुम्बिनी प्रदेशमा ८ र बागमती र गण्डकीमा १/१  मुद्दा परेका छन्। उपत्यकामा ३  र सुदूपरपश्चिममा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। कतिपय  बालविवाहका मुद्दा जबरजस्ती करणीमा छन्। 

अधिवक्ता श्रेष्ठ बालविवाहका उजुरी न्यून पर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार पीडित बढी विद्यालय स्तरका बालिका छन्। २१ जना पीडित बालिकामध्ये ११ जना विद्यालयस्तरका छन्। पीडित ८ जना साक्षर र एक जना प्रमाणपत्र तहको र एक जना स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका छन्। मुद्दा परेको अवस्था हेर्दा कृषि पेसाका ३, अध्ययन गरी रहेका १५, मजदुरी १, गृहिणी २ छन्।  कतिपय जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा पनि गरिएको छ तर विवाह पनि भइनै रहेको छ। 

बालविवाहका असर 

जनसंख्याविद् डा. खतिवडा बालविवाहले स्वास्थ्यको साथै आर्थिक सामाजिक रूपमा असर पर्ने बताउँछन्। उनले बालविवाहले बालमृत्युदर मातृमृत्युदर बढ्ने बताउँछन्। प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, लैङिक हिंसा, घरेलु हिंसा, शिक्षाबाट वञ्चित, आर्थिक परनिर्भरता लगायतका असर पर्ने देखिन्छ। यसले बाध्यात्मक यौनक्रियामा संलग्नता हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ।  

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख एवं तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मी जनगणना गर्दा विवाहको उमेर सोध्दा यो तथ्यांक आएको बताउँछन्। उसमा पनि मधेस र कर्णाली बालविवाहको अवस्था बढी देखिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायाले कतिपय तथ्यांक हेर्दा आफूलाई होइन जस्तो लागेमा पनि त्यसलाई मान्नै पर्ने बताउँछन् । जनगणना २०७८  अनुसार नेपालको हालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ छ। वार्षिक औसत जनसंख्या ०.९२ छ। जुन २०६८ मा १.३५ प्रतिशत थियो। पहाडमा ४०.३, तराईमा ५३.६ र हिमालमा ६.१ प्रतिशत जनसंख्या छ।  यसैबीच राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायाले राष्ट्रिय जनगणनाका चारवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छन्। हरेकका १०/१० मा जनगणना हुने गरेको छ। 

कानुनमा बालविवाह अपराध

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ। धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो उपधारा विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा नै छ। 

नेपालको कानुनले बालविवाहलाई अपराध मान्छ। मुलुकी  अपराध संहिताको दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ। ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हँुदैन’,  अपराध संहिताको यो व्यवस्था गरिएको छ, ‘त्यो व्यवस्थाविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ।’ बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद  र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उमेर नपुगी विवाह गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने र प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिका भन्दाले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको मान्छे। यो ऐनले बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने गराउने बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानको छ।  

कानुन व्यवसायी एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ कानुनी समस्या, सचेतनाको अभाव लगायतका कारणले बालविवाह विद्यमान रहेको बताउँछन्। उनले बालविवाहको सम्बन्धमा नेपालको कानुन पनि कडा रहेको बताए। ‘बालविवाह स्वतः बदर हुन्छ, त्यस्तो विवाहलाई कानुनले मान्यता नै दिँदैन,’ उनले भने।  उनका अनुसार बालविवाह गर्ने गराउने मात्रै होइन, बालबालिकालाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा अध्ययन पनि गरिरहेका श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा मागी विवाहभन्दा पछि भागेर विवाह गर्नेहरू धेरै रहेको बताउँछन्।

‘मागी विवाहभन्दा पछि भागी विवाहको अवस्था बालबालिकामा देखिएको छ, आधुनिक र प्रविधिकाले गर्दा उनीहरू आफंै सम्बन्ध बनाउने र भाग्ने घटना पछिल्लो समयमा देखिएको छन्, उनले भने, यसरी भागेका बालबालिका छुटाउँदा दुर्घटना हुने(आत्महत्या) संभावना पनि त्यतिकै छ, कानुनले बन्देज गरे पनि छुटाउन पनि गाह्रो छ।’    

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली बालविवाह गर्न कानुनले बन्देज गरे पनि  उजुरी परेमा मात्रै  धेरै कारबाही भइरहेकाले बालविवाह भइरहेको बताउँछन्। 

बालअधिकारकर्मी मनिराम आचार्य सचेताका साथै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणले बालविवाह भइरहेको बताए। सामाजिक मूल्यमान्यता, सांस्कृतिक रूपमा पुन्य र धर्म कमाइन्छ भन्ने प्रचलन, आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थाले पनि बालविवाह भइरहेको छ, आचार्य भन्छन्। 

उनका अनुसार मधेसमा छोरी बढ्यो भन्ने बढी दाइजो दिनुपर्ने तथा धेरै पढेमा केटो नपाइने र दाइजो पनि बढी दिनुपर्ने भएकाले बालविवाह धेरै छ। आचार्य बालविवाह श्रमसमेत जोडिने गरेको बताउँछन्। सानैमा विवाह गरेर ल्याएमा बिना घरेलु बालश्रमिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता पनि छ, त्यस कारण यसलाई बालश्रममा समेत जोडिन्छ, उनले भने।