राजपुर बमकाण्डमा पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद

राजपुर बमकाण्डमा पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

रौतहट : पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मो. अफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। पूर्वमन्त्री आलमलाई बिहीबार जिल्ला अदालतले जन्मकैद अर्थात २० वर्ष कैदको फैसला गरेको हो।

न्यायधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलासले नेता आलमलाई विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर गरेको हो। राजपुर बम बिस्फोटनसम्बन्धी घटनामा १७ वर्षपछि जिल्ला अदालत रौतहटले बिहीबार आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।

कांग्रेस नेता आलमका भाइ महताव आलमसहित ११ जनाविरुद्ध २०७६ साल कात्तिक १८ गते  विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूर मुद्दामा गत सोमबारदेखि चल्दै आएको बहस बिहीबार सकिएको थियो। न्यायाधीश आचार्यको एकल इजलासमा भएको कानुन ब्यवसायीहरूको बहस वादी पक्षबाट तीन जना र प्रतिवादीको तर्फबाट ९ जना गरी १२ जनाले बहस गरेका थिए। 

बहस सकेपछि नेता अफताब आलम, उनका भाइ महताव आलम, बद्री सहनी र शेख सेराजलाई जन्मकैद र मुक्ति साहलाई सफाइ दिइएको तथा फरार रहेका ६ जनालाई मुल्तवीमा राखिएको फैसला भएको रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार उद्धव ढुंगानाले जानकारी दिए।

विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको र घटना खुल्ने डरले बम विस्फोटका घाइतेलाई  नजिकै रहेको इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप उनीहरूमाथि थियो। मृतक २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण प्रसाद सिंहसहितले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

२७ चैत २०६४ मा आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट भएको थियो। बिस्फोटनमा घाइते भएका २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसी अक्तर मियालाई घाइते अवस्थामा जिउँदै इटाभट्टामा जलाएको आरोप थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.