सुरेन्द्र काफ्ले

सुरेन्द्र काफ्ले

Total Post: 1856

असार २९, २०८१ शनिबार

त्यो असार २८, यो असार २८

जसरी पहिलो पटक २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी सामना गरेर जनताको वाहवाही पाएका थिए, अब प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनताको आशा भरोसा जगाएर मुलुकको विकास र समृद्धिको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ।
असार २४, २०८१ सोमबार

भ्रष्टाचारको दलदलमा परोपकारी रेडक्रस

काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारको दलदल फसेको छ। विगतदेखि सिन्डिकेट रहेको रेड…
असार २२, २०८१ शनिबार

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक राख्ने प्रक्रियाको हतारोमा अल्पमत सरकार

‘टेलिकमको महाप्रबन्धक हामीले चाहेको व्यक्ति तत्काल राख्ने प्रक्रिया पूरा गराउनुहोस्, तपाईंलाई मुख्यसचिव म जानुअघि जसरी पनि बनाउँला भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
असार १९, २०८१ बुधबार

के–केमा गर्नु आवश्यक छ संविधान संशोधन ?

राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानका कतिपय प्रावधान रहेको निक्र्योल निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनका निचोडमा पुगेका छन्।  कांग्रेस–एमाले सहमतिको मूल मर्म पनि यही छ। संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दुई दलले बनाएका छन्। यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ– कुन–कुन व्यवस्थामा हुन्छ संशोधन ? किन ? र कसरी हुन्छ ?
असार १८, २०८१ मंगलबार

अब ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार

काठमाडौं : अन्नपूर्ण पोस्ट्ले असार ११ गते ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा किन नजाने ?&…
असार १७, २०८१ सोमबार

ओली–देउवा भेटले राजनीतिमा झस्को

बजेट, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियुक्त प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालसँग एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्।
असार १४, २०८१ शुक्रबार

ठूलो संख्यामा स्थानीय तहले कानुन छलेर बजेटै ल्याएनन्

काठमाडौं : ऐनहरूले असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन्। तर,…
असार १३, २०८१ बिहीबार

'राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न कांग्रेस-एमाले मिल्नुको विकल्प छैन'

काठमाडौं : देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिरहेका बेला संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले का…
असार ११, २०८१ मंगलबार

अब राष्ट्रिय सरकारमा किन नजाने ?

संविधान बन्यो अब देशमा सधैंका लागि अस्थिरता समाप्त भयो भन्ने आम विश्वास थियो तर, संविधान बनेको ९ वर्ष मा ९ वटा सरकार पनि  परिवर्तन भइसकेका छन्।
असार १०, २०८१ सोमबार

बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध पहिलोपटक मुद्दा

कार्यकाल छँदै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो।
असार ९, २०८१ आइतबार

स्थानीय तहमा मनपरीतन्त्र,संस्थागत हुँदै भ्रष्टाचार

काठमाडौं : जनताको घर दैलोको सरकार हो– स्थानीय तह। जनतालाई ढोकैमा सेवासुविधा दिने भन्द…
असार ९, २०८१ आइतबार

२३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा

काठमाडौं : १० उपमहानगरपालिकासहित २ सय ३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। संघीय…
असार ६, २०८१ बिहीबार

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियाको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मु…
असार ४, २०८१ मंगलबार

पुनरावेदन गर्दै अख्तियार सर्वोच्चतिर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदाल…
असार ३, २०८१ सोमबार

ऋणको बोझमा सबैजसो नेपाली

काठमाडौं : करिब–करिब सबै नेपाली कुनै न कुनै ऋणको बोझमा छन् । जीवनस्तर सर्वेक्षणको …
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार

के गरिबीको दर घटेको हो ?

काठमाडौं : नेपालमा ५९ लाखभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि छन्। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०…
जेठ ३१, २०८१ बिहीबार

कति सबल छन् ६,७४३ वडा ?

काठमाडौं :  राज्य पुनर्संरचनासँगै नेपालमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा कायम भए।संघीय संरचना…
जेठ ३०, २०८१ बुधबार

भरत ताल निर्माण रोक्ने पत्रको बेवास्ता, वन विनाश गरी उत्खनन्

काठमाडौं : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘मिलेमतो’मा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाम…
जेठ २९, २०८१ मंगलबार

‘सार्वजनिक पदमा विदेशी पीआरवाला नराख्नू’

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानविपरीत विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमत…
जेठ २२, २०८१ मंगलबार

मेयर–उपमेयरविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : काठमाडौंको गोदावरी नगरपालिकामा ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा १ अर्बभन्दा बढी…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.