सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1769
माओवादी जग्गा हडप्ने, बजेट कपास समिति हटाउने
बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा उत्पादन हुने कपास खेतीलाई मध्यनजर राख्दै २०३९ सालमा कपास विकास समिति स्थापना भयो। तर, तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यसको धेरै जग्गा माओवादीले कब्जा गर्यो। हालसम्म पनि बर्दियाको कुम्मर, कालिका, धवार, महमदपुरमा रहेको ५५० हेक्टर कब्जाकै अवस्थामा छ। यसै मौकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसँगै सरकारले समिति नै खारेज गर्यो। विज्ञ भन्छन्, ‘कब्जामा रहेको जग्गा वितरणका लागि यो चालेको कदम हुन सक्छ, यसले मुलुकको हित गर्दैन।’
कहिले खुल्ला यी काण्डका गाँठो ?
चर्चित रहेका कतिपय काण्ड छानबिनको नाममा राज्य सत्ताकै दुरुपयोग गरेर ढाकछोप गरिएका छन्। कतिपय छानबिन हुँदाहुँदै बीचैमा रोकिएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियारमा रोकिएका मुद्दा धेरै छन्।
१४२ जातजाति, १२४ मातृभाषा
यो जनगणनाअनुसार १० वटा धर्म कायम भएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी हिन्दु ८१.१९ प्रतिशत छन् भने बौद्ध ८.२१ प्रतिशत, स्लाम ५.०९ प्रतिशत, किराँत ३.१७ प्रतिशत, क्रिश्चियन १.७६ प्रतिशत छन्।
आउँदा–आउँदै राष्ट्रपति ‘निरीह’
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा यस्तै विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय माग गरेका थिए। राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।
रेशम चौधरीलाई आममाफीमा कानुनको अपव्याख्या
काठमाडौं : उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनालाई ‘अकल्पनीय, दुःखदायी एवम क्रुर आपरा…
रेशमको आममाफी : गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग
काठमाडौं/धनगढी/टीकापुर : तीनवटा अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएका रेशमलाल चौधरी सरकारको सि…
‘मदन–आश्रित मृत्युको रहस्य समयक्रममा खोजी हुनेछ’
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्र…
किन भ्रष्टीकरण भयो राजनीति ?
काठमाडौं : नेपालको राजनीति नै भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेको छ। पछिल्ला ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोड…
नेताका परिवार कसरी बन्छन् बिचौलिया ?
पहिला नेताका सन्तान र परिवारका सदस्य राजनीतिक विरासतको लागि मरिहत्ते गर्थे। त्यो पदको सम्मान पनि थियो। तर, पछिल्लो समयमा उनीहरू विभिन्न धन्दा र ‘सेटिङ’मा लिप्त हुन थालेका छन्। नेताका छोराछोरी, पत्नी, नातागोता बिचौलियाका रूपमा देखा परेका छन्।
किन बाक्लियो शीर्ष नेताको दौडधुप ?
काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सरकारका सचिव नै पक्राउ परेपछि…
स्मार्ट सिटीको कित्ताकाटमा भ्रष्टाचार : प्रमुख नापी अधिकृतसहित मालपोतका कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं : कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका,साविक गोठाटार र साविक मुलपानीको स्मार्ट सिटीअन्तगर्तको जग्…
प्रदेश सरकार : न चल्न सके, न ढल्न
प्रदेश मुलुककै लागि भार भएको टिप्पणी आम जनताबाट हुन थालेको छ। प्रदेश संरचनाप्रति नै नैराश्यता सिर्जना भएको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारका गतिविधि अझै निराशाजनक छन्।
राजनीतिक परिवर्तन भयो, स्थायित्व र विकास भएन
०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
उनीविरुद्ध १ करोड ४९ लाख ९७ हजार बिगो कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप मुद्दा चलाइएको छ।
प्रचण्डको १०० दिन, उपलब्धिहीन
सय दिनमा समय केही न केही उल्लेख्य काम हुनुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो समय देश र जनताका लागि निरर्थक बनेको छ। उनले आफ्नो समय आफू कसरी सत्तामा टिक्ने भन्नेमै व्यतीत गरेका छन्।
बजेटमा चलखेल गर्ने पूर्वनासुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारले घिमिरेविरुद्ध २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनकी श्रीमती भन्सार एजेन्टसमेत रहेकी शारदा गौतम घिमिरेलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
‘रोजा’ मन्त्रालयमा हानथाप, पार्टीमा मिलाउन सकस
काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन। प्…
जनआन्दोलनको मानमर्दन, बर्सेनि सत्ता हेरफेर
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। बहुमतको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो।
एनसेल–स्मार्ट उकास्दै, टेलिकम डुबाइँदै
स्मार्ट मात्र होइन सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिकम पनि धरासायी हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सेवा पनि चुस्त छैन। ठूला–ठूला घोटाला टेलिकम थलिएको छ। एनसेलसँग नेपाल टेलिकमको साँठगाँठ रहेको छ।
