सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 2181
ओलीको अवधारणा, नेपाली विशेषताको समाजवाद र परिपूर्ण लोकतन्त्र
काठमाडौं : सत्तासीन एमालेले नेपाली विशेषताको समाजवादलाई कार्यदिशा बनाउने भएको छ। विधान अधिव…
सरकारको पटक–पटकको आग्रह लत्याउने सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय
काठमाडौं : सरकारले फेसबुक, युट्युबलगायतका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म बन्द गर्ने…
नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय विन्दु स्थापनामा अलमल
भारत–चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने पछिल्लो सम्झौता गरे– भदौ ३ गते। उक्त सहमतिप्रति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा औपचारिक रूपमै नेपालको आपत्ति जनाए। तर, एउटा सत्य हो– नेपालको भूमि भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको छ। त्यसैकारण नेपालको पूर्व र पश्चिममा दुईवटा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
चलखेलमा अल्झियो निजामती विधेयक
काठमाडौं : सरकार र सदनबीच अवकाशको उमेरहद लागू गर्दा ५८ कि ५९ वर्ष भन्ने विषयमा विवाद भए…
लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे प्रधानमन्त्रीको दर्बिलो अडान
‘नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग स्पष्ट भनाइ राखे, सार्वभौम मुलुकको दर्विलो अडान राखे । तथ्य, प्रमाण सबैले लिपुलेक नेपाली भूमि भए पनि भारत र चीनले एकतर्फी रूपमा लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने हालै सहमति गरे । उक्त सहमतिप्रति गम्भीर असहमति जनाएका प्रधानमन्त्री ओली चीनपछि भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएर वार्ता र सम्वादबाट दुवै देश सहमतिमा पुग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मुद्दामामिलाले रेडक्रस पुनः खारेजीको बाटोमा
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पुनः खारेजीको बाटोतिर उन्मुख भएको छ। आईएफआरसीको अनुपा…
सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन एक साता
काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि एक साताको समय दिएको छ । सोमबारको मन्त्…
खटाएका ठाउँमा किन जाँदैनन् कर्मचारी ?
संघीयतापछि तीन तहका सरकार बने। जनतालाई घरदैलोमै सेवा, सुविधा दिने भनियो। तर, राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी भने स्थानीय तहमा जानै मानेनन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गर्छ, कर्मचारी तत् ठाउँमा नपुगी बाटैबाट सरुवा फिर्ता गर्छन्। गएकाहरू पनि धेरै समय बस्दैनन्। अर्कोतिर, आफू अनुकूल नभएको भन्दै स्थानीय तहले हाजिरी नगराउने अर्को समस्या छ। त्यसैले कर्मचारीलाई सुगम नै प्यारो लाग्ने गरेको छ। संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरेर कर्मचारीलाई स्थानीय तहसम्मै परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
पौडेलविरुद्ध १६ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा, १ लाख धरौटीमा रिहा
काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई विशे…
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचार बनाउन विधेयक : स्वार्थको निर्णय गर्न नपाइने, उपहारबाट वञ्चित
काठमाडौं : ठेकेदार सांसदहरू संसद्को विकास समिति वा लेखा समितिमा बस्ने। म्या…
उपसभामुखलाई हटाउन दिनभर गृहकार्य, तर बढेन प्रक्रिया
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने गृ…
बागमतीका मेयर थापालाई १० करोड जरिवाना, ८ वर्ष कैद सजाय
काठमाडौं : विशेष अदालतले माओवादी केन्द्रका नेता एवं सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेय…
दमक ‘बालुवाटार’ को ८०० रोपनी व्यक्तिको नाममा, माओवादी केन्द्रका नेतासहित १४ जना दोषी ठहर
काठमाडौं : झापा दमकको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरी भ…
राजनीतिक प्रतिशोधको अखडा त्रिवि, जहिल्यै तालाबन्दी, जहिल्यै अस्तव्यस्त
काठमाडौं : सरकारले स्वच्छ छविका प्राडा.दीपक अर्याललाई असार २५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि…
अवकाशको उमेरहदमा चलखेल
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा विध…
पार्टीको स्वमूल्यांकन, आयोगले गर्ने कि दललाई छोड्ने ?
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले साउन ८ गते ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ प्रकाशन…
कुलिङ पिरियड, पेसागत सबै क्षेत्रलाई किन नसमेट्ने ?
काठमाडौं : राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहित सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा संघीय निजामती सेवा व…
हाइपर फन्डको फन्डा, प्रलोभनमा पारेर करोडौं ठगी
काठमाडौं : विश्वलाई कोभिडले आक्रान्त पारेका बेला सन् २०१९ मा बन्द कोठाबाट हाइपर फन्डको धन्दा सुर…
मन्त्री हेरफेरको गृहकार्य सुरु
काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्री हेरफेरको गृहकार्य …
उदीयमान अर्थतन्त्रको संकेत, विकासशील मुलुकमा उक्लिँदै नेपाल
काठमाडौं : सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २७६८ नं. को प्रस्ता…
