सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1857
आन्दोलित कर्मचारीसँग १९ बुँदे सहमति
काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तीन चरणको वार्तापछि १९ बुँदे सहमति भएको…
थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने बनेन कानुन
यता संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पुरानै कानुनबमोजिम काम हुँदै आएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर ९ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेपछि पुराना ऐनअनुसार विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग पुगेको देखिन्छ।
त्रिपाल काण्ड : आधिकारिक बिलबिजकबिनै भुक्तानीको दबाब
उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो– कागजपत्र हेरेर त्रिपालको भुक्तानी दिनु ।’ तर, सहरी मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्– आधिकारिक बिलबिजक छैन, कसरी भुक्तानी दिनु ?’ ०७२ सालमा किनिएिका भनिएका त्रिपालको भुक्तानी दिन कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि उच्च अदालतले कर्मचारीलाई ‘अवहेलनामा सजाय’ नै तोक्यो । सर्वोच्चले उच्चको अवहेलनासम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम दियो । तर, जसरी पनि त्रिपालको ७ करोडको भुक्तानी सहरीबाट दिलाउने दबाब कायमै छ ।
सरकारले वार्तामा बोलायो, कर्मचारी भने सशंकित
काठमाडौंं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचा…
जब कर्मचारीको आन्दोलनमा लाठी बर्सियो...
काठमाडौं : स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ। संसद्मा पेस हुन लागेको संघीय निजाम…
झलनाथ प्रतिष्ठानको रकम हिनामिनामा ७ विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं/ राजविराज : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान हो झलनाथ खनाल…
स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन आज पनि, काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आज…
स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा अघि
काठमाडौं : मुलुकमा संघीयता सँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवालाई पनि पुर्याउन स्थान…
के हो राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे ? जसमा अख्तियारले मुद्दा चलायो
नेसनल पेमेन्ट गेट–वे एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो। यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ।
संविधान बनाउन एकता, कार्यान्वयनमा उल्झन
काठमाडौं : जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट संविधानसभाबाट संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्यो। न त संविधान…
स्थायी सत्ता संघीयतामा जान आनाकानी
विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भए पनि पारित हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति भने छैन। हालै मात्र सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि अनेक ‘चलखेल’ भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ‘विधेयकमा चलखेल’ भएको भन्दै केही दिन रोक्नु परेको भन्दै ‘निरीहता’ जनाएका थिए।
किन पाइँदैनन् सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?
काठमाडौं : एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा यसपालि कोही पनि सर्वोकृष्टमा छन…
कृषिप्रति निर्भरता घट्यो, बाँझो जमिन बढ्यो
काठमाडौं : नेपालमा कृषियोग्य जग्गा घटेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १…
ललिता निवास : अख्तियार र सीआईबीको अन्तर
काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगाइएकाहरू ने…
एमसीसी कार्यान्वयनमा, सरकारबाटै व्यर्थ बखेडा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि गयो। तर, माओवादीका नेताहरू अझै पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको बखेडा झिक्ने गरेका छन। प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि अन्योलग्रस्त मानसिकतामा छन्।
एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा राजनीतिक किचलो
काठमाडौं : अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आजबाट कार्य…
ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार : साली र जेठानका नाममा सम्पत्ति
अकुत सम्पत्ति दुई पत्नीको नाममा
नाम : कौशलेन्द्र मिश्र
पद : जनस्वास्थ्य निरीक्षक ९तत्कालीन०
कार्…
ललिता निवास प्रकरण : चार पूर्वमन्त्रीसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा सिफारिस
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन त बुझायो। तर, विवादमुक्त रहेन। अख्तियारकै जस्तो गरी उसले पनि निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दियो। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
खटपटको राजनीति
सत्तारुढ दलहरू ‘साइज’मा राख्नकै लागि माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रकरण ल्याएको अन्य दलले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेसभित्र त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको छ।
