सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1859
‘गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र’
काठमाडौं : नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मा…
कर्मचारी र संस्थानलाई अख्तियारका ९४ सुझाव
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुख, सा…
बालेन निर्णय गर्छन्, अदालत ‘नगर्नू’ भन्छ
काठमाडौं : पुराना दललाई पाखा लगाउन भन्दै बालेन साहले चुनाव चिह्न नै ‘लौरो’…
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक संकल्प आवश्यक’
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार गम्भीर अप…
आन्दोलनका नाममा जसले दिए सोझासाझालाई धोका
काठमाडौं : मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देशभरका लघुवित्त ऋणीहरूलाई मंसिर ७ गते …
बारम्बार राखिँदै आएका केही जिज्ञासा : एनसेल प्रकरण देशलाई किन घातक हो ?
नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश गयो । विदेशी कम्पनीले नेपालमा जे गर्न पनि सक्छन् भन्ने देखाइयो । यथार्थ मूल्यांकन हुने हो भने यो नाफामा हुन्छ, पुँजीगत लाभकर गुम्यो ।
एनसेलको अति घाटा ‘अतिरञ्जित’
सार्वजनिक स्तरमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकारले एनसेलको सेयर बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको छ।
मन्त्रीहरू ‘सेटै फेरिँदै’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेसका नेतालाई मात्रै टार्गेट बनाएको देउवाको विश्लेषण छ। स्रोतका अनुसार माओवादी नेताको सुनकाण्डमा संलग्नताका धेरै प्रमाण बाहिर आउँदा पनि बचाएको भन्दै देउवा रुष्ट छन्।
अख्तियारले बोलायो ३ विदेशी कम्पनी
काठमाडौं : वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका तीन विदेशी कम्पनीका सञ्चालकलाई अख्तियार…
‘अर्थतन्त्र तथ्यांकमा मात्रै राम्रो छ’
प्रधानमन्त्री आफैं भन्छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र तथ्यांक राम्रै देखिन्छ तर व्यवहारमा सटर बन्द छ, व्यवसाय चलिरहेको छैन। यथार्थमा चलायमान छैन। इतिहासमा सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स आएको छ। तर, अर्थतन्त्रको अवस्था खराब छ। ब्रेन र पैसा दुवै ड्रेन छ।’
वर्षदिनमै किन उठ्यो मध्यावधिको विषय ?
मुलुकमा आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। ०७९ मा भएको निर्वाचनबाट कुनै एक दलको बहुमत आएन। त्यसैकारण जसले ‘सबैखाले अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति छ।
सत्ता समीकरणका चार विकल्प
सरकारको काम कारबाही कारण जनतामा आएको निराशा, वितृष्णाले सडकबाट संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध आवाजहरू पनि उठन थालेका छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौताको १७ वर्षमा पनि आएन सुशासन
जनताको मुक्तिका लागि भनिएको संघर्षले नेताको मुक्ति भयो। शान्ति सम्झौता भएको १७/१७ वर्ष एउटा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पनि बनेन। पीडित अझ पीडित बने।
आफैंले सम्हालेको विश्वविद्यालय फुटाउँदै डा. माकजु
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यही कात्तिक १० गते ७३६ नम्बरमा एउटा पत्र दर्त…
भूकम्प इतिहासका ८०० वर्ष
१२८० सालदेखि हाल ५० ठूला भूकम्प गएको विवरण छ। साना भूकम्प र परकम्प भने हजारौं गइरहेका छन्।
सहयोगमा जुटे दल, राहतसहित उद्धारमा सक्रिय
काठमाडौं : भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतमा प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय रूपमा लागेका छन्। प्रमुख र…
५ वर्षमा रिगल जस्तै ६,७४६ ले पाएका थिए कैदमुक्ति
काठमाडौं : पछिल्लो पाँच वर्षमा योगराज ढकाल ‘रिगल’ जस्तै ६ हजार ७ सय ४६ जघन्य अपरा…
एमालेको चियापानमा दलहरूबीच सौहार्दताको सन्देश
काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल &lsq…
आममाफीमा संविधान र गणतन्त्रको भद्दा मजाक
काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफी र कैद कट्टाको विषयमा वि…
संक्रमणकालीन न्याय किन छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ ?
काठमाडौं : भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते भूमिगत रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको मा…
