५ वर्षमा रिगल जस्तै ६,७४६ ले पाएका थिए कैदमुक्ति

काठमाडौं : पछिल्लो पाँच वर्षमा योगराज ढकाल ‘रिगल’ जस्तै ६ हजार ७ सय ४६ जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूले उनमुक्ति पाएका छन्। २०७६ यता राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर १ सय ३५ आममाफीसहित ६ हजार ७ सय ४६ जनाले कैद मिनाहा पाएका छन्। यो तथ्यांकले पछिल्लो समय उनमुक्ति दिने प्रवृत्ति बढिरहेकोे देखाउँछ। जुनसुकै अपराध संलग्न भएकालाई सरकारले आममाफीसहितको कैद मिनाहा गरिरहेको छ। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले १ सय ३५ जनालाई आममाफी दियो। यही पाँच वर्ष ६ हजार ६ सय ११ जना कैद मिनाहा पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय दिवस पारेर यसरी आममाफी र कैद कट्टा गरिँदा पीडितले न्याय मरेको महसुस गरे। प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले आममाफी र कैद मिनाहा दिने गरेको छ। 

२०७४ मा जारी भएको फौजदारी अपराध संहिताको दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी प्रावधान राखेको छ । त्यसका लागि फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। आममाफी दिने कारण खुलाई गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गराएर माफी गराउन सक्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। 

गृह मन्त्रालयले माफी सम्बन्धमा निर्णयका लागि सरकारसमक्ष कारण खुलाएर सिफारिस पेस गर्नुपर्छ। तर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्यालगायत अन्य केही कसुरमा भने माफी दिने कारबाही गर्न नसकिने प्रावधान दफा १५९ कै उपदफा (४) मा छ। तर, भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारलगायतका कसुरमा माफी दिलाउने कारबाही नै गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान छ। 

माफी दिलाउने प्रावधान रहेको अपराध संहिताको दफा १५९ कै उपदफा (५) ले भने पुनरावेदन चलिरहेको वा मुद्दा अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा चाहिँ माफी दिलाउने कारबाही गर्नै नसक्ने भनी बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले कैद कट्टाको व्यवस्था गरेको छ। कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिएबमोजिम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता जन्मकैदलाई २५ वर्ष गणना गरेको छ। यो प्रावधानलाई मिचेर सरकारले आममाफी र कैद छुट दिँदै आएको छ। 

यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समयमा सरकारले मुद्दा चलिरहेका विषयमा धमाधम आममाफी र कैद मिनाहा गरिरहेको छ। आममाफीका कारण राष्ट्रपतिसमेत विवादमा पर्दै आएका छन्। यसले गणतन्त्र, संविधान र प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ। 

सरकारकोे सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिने कानुन व्यवस्था छ। जसले गर्दा राष्ट्रपति नै विवादमा पर्ने गरेका छन्। २०७६ सालयता २०७९ सालमा सबैभन्दा बढीलाई माफी दिइएको थियो। यो बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यो पाँच वर्षको अबधिमा प्रधानमन्त्री भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७६ सालमा २२ जनालाई आममाफी दिइएको थियो। यी सबैलाई संविधान दिवसमा नै आममाफी दिइएको छ। यो वर्ष गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा भने आममाफी नदिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। यो वर्ष १ हजार २३ जनाको कैद कट्टा भएको थियो। जसमध्ये गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ३४, संविधान दिवसमा २ सय ६०, प्रजातन्त्र दिवसमा ३ सय २९ जनाको कैद कट्टा भएको थियो। 

२०७७ सालमा २४ जनालाई आममाफी दिइएको थियो। २०७७ सालमा गणतन्त्र दिवसमा ८ जना, संविधान १ जना, प्रजातन्त्र दिवसमा १५ जनालाई आममाफी दिएको थियो। सरकारले वर्ष १ हजार १ सय २ को कैद मिनाहा भएको थियो। गणतन्त्र दिवसमा २ सय ३३ संविधान दिवसमा २ सय ८९ र प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय ८० जनाको कैद कट्टा भएको थियो। २०७८ सालमा २० जनाको आममाफी दिइएको छ। गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिइएको थिएन। संविधान दिवसमा ८ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा १२ जनालाई आममाफी दिइएको थियो। त्यस्तै १ हजार ४ सय ५४ जनाको कैद मिहाना भएको थियो। गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ३० संविधान दिवसमा ५ सय २३ र  प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय १ जनाको कैद मिनाहा भएको छ। 

२०७९ सालमा सबैभन्दा बढीले आममाफी पाएका थिए। यो वर्ष गणतन्त्र दिवसमा १६, संविधान दिवसमा २१ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा १३ गरी ५० जनालाई सरकारले आममाफी दिएको थियो। यो वर्ष १ हजार ८ सय ८० को कैद मिनाहा भएको छ। गणतन्त्र दिवसमा ८ सय १८, संविधान दिवसमा ६ सय ८१ र प्रजातन्त्र दिवसमा ३ सय ८१ जनाको कैद कट्टा भएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। कैद मिनाहा पनि यही वर्ष सबैभन्दा बढी भएको छ। 

२०८० सालमा १९ जना आममाफी पाएका छन्। गणतन्त्र दिवसमा १९ जनालाई आममाफी दिइएको थियो। संविधान दिवसमा भने आममाफी नदिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रजातन्त्र दिवसमा आउन नै बाँकी छ। २०८० मा १ हजार १ सय ५२ जनाले कैद मिनाहा पाएका छन्। गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ८२ र संविधान दिवसमा ६ सय ७० कैद मिनाहा पाएका छन्। 

यसरी आममाफी दिइएकाहरू पुनः अपराध कर्ममा फर्किएका छन्। २०८० सालको संविधान दिवसमा कैद मिनाहा भएले पछिल्लो एक महिनाको बीचमा विभिन्न अपराध गरेको सार्वजनिक भइरहेको छ। रुकुम पश्चिमकै सानीभेरी गाउँपालिका–९ सिम्लीका ३३ वर्षीय लोकेन्द्र भनिने लोकबहादुर विकले कैद मिनाहा भएको २५ दिनमा एक महिलाको हत्या गरेका छन्। उनले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–७ साँखकी २८ वर्षीया भावना विकको हत्या गरेको प्रहरी बताएको छ। विकको २०८० संविधान दिवसका दिन कैद मिनाहा गरिएको थियो। 

सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्न बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’, रेशम चौधरी, बालकृष्ण ढुंगेल लगायतलाई जबरजस्ती राजनीतिक आडमा आममाफी र कैद मिनाहा गरिदिएको छ। ‘रिगल’ को कैद मिनाहापछि भएको रिहाइमा तामझामका साथ अविरजात्रा नै गरेर स्वागत गरिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘रिगल’लाई गरेको कैद मिनाहालाई तत्काल बदर गर्न परमादेश जारी गरेको छ। यही सरकारको सिफारिसमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको थियो। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जन्मकैदको फैसलापछि जेल चलान भएका थिए।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतसमेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन्। रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु गलत थियो भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले पुनः भनिसकेको छ। सत्ता साझेदारी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन् चौधरी। चौधरीकी पत्नी रञ्जिता चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि रेशमको पार्टी सत्तामा छ।  

०७५ सालको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर हुँदै जेल सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८ सय १६ जनाको बाँकी सजाय मिनाहा भएको थियो। श्रेष्ठ हत्याको अभियोगमा ढुंगेल द्वन्द्वकालमै साढे सात वर्ष जेल बसेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि जेलमुक्त भएका ढुंगेल सर्वोच्चको आदेशसँगै २०७४ कात्तिक १४ गते पुनः जेल चलान भएका थिए। 

४० प्रतिशत सजाय भुक्तान भएको तथा राम्रो आचरण भएको भन्दै व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय काट्दै गरेका ढुंगेललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएको थियो। उनी त्यतिबेला ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा दोषी करार भई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका थिए। उनको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरू जस्तै ६ हजार ७ सय ४६ जनाले उनमुक्ति पाएका छन्। पछिल्ला राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी र कैद मुक्त गरेका दुई निर्णय सर्वोच्चले गलत भनिएको छ। रिगल र रेशम चौधरीको केसमा पौडेलले सरकारको सिफारिस सिदासिदा अनुमोदन गरिदिएका थिए। 

सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भन्दै राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले २०८० जेठ २ मा टीकापुर घटनाका दोषी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दीपायलको फैसला नै सदर गरेको थियो। तर, त्यसको १३ दिनपछि गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरिदिएका थिए। फैसलाको करिब ३ महिनापछि तयार पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले त्यो फैसला गरेको थियो। रिगल तत्काल नै पक्राउ परिसकेका छन्। अब रेशमचाहिँ कहिले पक्राउ पर्छन् ?