सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1769
के हो राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे ? जसमा अख्तियारले मुद्दा चलायो
नेसनल पेमेन्ट गेट–वे एकद्वार भुक्तानी प्रणाली हो। यसले रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने काम गर्छ।
संविधान बनाउन एकता, कार्यान्वयनमा उल्झन
काठमाडौं : जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट संविधानसभाबाट संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्यो। न त संविधान…
स्थायी सत्ता संघीयतामा जान आनाकानी
विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भए पनि पारित हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति भने छैन। हालै मात्र सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि अनेक ‘चलखेल’ भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ‘विधेयकमा चलखेल’ भएको भन्दै केही दिन रोक्नु परेको भन्दै ‘निरीहता’ जनाएका थिए।
किन पाइँदैनन् सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?
काठमाडौं : एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा यसपालि कोही पनि सर्वोकृष्टमा छन…
कृषिप्रति निर्भरता घट्यो, बाँझो जमिन बढ्यो
काठमाडौं : नेपालमा कृषियोग्य जग्गा घटेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १…
ललिता निवास : अख्तियार र सीआईबीको अन्तर
काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगाइएकाहरू ने…
एमसीसी कार्यान्वयनमा, सरकारबाटै व्यर्थ बखेडा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि गयो। तर, माओवादीका नेताहरू अझै पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको बखेडा झिक्ने गरेका छन। प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि अन्योलग्रस्त मानसिकतामा छन्।
एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा राजनीतिक किचलो
काठमाडौं : अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आजबाट कार्य…
ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार : साली र जेठानका नाममा सम्पत्ति
अकुत सम्पत्ति दुई पत्नीको नाममा
नाम : कौशलेन्द्र मिश्र
पद : जनस्वास्थ्य निरीक्षक ९तत्कालीन०
कार्…
ललिता निवास प्रकरण : चार पूर्वमन्त्रीसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा सिफारिस
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन त बुझायो। तर, विवादमुक्त रहेन। अख्तियारकै जस्तो गरी उसले पनि निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दियो। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
खटपटको राजनीति
सत्तारुढ दलहरू ‘साइज’मा राख्नकै लागि माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रकरण ल्याएको अन्य दलले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेसभित्र त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको छ।
सरकारप्रति एमाले झन् आक्रामक
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेका छन्…
ललिता निवास : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले के–के गरेका थिए निर्णय ?
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।
अधकल्चा अनुसन्धान
‘सरकार पुरानो सिनो कोट्याएर बसेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक थोपा पनि काम गरेकै छैन।’
अधिकृतको अकुत सम्पत्ति, श्रीमतीविरुद्ध पनि मुद्दा
काठमाडौं : नापी कार्यालय, चाबहिलका नापी अधिकृतले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। हाल नापी …
राजाले पनि बेचेका थिए ललिता निवासको जग्गा
४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पार्ने क्रमले तीव्रता पाएको थियो। ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ‘राजनीतिक आस्थाका कारण’ सरकारले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारद्वारा पुनरावेदनमा छलाङ
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको चासो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको …
ललिता निवास प्रकरण : कसका पालाका के निर्णय ?
काठमाडौं : सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासलगायतका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्यो। तत्कालीन राजा …
जनगणनामा छुटे पौने ८ लाख
काठमाडौंं : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा झन्डै पौने ८ लाख छुटेको देखिएको छ। जसमा सहरी …
