४०० शय्याको आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्दै केयू

काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालयले छुट्टै शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको लागि सरकारसँग बजेट माग गरेको छ। उसले विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा अस्पताल सञ्चालन र स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्तीमा ५० करोड विनियोजनका लागि समेत अनुरोध गरेको छ।

उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्राचार गर्दै विश्वविद्यालयले विभिन्न नियामक निकायहरूबाट हालसम्म सञ्चालन अनुमति पाएका ४५० शय्या अस्पतालमध्ये धुलिखेल अस्पतालले अनुमति पाएको जम्मा ५० शय्या छोडी ४०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन तत्काल सुचारु गर्ने जानकारी समेतको अनुरोध गरिएको छ। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त अन्य १० वटा मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालयले आफ्नै प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा विद्यमान ४०० शय्यामा आफ्नै खर्चमा थप १०० शय्या थप गरी ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय तत्पर रहेको उपकुलपति डा. थापाले बताएका छन्। उनले यसका लागि नेपाल, सरकारवाट आवश्यक सहजीकरणका लागि समेत आग्रह गरेका छन्। 

प्रा.डा. थापाको प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रअनुसार धुलिखेल अस्पतालले विधिवत् कुनै सूचनाबिना एकतर्फी रूपमा आफूलाई धुलिखेल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उसले बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको २०८० असोज ७ को सूचनाअनुसार निवेदन दिएको जानकारी प्राप्त भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 

धुलिखेल अस्पताल प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण भए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयलाई यथावत् रहेको भन्दै पत्रमा भनिएको छ, यसका लागि विश्वविद्यालयले विकास गरेका पूर्वाधार, अस्पताल सञ्चालनको प्रबन्धका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गत दीक्षान्त समारोहमा प्राप्त निर्देशनबमोजिम आवश्यक पहल एवम् निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछु।

शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक पूर्वाधार र अन्य आवश्यक व्यवस्थासहित तयार र तत्पर रहेको पनि जानकारी गराइएको छ। 

धुलिखेल अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण भयो भने सो प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय दुवै संस्थाका मेडिकल शिक्षा कार्यक्रमहरू एकै अस्पतालको सुविधामा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। ‘चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि– २०७९ दफा १२१ (ट) ले यस्तो बन्देज लगाएको छ, पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु विश्वविद्यालयका लागि गौरवको भएको बताउँदै कुलपतिलाई विश्वविद्यालय ऐनको दफा १३ अनुसार विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषयमा जाँचबुझ गर्ने, गराउने र निर्देशन दिने अधिकार रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको धुलिखेल अस्पताललाई त्यस ऐनको दफा ११ मा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु त्यस संस्थाको कर्तव्य हुने उल्लेख भएको कुरा पनि निवेदनमा जनाइएको छ। 

केयू इतिहास 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक अवस्थामा नेपाल–भारत द्विदेशीय सम्झौताअनुसार पोखरामा स्थापित मणिपाल कलेज र नेपालगन्जस्थित डीवाई पाटिल कलेजलाई मेडिकल शिक्षालाई नेपालभित्र विस्तार गर्न दिइएको थियो। सोही सम्झौताका आधारमा ती मेडिकल कलेजहरू नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका र सरकारको छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीले अध्ययन आरम्भ गरिसक्दा पनि तिनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

तत्कालीन सरकार एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको आग्रहमा ती कलेजहरूको सम्बन्धनसमेतको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी २०५१ साल असार ३ गते काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको स्थापना गर्ने निर्णय गयो। सो निर्णयकै आधारमा हालसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः १० वटा निजी मेडिकल कलेजहरू काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्रदत कलेजका रूपमा सञ्चालित छन्। यसरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको छ, जसमा स्नातक तहअन्तर्गत ८,७६८ र स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत १,३५३ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज पोखरा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर, काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौं, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर गरी पाँचवटा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइरहँदा समेत मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्डअनुसार सीमित स्रोत र साधनले गर्दा आफ्नै स्वामित्वको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न सकेको थिएन। यो विषम परिस्थितिका बीच पनि मेडिकल काउन्सिललाई आफ्नो मेडिकल शिक्षाका पूर्वाधार एवम् स्रोतबारे विश्वविद्यालयले सन्तुष्ट पार्नुपर्ने वैधानिक जिम्मेवारी एकातर्फ थियो भने अर्कातर्फ सरकारले सम्बन्धन दिन गरेको सम्झौतालाई नाघ्न सक्ने अवस्था थिएन्।

त्यसैले शैक्षिक वर्ष २००१ को अगस्टदेखि वार्षिक ४५ जना विद्यार्थी भर्ना लिई विश्वविद्यालय आफैंले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालको १०० शय्या तथा धुलिखेलस्थित धुलिखेल अस्पतालको ५० शय्यालाई प्रयोगमा ल्याउने र त्यसको शय्या संख्या अपर्याप्त भएमा ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पताललाई पनि प्रयोगमा ल्याउने भनी २०५८ जेठ १ मा बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २२ जुलाई २००१ मा विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यसरी विश्वविद्यालयले आफूलाई प्रदान गरिएको विद्यार्थी भर्ना स्वीकृतिको अनुपातमा आवश्यक अस्पतालको शय्या सख्या र अन्य सुविधा विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा व्यवस्था गर्दै आएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रअनुसार धुलिखेल अस्पताल संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थापना भएको ५० शय्या क्षमता भएको सामुदायिक अस्पताल भएकाले विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालका बीच ५० वर्ष अवधिका लागि २०५९ साल चैत्र १९ गते सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। धुलिखेल अस्पतालसँग भएको सम्झौताका कारणले असन्तुष्ट बनेको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडिदियो। आर्थिक वर्ष २०६६–६७ देखि बी एन्ड बी अस्पतालमा सञ्चालित एमबीबीएस कार्यक्रमका सबै प्राज्ञिक क्रियाकलापसमेत धुलिखेल अस्पतालमा स्थानान्तरण गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल कार्यक्रमका लागि मात्र शिक्षण अस्पतालका रूपमा धुलिखेल अस्पताल नै मुख्य रूपमा साझेदार हुने व्यवस्था गरियो। फलतः ५० शय्याको धुलिखेल परिसरमा विश्वविद्यालयले क्रमशः आफ्नै खर्चमा ४५० शय्यासम्मको पूर्वाधार र सोहीअनुसारको सेवासुविधा विस्तार गरेको हो। परिणामतः विद्यार्थी भर्ना स्वीकृति संख्या ४० सिटबाट ६० र ८५ हुँदै हाल १०० रहेको छ। आ.व. २०६४–०६५ यता मात्र काठमाडौं विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालका कार्यक्रम सञ्चालन र पूर्वाधार विकासका लागि करिब ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँँ निकासा गरिसकेको छ।

हालसम्म धुलिखेल अस्पतालको नाउँमा उसको आफ्नै पूर्वाधारअनुसार स्वीकृत शय्या संख्या ५० नै रहेको छ भने बाँकी ४०० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि अधिकांश आर्थिक लगानी काठमाडौं विश्वविद्यालयको रहेको छ। यसमा नेपाल सरकार, अन्य दाता र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट यस विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा पूर्वाधार विकास एवम् विस्तारका लागि प्राप्त सबै रकम खर्च भएको छ। यसरी लगानी भएको रकममा मेडिकल स्कुलमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट संकलन भएको शुल्क, विभिन्न दातृसंस्था तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त २६ करोड ५० लाख र काठमाडौं विश्वविद्यालय एवम् मणिपाल एजुकेसन एन्ड ग्रुपले प्रारम्भिक वर्षमा नै दिएको ११ करोड रकम रहेका छन्।

उक्त ११ करोड रकममध्येबाट नै धुलिखेल अस्पतालस्थित ओपीडी ब्लक एमईएमजी निर्माण भएको हो। विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्राप्त पुँजीगत अनुदानद्वारा शिक्षण अस्पतालका विभाग र भवनहरू एवम् मानवस्रोत निर्माणमा र अन्य सहयोगी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगहरू फ्याकल्टी डेभलप्मेन्टमा खर्च भएको छ। धुलिखेल अस्पतालले सञ्चालन अनुमति पाएको ५० शय्याबाहेकको सम्पूर्ण पूर्वाधार काठमाडौं विश्वविद्यालयको भएको उपकुलपति डा. थापाको दाबी छ।

उपकुलपति थापाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा अनुसार २०६० सालमा भएको सम्झौता नवीकरणको बुँदा नं. १ को (ख) मा ‘धुलिखेल अस्पतालको विधान २०५३ को दफा ७५ मा अस्पतालको जायजेथाको अन्तिम स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहेकोमा विधान संशोधन गरी उक्त जायजेथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहने गरी व्यवस्था गर्ने। (स्मरण रहोस् काठमाडौं विश्वविद्यालयको अन्तिम स्वामित्व पनि स्वतः श्री ५ को सरकारमै निहित रहेको छ।’ भनी उल्लेख भएकाले यही प्रावधानमा आधारित भएर काठमाडौं विश्वविद्यालयले उदारतापूर्वक लगानी गरी पर्याप्त पूर्वाधार विकास गरेको हो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले चौकोटमा ५२५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको पनि पत्रमा उल्लेख छ। त्यही चौकोटस्थत मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूका लागि बेसिक साइन्सको कक्षा सञ्चालन हुन सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको र त्यहाँँ कक्षा सञ्चालन २०६२ सालदेखि हुँदै आएको छ। आर्थिक रूपले विश्वविद्यालय सबल हुँदै गएपछि विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा फोक्सो अनुसन्धान केन्द्र र मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि चौकोटमा निर्माण गरिएको छ। तर अस्पताल पूर्वाधारको विस्तार भने विश्वविद्यालयले साविक धुलिखेल अस्पताल र सो वरिपरि मात्रै गरेको छ। पत्रका अनुसार २०६७ साल कात्तिक १८ गते ५० वर्षीय सम्झौता संशोधन गरी ५० वर्षको प्रावधानलाई हटाइएको दाबी गरिएको छ। सो सम्झौतामा कुनै एक पक्षले अलग हुन चाहेमा एकले अर्कालाई सूचित गर्न सक्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन कार्य निरन्तर चालु रहने गरी साढे ५ वर्षको पूर्वसूचना दिएर अलग हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, अन्य कुरामा एकअर्काबीच विवाद समाधान गर्नुपर्ने भएमा मध्यस्थताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर यो सम्झौतालाई हालसम्म विश्वविद्यालय सभाले अनुमोदनसमेत गरेको छैन। यो प्रावधान अनुरूपको कुनै सूचना पनि धुलिखेल अस्पतालले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिएको छैन।