सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 1856
सरकारी तथ्यांक नै भन्छ– बालविवाह अझै ३५ प्रतिशत
काठमाडौं : संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुरक्षित गरेको छ। जसमा बालविवाह …
राजस्व छुटमार्फत राज्यलाई पौने खर्ब घाटा लगाउन भूमि आयोगको प्रपञ्च
काठमाडौं : राष्ट्रिय भूमि आयोगले एउटा यस्तो प्रपञ्च रचेको छ कि जुन कार्यान्वयन हुने हो भने…
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष कसलाई ?
काठमाडौं : एमाले माओवादीसहित चारदलीय गठबन्धनको सहमतिमा ८ बुँदा थिए। तर, नेकपा एकीकृत …
राजनीति गरे कर्मचारीको जागिरै चट
काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार अर्थात् निजामती सेवा। दलीय छाया र अति राजनीतिका कारण यो …
के सम्भव छ अर्को गठबन्धन ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन फेरेसँगै प्रतिनिधिसभाबाट …
कसरी बन्यो फेरि एमाले-माओवादीको सहकार्य ? को हो ‘किङ मेकर’ ?
काठमाडौं : नयाँ गठबन्धन एकाएक कसरी बन्यो रु कसले बनायो ? यो बन्न कति समय लाग्यो ? चासोक…
वामपन्थी एक ठाउँ, कहिलेसम्म रहलान् ?
काठमाडौं : दुईतिहाइको बहुमत। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकछत्र राज। नेताहरू भन्थे– अब १५-२० व…
मन्त्रिपरिषद् भागबन्डामा आआफ्नै दाबी
काठमाडौं : प्रभावशाली मन्त्रालय भागबन्डामा सत्तागठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनको मंगलबा…
यसरी उल्टियो गठबन्धन
काठमाडौं : एक वर्ष नपुग्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धन सरकार ढलेको छ भने …
ऐतिहासिक ‘विश्व शान्ति मण्डला’खोज्न भौतारिँदै वृद्ध जापानी
काठमाडौं : १६ देशका १० हजारभन्दा बढी स्वयम्सेवकले तीन वर्ष लगाएर बनाएको ‘विश्व शान्ति मण्ड…
माओवादी केन्द्रमा ‘परिवारवाद’
काठमाडौं : नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ‘परिवारवाद’ हावी भएको भन्…
सुकुम्बासी आयोग मतियार बन्दा कोरियन क्याम्पको जग्गा व्यक्तिका नाममा
काठमाडौं : बालुवाटारको ललिता निवासजस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता ग…
सरकारले खोज्न थाल्यो अतिक्रमित जग्गा
जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ।
सरकारका गलत कार्यको प्रतिवाद गर्ने एमालेको संकल्प
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेले राज्यसञ्चालककै कार्यशैलीका कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको न…
५ वर्षमा एनजीओ/आईएनजीओले ल्याए १० खर्ब, हिसाब भने अपारदर्शी
एनजीओ/आईएनजीओले पाँच वर्षमा साढे १० खर्ब रकम देशमा भित्र्याएका छन्। सबैभन्दा बढी ‘सुशासन र पारदर्शिताको’ वकालत पनि उनीहरू नै गर्छन्। तर, उनीहरूको खर्च प्रणाली यति अपारदर्शी छ कि, अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। त्यसैले सामाजिक विकासका लागि सरकारसँग साझेदारी गर्ने संस्थाहरूको खर्च प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
संक्रमणकालीन न्यायमा एमाले आशंकित
सत्तारूढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय आफू अनुकूल टुंग्याउन खोजेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको छ। पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्।
६ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै ४ पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम दाबी गर्दै ४ सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
ललिता निवास फैसलाका तीन आशय
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मामिलामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी दाबी गरिरहेको विषयलाई विशेष अदालतले पनि उल्लेख गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत मानेर उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।
भ्रष्टाचारका चरित्र कस्ता कस्ता ?
काठमाडौं : पछिल्ला वर्षमा सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा मात्रै सीमित भएको छ।…
बाँसबारीको जग्गा फर्काएर टार्ने खेल
काठमाडौं : भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी …
