यसरी उल्टियो गठबन्धन

यसरी उल्टियो गठबन्धन

काठमाडौं  : एक वर्ष नपुग्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धन सरकार ढलेको छ भने नेकपा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यथावत् रहनेछन्। नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छन्। रातरात गठबन्धन बने पनि यसको अन्तरकथा लामै छ।

पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको भेटघाट नै सत्ता परिवर्तनको कारक बनेको छ। शनिबारको भेटघाटले भने त्यसलाई सार्थकता दिएको थियो। शनिबार ओली र प्रचण्डबीच भएको भेटवार्तामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ओलीसँगको सहमतिको गन्ध पाएर विधेयक बढाउन हिच्किचाए। 

यो एउटा बहाना बन्यो। तर, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका क्रियालापबाट प्रचण्डले ‘अनकम्फरटेबल’ महसुस गरिसकेका थिए। कांग्रेसले गठबन्धन नगरेमा पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने चिन्तामा उनी थिए। पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। पछिल्लो समय दाहालले माओवादी आन्दोलन नै सकिने भयो भन्ने चिन्ता गर्ने गरेका थिए। 

मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिलगायका विषयले पुराना गठबन्धन भत्किएको देखिन्छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्रीको कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आएको बैचनी पनि नयाँ गठबन्धन बन्नुको कारण बनेको बताउँछन्। 

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले कांग्रेसका गतिविधिले नै पुरानो गठबन्धन भत्किएको बताए। कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिको लामो समीक्षापछि यो गठबन्धन तोडिएको उनको भनाइ छ। कोशी प्रदेश, विधान सम्मेलन, महासमिति बैठक, त्यहाँ ल्याएका प्रस्ताव, माओवादीको विषयमा भएका टिप्पणी, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विषयका नै कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किनुको कारण रहेको उनले बनाए।  

के कारणले भत्कियो गठबन्धन ? 

कांग्रेस र माओवादीसहित अघिल्लो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम गर्ने वाचाका साथ अघि बढेको थियो। यो गठबन्धन भत्किनुमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणनार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पक्राउ गरेपछि नै उनीप्रति देउवा आक्रोशित थिए। 

देउवाले नारायणकाजीलाई तत्काल हटाउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए। यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले टार्दै आएका थिए। शरणार्थीदेखि ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्डलगायतमा गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि एकपक्षीय अनुसन्धानको आरोप कांग्रेसको थियो। श्रेष्ठले सुनकाण्डमा माओवादी नेताको ठूलो संलग्नता देखिए पनि जोगाएका थिए। अर्को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको गतिविधिको पनि कांग्रेस नेताले चर्को विरोध गरेका थिए।  

मटमुटाव १ : टीआरसी विधेयक कानुनमन्त्री गुरुङले धकेलेको 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषयमा कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ बाधक बनेका थिए। ओली र प्रचण्डबीच समितिबाट सो विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर, मन्त्री गुरुङले आइतबार अलटाल गरे।  

मनमुटाव २ : उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदन 

कांग्रेस उपसभापति तथा तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महासमिति बैठकमा माओवादी जनयुद्धलाई हिंसात्मक घटनाका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। यो प्रतिवेदनका कारण पनि कांग्रेससँग माओवादी रुष्ट भएको थियो। 

मनमुटाव ३ : गगन थापाको संगठानिक प्रतिवेदनमा २०८४ मा एक्लै चुनाव लड्ने 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गोदावरीमा भएको विधान सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेको संगठानिक प्रतिवेदनमा २०८४ मा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावले नै माओवादी केन्द्र संशकित भएको थियो। महामन्त्री थापा चुनावी गठबन्धनको विरोधमा रहँदै आएका थिए। 

मनमुटाव ४ : प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीचको मनमुटाव

प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा. महतबीच ठूलो मनमुटाव थियो। डा. महतको प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गर्दै आएका थिए। महतको कार्यशैलीले प्रधानमन्त्री हैरान थिए। उनले गर्न भनेका धेरै कामसमेत डा. महतले पन्छाइदिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल बजेट भाषणअघि महतलाई हटाउन चाहन्थे। तर, देउवा डा. महतलाई हटाउन सहमत भएनन्। 

यो एउटा प्रमुख कारण बन्यो, कांग्रेसहितको गठबन्धन भत्किनुमा। अर्थमन्त्री डा. महत प्रधानमन्त्री दाहालप्रति भन्दा पनि देउवा र उनकी पत्नी आरजू देउवाप्रति उत्तरदायी थिए। देउवा दम्पतीले भनेको मात्रै उनले मान्ने गरेका थिए। केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत अर्थमन्त्रीको क्रियाकलापको निन्दा गरेका थिए।   

मनमुटाव ५ : कोशीको सरकार फेरबदल 

कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थ्यो। तर, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दबाबमा निर्णय भयो। कांग्रेसभित्रै पनि पटकपटक असफल भएका थापा मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको विरोध भएको थियो। विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थनमा कांग्रेसकै डा. शेखर कोइराला पक्षधर केदार कार्की मुख्यमन्त्री भए। 

मनमुटाव ६ : कोशीको राष्ट्रियसभा निर्वाचन 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आएको परिणामले पनि माओवादी कांग्रेससँग झस्किएको थियो। कोशी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन्। कोशीमा एमालेकी रुक्मिणी कोइरालाले बाजी मारिन्। यसले पनि माओवादी र कांग्रेसमा खटपट सुरु भयो।  

मनमुटाव ७ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष 

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिएको छ। राष्ट्रियसभाको २० जना सदस्यको पदावधि सकिएसँगै माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। माओवादी विधान सम्मेलन र स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। देउवा र दाहालले कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो। माओवादीले यो निर्णय माने पनि दुई दलबीच खटपट सुरु भएको थियो। 

मनमुटाव ८ : मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा कांग्रेसको असहयोग 

एकवर्षे कार्यकाल सकिएको दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् फेर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो विषयमा देउवा सहमत भएनन्। प्रचण्ड सिंगो मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्न चाहन्थे। तर, देउवाले भने पहिले गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई हटाउन दबाब दिए।  

देउवा टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई हटाउने विषयमा पनि सहमत भएनन्। उनी मन्त्रीको गाडीमा अख्तियारमा बयान दिन गएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो। बालकुमारी घटनामा मुछिएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउने विषयमा पनि गठबन्धनकै घटक एकीकृत समाजवादी असहमत थिएन। मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजीसहित रक्षामन्त्री खड्का र भौतिकमन्त्री ज्वालाबीच मनमुटाव भएको थियो। प्रधानमन्त्रीय प्रमाणीमा मन्त्रीहरूबीच झगडा हुने स्थिति आउँदासमेत प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकेनन्। मन्त्रीका क्रियाकलापले सरकार चलाउन नै प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो भयो।  

मनमुटाव ९ : गृहमन्त्री नारायणकाजी 

कांग्रेस र माओवादीबीच खटपटको सुरुवात भने गृहमन्त्री नारायणकाजीको कार्यशैलीले भएको थियो। कांग्रेस निकटलाई धमाधाम कारबाही गर्ने र माओवादीलाई केही नगर्ने गृहमन्त्रीको प्रवृत्तिबाट कांग्रेस सभापति देउवासमेत रुष्ट थिए। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग आक्रोश नै पोखेका थिए। 

श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँणलाई पक्राउ गर्ने र आरजू देउवालाई विवादमा ल्याउने काम गरेका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितलाई सीआईबीमार्फत मुद्दा नै हालेका थिए भने सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेतालाई उनले उन्मुक्ति दिएका थिए। कांग्रेसलाई छानीछानी कारबाही गर्ने भन्दै गठबन्धनमै उनको विरोध भएको थियो।  

मनमुटाव १० : सरकारका कामकारबाही 

सरकारका कामकारबाहीका विषयमा दुई दलबीच खटपट भएको थियो। सरकारले केही काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस नेताले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरेका थिए। संस्थापन इतरले मात्रै नभई संस्थापन पक्षका नेताले पनि सरकारको विरोध गरेका थिए। 

ओली कसरी बने दाहालका ‘कम्फरटेबल’ ? 

निकटता १ : राष्ट्रियसभा निर्वाचन 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनकै बेला एमालेलाई पनि सहभागी बनाउन प्रचण्ड सहमत भएका थिए। उनले देउवालाई सहमत गराएका थिए। तर, गठबन्धनका अन्य साना दल माधवकुमार नेपालसहित दलले असहमति जनाएका कारण राष्ट्रियसभामा एमाले एक्लै लड्नु परेको थियो। ६ सिट एमालेलाई दिने करिबकरिब सहमति नै भएको थियो। 

निकटता २ : सत्ता अवधि लम्ब्याउने

कांग्रेससहितको गठबन्धनमा प्रचण्डको अवधि सकिन लागेको थियो। कांग्रेससहितको गठबन्धनका बेला २ वर्ष दाहाल, १ वर्ष एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र २ वर्ष कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो। बजेटपछि नै सत्ता परिवर्तनको खेल गठबन्धनमा चलेको थियो। पछिल्लो समय देउवा मन्त्रीमात्रै होइन, सरकार नै परिवर्तनको लविङमा लागेका थिए। उनलाई नेपालको पनि साथ थियो। यसको गन्ध पनि दाहालले पाएका थिए। जसले गर्दा ओली दाहालको ‘कम्फरटेबल’ बन्दै गए।   

निकटता ३ : ओली पुगे रेनु दाहालको निमन्त्रणामा भरतपुर 

प्रचण्डपुत्री एवं भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको निमन्त्रणामा भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा ओली भरतपुर पुगे। जनकपुरको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छोडेर ओली दाहालको निमन्त्रणा मान्न पुगे। नातावाद कृपावादको आरोप लगाउने ओलीले त्यहाँ पुगेर मेयर दाहालको काम प्रशंसामात्र गरेनन्। सपरिवार भरतपुर घुम्न आउने पनि उद्घोष गरे। 

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बोलाएको कार्यक्रममा समेत मेयर दाहाल गएकी थिइनन्। त्यो ओलीको कार्यक्रम बहिष्कार गरेर उनी एक वनभोज कार्यक्रममा सरिक भएकी थिइन्। ओली पनि रेनुलाई मेयरभन्दा प्रचण्डको छोरी भन्दै उडाउने गरेका थिए तर यो पटक मेयर दाहाल प्रशंसा गर्नुले निकटता कायम भएको महसुस गरेको थियो।  

निकटता ४ : टीआरसी 

संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझ पेचिलो छ। यो विषयमा एमालेले लामो समयदेखि अडान राख्दै आएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि उधारो सहमतिका बीच टीआरसी विधेयक पारित गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई जसरी पनि टीआरसी विधेयक पारित गर्नु पर्नेछ। अघिल्लो पटक उधारो सहमतिमा एमाले नमान्ने भएपछि सत्ता हेरफेरकै अवस्थामा पुगेको एकथरीको विश्लेषण छ। यदि टीआरसी यो सदनबाटै पारित भयो भने पुन: प्रचण्ड पुरानो गठबन्धनमा नफर्किएलान् भन्न पनि नसकिने कतिपयको टिप्पणी छ। 

के भइरहेको थियो भित्रभित्र ?

पछिल्लो समयमा कांग्रेससँग गठबन्धनलाई प्रचण्डले ‘अन–कम्फरटेवल’ महसुस गरिरहेका थिए। भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न काण्डमा मुछिएका कांग्रेसका नेतालाई सीधै कारबाहीको दायरामा ल्याउने र माओवादीका नेतालाई जोगाउने क्रियाकलापको विषयमा उनीहरूबीचमा मनमुटाव हँुदै आएका थिए। त्यही मनमुटावकाबीचमा उनको निकटता ओलीसँग हुन थाल्यो। गठबन्धन जसरी पनि भत्काउने ध्याउन्नमा रहेका ओलीले भित्रभित्रै गोटी खेलिरहेका थिए। कहिले कांग्रेससँग ओलीले धेरै पटक साना दलको मनमौजी अन्त्य गर्न ठूला दुई पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् तर कांग्रेस सभापति देउवा यसमा टसमस भएनन्। 

देउवालाई प्रचण्डले धोका देलान् भन्ने एकमनमा पनि विश्वास थिएन। उनको ‘ओभरकन्भिडेन्स’को फाइदा उठाउँदै प्रचण्डले ओली र देउवा दुवैतिर खेलिरहने मौका पाए। कांग्रेस निकट मन्त्रीका क्रियाकलापका कारण दाहाललाई पछिल्लो समयमा सरकार चलाउन नै गाहे भएपछि ओली निकट भए। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले देशको लागि गठबन्धन बोझ भएको कारण आफ्नोतर्फ प्रयास गरिरहेका बताए। उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार एमालेको प्रयासमात्रै यो सम्भव हुने कुरा थिएन। पछिल्लो समयमा माओवादीमा कांग्रेससँगको गठबन्धन अनकम्फरटेबल महसुस हुन थाल्यो। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई बैचनी भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रूपमा नै त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालिसकेका थिए। 

के पार्टी एकीकरणको छनक हो यो ? 

एमाले, माओवादीभित्र वाम एकीकरणको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। माओवादी महासचिव देव गुरुङ र एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ वाम एकीकरणको विषयमा बोल्ने नेता हुन्। उनीहरू ढिलो चाँडो वाम एकता भएरै छाड्ने बताउने गरेका छन्। 

एमाले र माओवादी मिलाएर नेकपा बनाउन लागेका नेताहरू नै पुन: पार्टी एकीकरणको अभियानमा लागेका छन्। वाम एकता हुँदै पार्टी एकता नै गर्नुपर्ने उनीहरूको लाइन छ। त्यसको भित्रभित्रै प्रयास पनि भइरहेका छन्। ‘त्यसैको एउटा प्रयास यो पनि हो,’ यो अभियानमा लागेका एक नेताले भने। उत्तरी चीन पनि कम्युनिस्ट एकता नै चाहन्छ। उसले नेकपा भंग गर्न नदिने प्रयास गरेको थियो तर चीनको यो प्रयास सफल भएन। तर पछिल्लो एमाले माओवादी गठबन्धनमा बन्नुमा चीनको ठूलो हात छ। 

चीन पुन: वाम एकता हँुदै कम्युनिस्ट एकता गराउन प्रयासरत नै रहने देखिन्छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तत्काल भने जनताका व्यापक निराशा रहेकाले उनीहरूका आशाको सञ्चार दिन काम नै केन्द्रित हुने बताए। अहिले धेरै अगाडि हतारिएर अघि बढ्नेभन्दा पनि जनताको निराशा चिर्नेतिर नै केन्द्रित हुन्छौं, उनले भने, वाम एकता, पार्टी एकताको विषयमा अहिले सोचिएको छैन्, ढिलो चाँडो राजनीतिमा धु्रवीकरणको जरुरी छ नै, त्यसमध्ये एउटा नेतृत्व एमालेले नै गर्ने हो। 

२०७९ पुस १० मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्किएको यसरी नै भत्किएको थियो। देउवाले प्रधानमन्त्री अडान नछोडेपछि प्रचण्ड सीधै बालकोट पुगेका थिए। बालकोटमा एमालेसहित रास्वपा, राप्रपासहितको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने अडान ओलीले राखेसँगै प्रचण्ड रुष्ट भएका थिए। प्रचण्ड कांग्रेससँग लसिन थालेका थिए। पुस २६ गतेमा विश्वास मत कांग्रेसले पनि दिएर प्रचण्डलाई नजिक्याएको थियो। 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको गठबन्धनलाई तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन गरेका थिए। कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेका थिए। सहमति तोडेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। २०७९ चैत ६ गते कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए। प्रचण्डले आफू कम्फरटेबल हुन कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेका थिए। उनले आफू सत्तामा टिकिरहन कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई विश्वासघात गरिरहेका छन्। 

माओवादी नेता पौडेलले वाम एकतामा जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। जसरी पनि जानै पर्छ, त्यसकै पूर्वअभ्यास यसलाई मान्दा पनि हुन्छ, उनले भने, जनमत चाहिँ वामपन्थी हुन्छ, तर वामपन्थी एक नहुने कति दिनसम्म हुन्छ र। 

सानो मन्त्रिमण्डल 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सानो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्। नयाँ गठबन्धनबाट उनले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गरेका हुन्। उनले बहालवाला सबै मन्त्री बर्खास्त गरेका छन्। उनले एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी दलहरूसँगको सहमतिमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

तीनै जनाले सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनीहरूको मन्त्रालय भनेपछि तोकिने राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

जसमा कांग्रेसका ९ जना, माओवादी केन्द्रका ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, एकीकृत समाजवादीका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १÷१ जना मन्त्री थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.