कसरी बन्यो फेरि एमाले-माओवादीको सहकार्य ? को हो ‘किङ मेकर’ ?

काठमाडौं : नयाँ गठबन्धन एकाएक कसरी बन्यो रु कसले बनायो ? यो बन्न कति समय लाग्यो ?  चासोका विषय हुन्। किनभने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग स्पष्ट बहुमत थियो, कांग्रेसको कसिलो साथ थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा–एकाएक राजनीतिक चमत्कार भयो।

प्रधानमन्त्री दाहाल सत्य निरुपण विधेयक पारित गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको बैठकमा कांग्रेसकै मन्त्री धनराज गुरुङको व्यवहारले झस्के। वाम सहकार्यका लागि ‘ओके’भने। धेरैले थाहै नपाउने गरी एमालेसँग नयाँ गठबन्धनका लागि तयार भए। हुन् त, कांग्रेसको महासमिति बैठकको निर्णयप्रति नै दाहाल रुष्ट थिए। कांग्रेसले अबको निर्वाचन आफ्नै तागतमा लड्ने नीति महासमिति बैठकबाट लिएपछि दाहाल असन्तुष्ट थिए। त्यति मात्र होइन, सत्तागठबन्धनकै सहयात्री कांग्रेसको महासमितिमा ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व’ को अपमान हुने गरी प्रतिवेदन पारित भएपछि दाहाल रिसाउनु स्वाभाविकै थियो। त्यसमाथि दाहाल विवादित मन्त्री हटाउन चाहन्थे। तर, कांग्रेसले मानेन। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग त ठाकठुक परिरहेकै थियो।

एक वर्षे कार्यकाल ‘यस्तै’भयो भनेका दाहालले दोस्रो वर्ष गति लिने घोषणा गरेका थिए। तर, कांग्रेसले कुनै न कुनै रूपमा अवरोध गरिरह्यो। कांग्रेसको खटपटले छटपटाएका ‘प्रचण्ड’लाई एमालेसँग पुनः गठबन्धन गर्न पनि त्यति सहज थिएन। उता पार्टीको अस्तित्व रक्षाको लागि कांग्रेससँग गठबन्धन ल्याउनु माओवादीको घातक नै थियो। यता माओवादीले अघिल्लोपटक दिएको धोकाप्रति पनि एमाले सशंकित नै थियो। एमाले संस्थापन पक्ष माओवादी केन्द्रसँग पनि रुष्ट नै थियो।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरू वाम एकताको कुरा गर्थे, तर संस्थापन पक्ष सहमत भइसकेको थिएन। माओवादी केन्द्रभन्दा उनीहरूको प्राथमिकता कांग्रेससँग सहकार्यका लागि थियो। एमालेले कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग प्रयास असफल भएपछि इतरपक्षसँग लागेर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएको थियो। एमालेले ८ सिट लिएर आएका डा. शेखर कोइरालापक्षधर केदार कार्कीलाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनायो। 

कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई सरकारले पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा एमाले नै निस्कियो। तर, पछि इतर पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्की पनि एमालेको सहयोग बिर्सेर गठबन्धनतिर नै लागे। एमालेबाट लामै समयदेखि कांग्रेस माओवादीसहित गठबन्धन भत्काउने प्रयास भयो। साना पार्टीको धेरै बार्गेनिङ भयो, अब हामी ठूला पार्टी मिल्यौं भन्ने पटक–पटक कांग्रेससँग संवाद पनि गरे। तर, कांग्रेसले टेरपुच्छर लगाएको थिएन। नारायणकाजी श्रेष्ठको क्रियाकलापबाट आजित रहेपनि कांग्रेस यो गठबन्धन नै बचाइराख्ने पक्षमा रह्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई हटाउन दबाब दिइरहन्थे, तर कांग्रेसका मन्त्री हटाउने विषयमा भने उनको असहमति हुन्थ्यो। तर, पनि देउवालाई प्रचण्डसँगको गठबन्धन कम्फटेबल नै थियो।

कांग्रेससँग सहकार्य गर्न देउवा पत्नी एव् कांग्रेस नेतृ आरजु देउवासम्मको प्रयास पनि सफल भएन। एमालेको काम भनेको अर्कालाई बनाइदिने मात्रै भन्दै पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आयो। तथापी गठबन्धन भत्काउन खोज्नु एमालेको प्रयास स्वाभाविक नै थियो। एमाले प्रतिपक्ष वा ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’थियो। उता प्रधानमन्त्री दाहाल नै छटपटाउँदै कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै एमालेसँग पुगे। 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन यसका लागि भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेका थिए। माओवादी केन्द्रका अन्य नेताभन्दा पुनप्रति एमाले नेतृत्व विश्वस्त थियो। अघिल्लो ०७९ पुस १० को एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किने बेला पनि पुनको अभाव महसुस गरिएको थियो। त्यतिबेला उपमहासचिव पुन बिरामी भएर चीनमा उपचार गराइरहेका थिए। उनी भएको भए त्यो बेलाको गठबन्धन नै जोगिन्थ्यो भन्ने पनि एकथरीको विश्लेषण छ।

पुनले एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव लगातार गरिरहेका थिए। माओवादी केन्द्रका पुनले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग भेटवार्ता गर्नसमेत गाह्रो भयो। हुन त एमालेमा पनि आफूले थालेका काममा कांग्रेस माओवादीसहितको सरकारले बेवारिसे पारेको र त्यसको अपजसजति सबै आफूले खेप्नु गरिरहेको कारणबाट बेचैनी नै भइसकेको थियो। रेल, पानीजहाज, सुरुङ, प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माणाधीन अस्पताल, भ्यू टावरलगायतका आफ्नो पालामा थालेका योजनाहरू अलपत्र पारेको भन्दै एमालेमा चिन्ता छाएको थियो। सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको आरोप पनि एमालेले खेप्निुपरिरहेको थियो। उत्तर चीनको कम्युनिस्ट मिल्नु पर्ने दबाव पनि छदै थियो।  यसकारण पनि एमालेलाई सत्तामा जाने हतारो थियो। 

माओवादी उपमहासचिव पुनको लगातारको प्रयासपछि एमाले नेतृत्वसँग संवाद सुरुवात भयो। पहिला पुन र पोखरेलबीच मन माझामाझ भयो। धेरैपटक महासचिव पोखरेलकै निवास कोटेश्वरमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भयो। केही वार्ताहरू बाहिर गोप्यस्थानमा पनि गरिए। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच मनमुटाव हटाउने काम गर्दै गए। पोखरेल र पुन एकअर्कामा विश्वस्त भएपछि ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास लिने काम उनीहरूबाट भयो। ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने काम पनि पोखरेल र पुनले गरे। पोखरेल र पुनले यो बीच भएका भेटवार्ता गोप्य नै राखे।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको निहुँमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बाक्लै भेटघाट भए। लगातार २२ दिनसम्मको दुई नेताको प्रयासले एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सार्थकता पायो। यो गठबन्धनका बनाउनेमध्ये पुनले सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। महासचिव पोखरेल सांसद नभएका कारण सरकारमा जाने कुरा रहेन। एमालेले गठबन्धन जोगाउने आकर्षक र शक्तिशाली मन्त्रालय पनि अन्य दललाई थियो।आफूले कम आकर्षक मानिएका मन्त्रालयमा चित्त बुझायो। 

वामपन्थी एक ठाउँ, कहिलेसम्म रहलान् ?