व्यवसायी दीपक भट्ट जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर सस्तोमा बिक्री गराउन दबाब दिएको र अवैध सम्पत्ति आर्जनमा सहजीकरण गरेको आरोप
काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गरी मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ।
पौडेललाई अनुसन्धान गर्न विशेषले ७ दिनको म्यादसमेत थप गर्यो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले ७ दिनको म्याद थप गरेको हो। आदेशसँगै पौडेललाई न्यायिक हिरासतमा राख्न पठाइएको विशेष अदालतको प्रशासन शाखाले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई सार्वजनिक साधनबाट मंगलबार काठमाडौं ल्याइएको थियो।
एमालेको आन्तरिक चुनावी समीक्षा एवं संगठन पुनर्गठन कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका पौडेललाई विभागको पक्राउ पुर्जीका आधारमा सोमबार सुर्खेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशका डीआईजी जयराज सापकोटाका अनुसार उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा राखी नेपालगन्ज हुँदै सडक मार्गबाट काठमाडौं ल्याएका थिए।
विशेष अदालतका उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेका हुन्। विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रअनुसार हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्टमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ।
व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा विभागले हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका बारेमा उल्लेख गरेको थियो। उक्त कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको र त्यसको वास्तविक स्वामित्वकर्ता अर्कै रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान जारी राखेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीद्वय कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले बयान दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलकै दबाबका कारण आफूहरूले श्रीराम टोबाकोको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई सस्तोमा बेच्नुपरेको दाबी गरेपछि पौडेल अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन्। विशेष अदालतको इजलासमा सरकारी वकिलहरूले पौडेलमाथि थप अनुसन्धानका लागि २० दिनको म्याद थप गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले दीपक भट्टलगायतसँग मिलेर अवैध सेयर कारोबार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा थुनामा राखेरै अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले भने यो पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध र ‘तानाशाही शैली’ को संज्ञा दिएका छन्। रूपन्देही–२ मा पौडेलका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदारसमेत रहेका चुन्नप्रसाद शर्मा र अर्का व्यवसायी मालपानीको रिसइबीपूर्ण बयानलाई मात्र आधार मानेर बिनाप्रमाण पक्राउ गरिएको उनीहरूको जिकिर छ। मालपानी र शर्माले श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर भट्टलाई बेच्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको वा दबाब दिएको कुनै फोन रेकर्ड, म्यासेज वा लिखित प्रमाण सरकारी पक्षले पेस गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालतमा सरकारको कदमलाई मुसोलेनी र हिटलरसँग तुलना गर्दै भने– ‘हाम्रोमा पनि जन्मिन गइरहेका मुसोलेनीहरू, हिटलरहरूलाई पहिले नै अधिकारबाट बन्चित गर्न थालिएन, अदालतले त्यहाँ एक्सन लिएन भने भोलि, पर्सी हामी त्यसको प्रभावबाट कोही पनि बाँकी बस्ने अवस्था छैन।’
बहसकै क्रममा बडालले श्रीराम टोबाकोको सेयर किनबेचमा पौडेलको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे। ‘त्यो सेयर विष्णु पौडेलले किनेको होइन, परिवारले पनि किनेको होइन। एउटा प्राइभेट कम्पनीको सेयर अर्को प्राइभेट कम्पनीले किनेछ। अनि यहाँनेर विष्णुप्रसाद पौडेल कहाँबाट जोडिन्छन् त श्रीमान् ? उहाँलाई किन पक्रियोभन्दा उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएकाले हो,’ उनले सोधे।
विपक्षी व्यवसायी मालपानीले चुनावी प्रयोजनका लागि गाडी दिएको प्रसंग कोट्याउँदै बडालले इजलासमा प्रतिप्रश्न गर्दै भने– ‘मालपानीको कुराबाट समाउने हो भने गाडी कसले प्रयोग गर्यो त्यो व्यक्तिलाई समाउनुपर्छ नि त ! अनि मालपानीले मेरो कम्पनीको सेयर फलानो कम्पनीले किन्योभन्दा विष्णु पौडेल दोषी हुन्छ श्रीमान् ? ’
पौडेलका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले उनी भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको र अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको भन्दै कुनै व्यक्तिको जिम्माजमनामा छाड्न माग गरेका थिए। यो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सार्वजनिक पदका लागिसमेत अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले प्रतिशोध साधिएको उनीहरूको आरोप छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध र शृंखलाबद्ध षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी गरेका थिए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अनुसन्धान गर्ने निकायहरू ‘अदृश्य शक्ति’ को हातमा पुगेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
एमालेको मंगलबार साँझ सचिवालय र दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
