रविको नीति, रविकै नेतृत्व

काठमाडौं/ चितवन :  सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई मूल राजनीतिक सिद्धान्त अंगीकार गर्दै नेतृत्वमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई निर्विरोध चयन गरेको छ। पार्टी सभापतिका लागि लामिछानेको एकमात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएको पार्टीको निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले सभापतिमा एकमात्र उम्मेदवारी परेकाले लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको र केन्द्रीय सदस्यका लागि मंगलबार बिहान निर्वाचन हुने जानकारी दिए। बन्दसत्र समापनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सभापतिमा लामिछानेलाई समर्थन गर्दै आफू प्रस्तावक बन्ने जानकारी गराएका थिए। त्यस क्रममा लामिछाने र शाहले अँगालो हालेर खुसी मनाएका थिए भने कार्यकर्ताले ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए।

त्यसअघि महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति लामिछानेले वैचारिक एवं राजनीतिक दस्तावेज पेस गरेका थिए। लामिछानेले यसअघि पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणालाई पुनर्विचार गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई नयाँ राजनीतिक मार्गदर्शनका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए।

सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी स्थापनाका बेला संवैधानिक समाजवादलाई सिद्धान्त बनाइएको स्मरण गराएका छन्। त्यसबेलाको घोषणापत्रमा ‘विधिको शासनमार्फत मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो’ भन्ने व्याख्या गरिएको उल्लेख छ। जलेश्वर बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनाले पनि शान्तिपूर्ण मार्गबाट संविधानमा निर्दिष्ट समाजवादका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लैंगिक, जातीय, वर्गीय एवं क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्दै अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ।

तर, हालसम्मका दस्तावेजमा संवैधानिक समाजवादको स्पष्ट वैचारिक व्याख्या नभएको भन्दै रास्वपाले त्यसबारे उठेका प्रश्नहरूको समीक्षा गरेको छ। संविधान स्वीकार गरेर त्यसभित्र राजनीतिक गतिविधि गर्नुमात्रै संविधानवाद हो वा यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। संविधानमा समाजवाद उल्लेख भएकै आधारमा सोही प्रणालीबाट समाजवाद प्राप्त गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

संविधानलाई समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई नै स्थायी ‘वाद’ वा राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष लामिछानेको प्रतिवेदनमा छ। ‘आज हामी संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन। देशको संविधान र दलको नीति, विचार तथा सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन्।’

मुलुकको वर्तमान आर्थिक–सामाजिक अवस्था, नागरिकको अपेक्षा तथा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई आधार बनाएर सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष रास्वपाको छ। सामाजिक लोकतन्त्र विचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रहेर स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि पाँच मूल आधारस्तम्भ प्रस्ताव गरिएको छः
–    प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र
–    विधिको शासन र संस्थागत पद्धति
–    जनउत्तरदायी सरकार
–    लोककल्याणकारी राज्य
–    समन्यायिक समावेशी समाज
पाँचवटै आधार स्तम्भलाई प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाको वैचारिक अस्पष्टताको खोजी गरी पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र बनाइने र आगामी सम्पूर्ण दस्तावेजहरूमा यसलाई समावेश गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक दृष्टिकोणः सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि
रास्वपाले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्थालाई आर्थिक मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिने जनाएको छ। रास्वपाको राजनीतिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको प्रतिस्पर्धा तथा अवसरको समान पहुँचबीचको सन्तुलनमा आधारित हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

रास्वपाले प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले कार्यदक्षता र सामाजिक न्यायको उद्देश्यलाई जोड्ने तथा आर्थिक वृद्धि सामाजिक रूपान्तरणको अपरिहार्य आधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

परराष्ट्र नीतिः विकास कूटनीति
रास्वपाले परम्परागत शक्ति–केन्द्रित कूटनीतिभन्दा ‘विकास कूटनीति’ लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्वका दुई उदाउँदा आर्थिक तथा रणनीतिक शक्ति भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी नभई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा रास्वपा विश्वस्त छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी नेपाललाई प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रको निष्क्रिय मैदान होइन, दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा मानवीय सम्पर्कको ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्छौं।’ भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, स्थिर र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्दै व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। 

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली
रास्वपाले स्थिर नेतृत्वसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

संविधान निर्माणकै क्रममा एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने आधार तय गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अहिले देश त्यसैको स्वाभाविक चरणमा आइपुगेको जनाइएको छ। ‘रास्वपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार छलफलको पक्षमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

रास्वपाले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै संविधानका केही व्यवस्थाप्रति फरक धारणा राख्दै आएको छ। पार्टीले स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारी सुनिश्चित हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याएको छ। हालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै रास्वपाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विश्वास पार्टीको छ।

पार्टीले राष्ट्रिय सभाको स्वरूप परिवर्तन गरी त्यसलाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। साथै, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको आवश्यकतालाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

संसदीय नीतिः दीर्घकालीन विषयमा आम सहमति
रास्वपाले दीर्घकालीन विषयमा आम सहमतिको अवधारणा ल्याएको छ। उसले राजनीतिलाई मित्र र शत्रुको रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै देशका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आजसम्म सत्ताको भागबन्डाका कारण सर्वदलीय सहमति एकदमै बदनाम छ। हामी त्यो सहमति राष्ट्र निर्माणमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहन्छौं।’ उत्पादन र रोजगारी, सुशासन, संविधान र निर्वाचन प्रणाली सुधार, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित, जलवायु संकट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि सिंगो देश एकमत हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रास्वपाको निष्कर्षः सरकारको कामले आशा जगायो
लामिछानेको प्रतिवेदनमा वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको र आशा जगाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा ठोस सुधारहरू सुरु गरेको दाबी प्रतिवेदनमा छ। वर्तमान सरकारले लिएका नीतिगत र प्रशासनिक पहलकदमीहरूले नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, दण्डहीनताको अन्त्य र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन, सहकारी पीडितलाई राहत र वित्तीय सुधार, राजनीतिक नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली), संविधान संशोधन र नीतिगत परामर्श, भूमिसुधार र विकासमा तीव्रताजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। साथै बिचौलिया नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राज्य संयन्त्रलाई जबाफदेही बनाउने दिशामा सरकारले कठोर सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै रास्वपा सरकारमा रहँदा आम नागरिकको भरोसा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग भएको आरोप
राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०८१ साउनमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र आफूमाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको दाबी लामिछानेले गरेका छन्। उनले रास्वपा र आफूमाथि षड्यन्त्र गर्नेहरू यसपटक कोही पनि संसद्मा दोहोरिएर आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०८१ साउनमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र ममाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भए। संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइयो। एकपछि अर्को गरी नयाँ मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरियो। रातारात जेल स्थानान्तरण गरियो, ‘अन्तिम इच्छा’ समेत सोधियो।’

प्रतिवेदनमा व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइएको आरोप लगाइएको छ। ‘कार्यपालिका त अत्याचारको कारखाना नै भयो, न्यायपालिकासमेतको दुरुपयोग गरियो। चयनात्मक न्याय भयो। हाम्रो पार्टी र नेतृत्वलाई यति कुटिल र जटिल कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत चक्रव्यूहमा फसाइएको थियो कि षड्यन्त्रकारीहरू रास्वपा सकियो भन्ने निष्कर्षमा थिए। सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि हामी जनताको अदालतमा गयौं। ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले यो राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाए,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद प्रमुख चुनौती
प्रतिवेदनमा संगठनभित्र समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। जनमतबाट ठूलो संसदीय शक्ति बने पनि दीर्घकालीन राजनीतिक यात्राका लागि लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानोका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति–केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अनुशासनमा आधारित संगठन निर्माणमा चुनौती देखिएको औंल्याउँदै नियमित संवाद, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन र राजनीतिक संस्कार निर्माणलाई संगठनको मुख्य जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। महाधिवेशनपछि ‘पूर्वसमूह’ वा निजी स्वार्थका आधारमा नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा चार वर्षमा शून्यबाट सिंहदरबारसम्म पुगेको यात्रा, सरकारबाट सुशासन र संसद्बाट गरिएको खबरदारी तथा संसदीय इतिहासमा नीलो स्कार्फ लगाएर खेलिएको भूमिकालाई पनि स्मरण गरिएको छ।

‘जेन—जी’ विद्रोहः युवा आक्रोशको विस्फोट
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन—जी’ विद्रोहलाई रास्वपाले वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा भएको जनताको विस्फोटका रूपमा चित्रण गरेको छ। लामो समयदेखि दबाइएको जनआक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्तिका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्दै ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध यसको ‘ट्रिगर विन्दु’ बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २३ गतेको प्रदर्शनमा युवाहरूको हत्यापछि जनताको आक्रोश इतिहासमै नदेखिएको ध्वंसमा परिणत भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा वालेन्द्र शाहलगायतका शक्तिसँग मिलेर इतिहास रचेको र वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज उज्ज्वल थापाको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलनको विरासत नै रास्वपाको पुँजी भएको स्वीकार गरिएको छ। विवेकशील नेपाली दलको एक समूह, नयाँ शक्तिका संस्थापक केही नेता, नागरिक उन्मुक्तिको प्रभावशाली समूह, हाम्रो नेपाली पार्टी तथा थरुहट थारुवान आन्दोलनका विभिन्न हिस्साको समायोजनले रास्वपाको आकार बढाएको उल्लेख छ। जेन—जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेर नैतिक मानक कायम गरेका बालेन शाह र उनीसँग आबद्ध स्वतन्त्र समूहसँगको सहकार्यले ठूलो तरंग ल्याएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।

नयाँ दल, पुरानै पारा
तोकिएको समयभन्दा करिब ३० घण्टा ढिलो गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बन्दसत्र सुरु भएको थियो। रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन असार ७ गते भव्यताकासाथ सम्पन्न भए पनि असार ८ गते बिहानैदेखि हुनुपर्ने बन्दसत्र असार ९ गते दिउँसो ३ बजेपछि मात्र सुरु हुन सक्यो। नयाँ पार्टी र नयाँ दिशाको नारा दिए पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूकै जस्तो प्रवृत्ति रास्वपामा पनि देखिएको छ। प्रतिनिधिहरूको विवाद समयमै निरूपण हुन नसक्दा महाधिवेशनको अवधि लम्बिएको हो।

डिजिटल लोकतन्त्रको वकालत गर्ने रास्वपालाई प्रतिनिधि व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको देखियो। समयमा बन्दसत्र सुरु हुन नसक्दा प्रतिनिधिहरूमा ठूलो आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको थियो, जुन कतिपयले खुला रूपमै प्रकट गरे भने कतिपयले गुम्स्याएर राखे। बन्दसत्र सुरु भए पनि प्रतिनिधि विवाद पूर्ण रूपमा हल भइसकेको छैन। अन्तिममा महाधिवेशनका लागि ३ हजार ८ सय ४९ प्रतिनिधि कायम गरिए।

मंगलबार अपराह्न सुरु भएको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले आन्तरिक निर्वाचनका क्रममा अस्वस्थ गतिविधि नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिएका छन्। उनले कुनै पनि गुट, उपगुट वा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा नउत्रिन आदेश दिए। पार्टीभित्र गुटबन्दी हावी भए परिणाम पनि खराब आउने चेतावनी दिँदै उनले सडकमा तमासा गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामी परिपक्वतातर्फ अघि बढेको राजनीतिक दल हुनाले हाम्रा बीचमा भएका केही मनमुटाव, जिज्ञासा र प्रश्न छन् भने तिनलाई कोठाभित्र बसेर छलफल गरी टुंग्याउनुपर्छ, न कि सडकको तमासा बनाउने हो,’ लामिछानेले भने।

पाहुनामाथिको टिप्पणीप्रति प्रवक्ताको असन्तुष्टि

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा आमन्त्रित अतिथिहरूप्रति सांसद खगेन्द्र सुनारले गरेको टिप्पणी गलत भएको स्वीकार गरेका छन्। सुनारले अमर्यादित टिप्पणी गरेको भन्दै झाले भने, ‘आफैंले बोलाएका पाहुनालाई गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नु गलत हो।’

पाहुनालाई बोलाइसकेपछि कम्तीमा निश्चित दायरामा रहेर सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने र राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने ठाउँहरू निश्चित हुने झाले स्पष्ट पारे। अमर्यादित टिप्पणी गर्ने सांसद सुनारमाथि कारबाहीबारे महाधिवेशनले चयन गर्ने नयाँ समितिले निर्णय गर्ने प्रवक्ता झाले जानकारी दिए।

पदाधिकारीमा तीव्र प्रतिस्पर्धा
सभापतिमा लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भए। वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निश्चितजस्तै छन्। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका आकांक्षीहरू धेरै छन्। त्यसका लागि उनीहरूले पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको खुडकलो पार गर्नुपर्ने हुन्छ। रास्वपाको विधानअनुसार पहिलो चरणमा सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा मात्र पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।

उपसभापतिः

उपसभापति पदमा महिला आकांक्षीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। वर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम र वर्तमान कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी उपसभापतिको दाबेदार हुन्। त्यस्तै विवेकशील अभियानबाट आएकी समीक्षा बाँस्कोटा र पूर्वमन्त्री तोसिमा कार्की पनि आकांक्षी छन्।

वर्तमान उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वाभाविक दाबेदार हुन् भने बालेन समूहबाट समाहित भएका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, सांसदहरू हरि ढकाल र गणेश पराजुली पनि रेसमा छन्। विधानमा एक महिलासहित तीन उपसभापतिको व्यवस्था छ, जसमध्ये एक जना मनोनीत हुने हुँदा बाँकी दुई पदका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

महामन्त्रीः

महामन्त्री पदमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ। वर्तमान दुई महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह स्वाभाविक दाबेदार हुन्। प्रवक्ता मनिष झाले वर्तमान नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै औपचारिक रूपमै महामन्त्रीमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, लामिछाने निकट दीपक बोहोरा र हालसम्म कुनै अवसर नपाएका प्रमोद न्यौपाने पनि आकांक्षी छन्। गुल्मीका सागर ढकाल पनि महामन्त्रीको आकांक्षी रहेको बुझिएको छ। विधानअनुसार दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना सभापतिबाट मनोनीत हुने भएकाले बाँकी एक सिटका लागि आकांक्षीहरूबीच भिडन्त हुने देखिन्छ।

सहमहामन्त्रीका दाबेदारहरू अनगिन्ती छन्। प्रतिनिधिसभाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, सांसदहरू रञ्जु दर्शना, पुकार बम, रमेश प्रसाईं, केपी खनाल, यज्ञमणि न्यौपाने र खगेन्द्र सुनारलगायत यस दौडमा छन्। उपसभापति र महामन्त्री नपाउनेहरूले पनि सहमहामन्त्रीमा चित्त बुझाउने रणनीति बनाएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्पष्ट रूपमा मुख नखोले पनि उनी पनि पदाधिकारीको आकांक्षी हुन्।

पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार
रास्वपाको पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ पुगेको छ। महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै सदस्य मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन्।

प्रतिवेदनअनुसार कोशीमा ७३ हजार ३ सय ५५, मधेसमा १ लाख २१ हजार ८ सय ९९, बागमतीमा १ लाख ८३ हजार ३ सय २०, गण्डकीमा ६१ हजार ९ सय २५, लुम्बिनीमा ७५ हजार ९ सय ६२, सुदूरपश्चिममा ५५ हजार ६ सय ७९ र कर्णालीमा २९ हजार ३ सय २५ सदस्य रहेका छन्। अहिलेसम्म ६४ जिल्ला, ६ सय ९ पालिका र ४ हजार ३ सय ६३ वडाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र बाँकी स्थानमा तयारी भइरहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

•     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पार्टी संस्थापकसमेत रहेका लामिछानेको एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध भएका हुन्। उनको प्रस्तावक बस्न वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह साँझ बन्द सत्र हलमा गएका थिए।
•     रास्वपाले यसअघि अवलम्बन गर्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणालाई पुनर्विचार गर्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई नयाँ मूल राजनीतिक सिद्घान्तका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। 
•     पार्टीले स्थिर नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय प्रणाली र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्ने मागलाई जोडदार रूपमा उठाएको छ। साथै, राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउनुपर्ने र प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
•     रास्वपाले परम्परागत शत्तिाm–केन्द्रित कूटनीतिको सट्टा ‘विकास कूटनीति’ लाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिएको छ। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई कमजोरी नभई अवसरका रूपमा लिँदै नेपाललाई दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्र जोड्ने ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण सारेको छ।

रास्वपा लामिछानेको काँधमा
रास्वपाको नेतृत्व पुनः सभापति रवि लामिछानेकै काँधमा आएको छ। चार वर्षअघि आफ्नै नेतृत्वमा स्थापना भएको यो पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले लामिछानेलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको प्रस्ताव र ५१ जना सदस्यहरूको समर्थनमा लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘५१ जना केन्द्रीय समिति, सांसद र सचिवालय सदस्य सबैले समर्थन गरेर उहाँ निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएको छ।’ उनले सभापतिमा अन्य उम्मेदवारी नपरेपछि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको बताए।

२०७९ साल असार ७ गते रास्वपाको विधिवत् स्थापना गरिएको थियो। स्थापनाको ६ महिनामा नै भएको निर्वाचनमा २० सिट ल्याएर चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा आज सिंहदरबारमा छ। लामिछानेकै नेतृत्वमा २०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा १८२ सिट ल्याएर यो मुलुककै शक्तिशाली पार्टी बनेको छ।

तर, यो चार वर्षमा सत्ता र मुद्दा–मामिलाको झमेलामा नै रविको जीवन बितेको छ। २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस १० मा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनी शक्तिशाली गृहमन्त्री भएका थिए। दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरेपछि २०७९ माघ १३ गते उनी पदमुक्त भए। अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चको फैसलाका कारण उनले पार्टी र सरकारको पद गुमाउनु परेको थियो।

नागरिकतासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि चितवन–२ मा २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा रवि फेरि उम्मेदवार बने। उनी पहिलेको तुलनामा लोकप्रिय मत बढाउँदै ५४ हजार २ सय ७६ मतसहित विजयी भए। १३ महिनापछि रवि पुरानै हैसियतमा २०८० फागुन २१ गते सरकारमा सहभागी भए। २०८२ सालमा भएको निर्वाचनमा रविले चितवन–२ बाटै ५४ हजार ४ सय २ मत ल्याएर तेस्रो पटक विजयी भएका थिए।