गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै विष्णु पौडेलकी पत्नी पुगिन् सर्वोच्च

गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै विष्णु पौडेलकी पत्नी पुगिन् सर्वोच्च
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ। बुधबार पौडेलकी पत्नीले आफ्ना श्रीमानको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्।

सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिटको पेशी बिहीबारलाई राखिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरी मंगलबार काठमाडौं ल्याएको थियो। उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले मंगलबार सात दिनको म्याद दिएको छ। पौडेल हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। 

विशेष अदालतका उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेका हुन्। विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रअनुसार हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्टमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ।

व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा विभागले हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका बारेमा उल्लेख गरेको थियो। उक्त कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको र त्यसको वास्तविक स्वामित्वकर्ता अर्कै रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। 

अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीद्वय कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले बयान दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलकै दबाबका कारण आफूहरूले श्रीराम टोबाकोको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई सस्तोमा बेच्नुपरेको दाबी गरेपछि पौडेल अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.