मिडियामा ‘पार्किङ आतंक’विरुद्ध उभियो संसद्

मिडियामा ‘पार्किङ आतंक’विरुद्ध उभियो संसद्
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै संसद्मा खबरदारी गर्न थालेका छन्। सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएपछि रास्वपा सांसदहरूले विभिन्न विषयलाई लिएर सरकारका कमजोरीमाथि औंला ठड्याउन थालेका हुन्।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पछिल्ला दिनमा सञ्चार गृहहरूका अगाडि भएको ‘गाडी आतंक’ को कडा आलोचना गरे। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले शाही शासनकालमा पत्रकारितामाथि भएको दमनको स्मरण गराए। तत्कालीन समयमा आफू पनि पत्रकारितामै रहेको उल्लेख गर्दै परियारले भने, ‘हामीले बिर्सिएका छैनौं, यो देशमा पत्रकारिताले कति ठूला आँधीबेहरीको सामना गरेर आजको उचाइ हासिल गरेको हो। इतिहास साक्षी छ, हिजो निरंकुश शाहीकालमा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सैनिक शासनमा बन्दुक बोकेका सेनाहरू समाचार कक्षभित्रै पसेर समाचार सेन्सर गर्दथे, म त्यसको साक्षी हुँ।’

परियारले आफू सदनमा एउटा सांसद र आमसञ्चारको विद्यार्थीका रूपमा मात्र नभएर नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ग्यारेन्टी गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को पहरेदारका रूपमा उभिएको बताए। परियारले थपे, ‘ओखलीमा टाउको हालेपछि मुसलको के डर भनेझैं, जस्तोसुकै संकटमा पनि निर्भीक भएर उभिएको इतिहास कहाँ भुल्न सकिन्छ र ? हिजो शाहीकालमा बन्दुकधारी सेनाले रोक्न 

नसकेको नेपाली पत्रकारितालाई आज कसैले सडकमा अवरोध खडा गरेर गलाउँछु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो।’

परियारले राजधानीका अग्रणी सञ्चारमाध्यम (कान्तिपुर र अनलाइनखबर) का साथै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको घर र भाटभटेनीको मुख्य प्रवेशद्वारमै गाडीहरू पार्किङ गरेर आवतजावत ठप्प पारी तर्साउने कुत्सित प्रयास गरिएकोमा भत्र्सना गरे। ‘सत्यसँग डराउनेहरूले मात्र यस्तो हर्कत गर्छन्। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने– ‘सत्यलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु भनेको हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नु जस्तै हो। सञ्चार गृह घेरेर सत्यको आवाज कहिल्यै थुनिँदैन,’ उनले भने। 

रास्वपा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा चट्टानझैं उभिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामी सत्तामा छौं भन्दैमा प्रेसमाथि हुने कुनै पनि शैलीको त्रासदी र अराजकताको साक्षी हुन सक्दैनौं।’ यद्यपि, उनले प्रेसले पनि आफ्नो दायित्व भुल्न नहुने र थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सञ्चार गृह र पत्रकारहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि यो सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको आरोप लगाए। सर्लाहीका युवा विवेक मण्डलको आत्मदाहप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जनतामा चरम निराशा छ। यो देशमा बाँच्न सकिन्न भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ। राज्य र जनता रहे मात्रै हामी राजनीति गरौंला। आज सत्तामा हुने भोलि नरहौंला, त्यसैले सबै दल मिलेर यो संकटबाट बाहिर निस्कन राष्ट्रिय मुद्दा तय गरौं।’रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

उनले सरकारलाई ‘ट्रक साहित्य’ सम्झाउँदै भनिन्, ‘हतार गरे भन्न सकिन्नँ, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ। एक्सप्रेस वेमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको सरकारले राजनीतिक दायित्वसँगै सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारीलाई पनि संवेदनशीलताका साथ आत्मसात् गर्न जरुरी छ।’
‘शंकास्पद पार्किङ अस्वाभाविक, जो भए पनि कारबाही हुन्छ’

रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सञ्चारगृहका गेटअगाडि गाडी राखिएको विषयलाई अस्वाभाविक गतिविधिका रूपमा लिएको र त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यो अस्वाभाविक छ। संलग्न व्यक्ति पार्टीकै नेता वा कार्यकर्ता भए पनि कारबाही हुन्छ। रास्वपा त्यो पार्टी हो जसले आफ्ना सांसदलाई ७२ घण्टाभित्र कारबाही गरेको थियो, त्यसैले जो भए पनि कारबाही हुन्छ।’ उनले सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आम नागरिकले दुःख नपाउने गरी काम अघि बढाउने विषयमा परिणाममुखी छलफल भएको जानकारी दिए।

प्रतिपक्षको चर्को विरोध

विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा ‘गाडी आतंक’, सुकुम्बासी समस्या र युवाहरूको आत्मदाहको विषयलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सुरक्षा घेराभित्र लुकेर हिँड्ने अनधिकृत पात्रहरूको आतंक बढेको छ। सरकारले खासगरी श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि श्री ८ हुनुहुन्छ भन्दै आम नागरिकलाई चेतावनी दिइँदैछ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वको निवास अगाडि गाडी तेस्र्याएर मानसिक त्रास फैलाउने कार्य पञ्चायतकालीन मण्डले तन्त्रको राज्य आतंकजस्तै भएको भन्दै संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले राज्य संरक्षित मान्छेहरूबाटै मिडिया हाउस र प्रतिपक्षी नेताको घर घेर्ने काम भएको दाबी गर्दै त्यस्ता गाडीहरू जफत गरी लाखौं जरिवाना तिराउनुपर्ने बताए। राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राज्य संयन्त्र र सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’ दुरुपयोग गरेर आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाए। श्रमसंस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट नहटेसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी दिए।

कारबाही हुन्छ : सरकारका प्रवक्ता
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मिडिया हाउस र नेताहरूको गेटमा गाडी पार्किङ गर्ने काम नियोजित नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘सरकारले नियोजित रूपमा यस्तो गर्ने कुरै आउँदैन। नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै हो, यदि सरकारले गरेको भए प्रहरीले त्यसरी खोजी गर्ने थिएन होला। यस घटनामा संलग्नहरूको खोजी र अनुसन्धान भइरहेको छ र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गरिनेछ।’

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक प्रवेश

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह करिब ४३ दिनपछि मंगलबार आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए। उनीसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरू करिब २० मिनेट बैठकमा बसेर बाहिरिएका थिए।

यसअघि जेठ १८ गते संसद्मा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले भारतीय भूमि मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सदनमा उनीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। मंगलबार राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले नियमापत्ति जनाए। महरले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० को खण्ड (छ) मा सभामुखको आसन र बोलिरहेको सदस्यको बीचमा हिँड्न नहुने व्यवस्था छ। तर, माननीय खुश्बु ओली बोलिरहनुहुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सत्तापक्षका सभापतिज्यूले उक्त नियमको उल्लंघन गर्नुभयो। म यसमा नियमापत्ति गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण र रुलिङको माग गर्दछु।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्री सदनका प्रश्नहरूबाट भागिरहेको आरोप लगाउँदै आलोचना र प्रश्नको उचित जवाफ दिनु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको बताए।


ज्ञानेन्द्रको बन्दुकसँग नझुकेको नेपाली सञ्चारमाध्यम, आज सडकमा दुई–चारवटा गाडी तेस्र्याएर तर्सिन्छ र ?

null
प्रकाशचन्द्र परियार,
सचेतक, रास्वपा



विपद् व्यवस्थापनमा सभामुखको चासो

null

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुन सुरु भई विपद्का घटनाहरू बढ्न थालेकाले तत्काल व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले विपद्जन्य घटनाका कारण हुन सक्ने मानवीय एवं भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न र सुरक्षित सवारी आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्।

सभामुखको रुलिङपछि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले भइरहेका कार्यहरूको यथार्थ विवरणसहितको जवाफ सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भइसकेको जनाएको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भनिन्, ‘विपद्का समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण सधैं तदारुकताका साथ लागेको छ। हामीले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग तीव्र समन्वय गरेर उद्धार र राहतका काम गरिरहेका छौं।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुनी वायु सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा भइरहेको छ। विभागकी मौसमविद् विनु महर्जनले भनिन्, ‘अहिले देशभर एकैनासको नभई खण्डित वर्षा भइरहेको छ। कुनै एक निश्चित स्थानमा अत्यन्त भारी वर्षा हुने र अन्यत्र छिटफुट मात्रै हुने यो प्रवृत्तिका कारण केही क्षेत्रमा धेरै क्षति पुगेको देखिन्छ।’ विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै चितवनको भरतपुरमा ३१८.४ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। 

बाढी पूर्वानुमान शाखाले चितवन र आसपासका क्षेत्रहरू बुधबारसम्म नै बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ।प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्का कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता भएका छन्। सो अवधिमा देशका ४० स्थानमा बाढी र १३ स्थानमा पहिरो जाँदा ७ जना घाइते भएका छन्। विशेष गरी चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, नवलपुर, बर्दिया, कास्की र स्याङ्जामा अत्यधिक वर्षा भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.