मिडिया तर्साउन ‘पार्किङ आतंक’

मिडिया तर्साउन ‘पार्किङ आतंक’

एउटै समूहले काठमाडौंका विभिन्न मूलधारका सञ्चारगृहमा गाडी तेस्र्याएर आवागमन अवरुद्ध गराएको छ ।

काठमाडौं :आतंकित बनाउने उद्देश्यले सोमबार बिहान काठमाडौंका प्रमुख मूलधारका सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अबरुद्ध हुने गरी एउटै समूहले गाडी पार्किङ गराएका छन्।

सोमबार बिहान करिब ७ बजेदेखि नयाँबानेश्वरस्थित अनलाइनखबर डटकममा बा १२ च ८५४५, मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनमा बा १० च १२५५ र तीनकुनेस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयमा बागमती प्रदेश ०१–०३४ च ८४८० को गाडी गेटै थुन्ने गरी पार्किङ गरिएएको थियो।

सञ्चारमाध्यमसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको रातोपुलस्थित निवास र अनामनगरको भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडि पनि गाडी राखेर बाटो अवरोध गरियो। थापाको निवास अगाडि बीएसी ९५७५ नम्बरको गाडी पार्किङ गरिएको थियो भने भाटभटेनी अगाडि बागमती प्रदेश ०३३ च ४२७५ नम्बरको गाडी राखिएको थियो। यतिमा मात्रै उनीहरू रोकिएनन्, उसै पनि साँघुरो रहेको पुरानो बानेश्वरको बीचमा गाडी छाडेर नागरिकलाई सास्ती दिने काम भएको छ।

सरकारका नागरिक विरोधी कदम, सुकुम्बासी समस्या र गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण जस्ता विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका सञ्चारगृहहरूलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यले उनीहरूका कार्यालय अगाडि गाडी पार्किङ गरी दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ। न्युरोडमा आइतबार साँझ पनि सवारी साधन तेस्र्याउँदै जाम गराइएको थियो।

‘आज सञ्चारमाध्यमहरूलाई भौतिक र आक्रामक रूपमै बन्द गराउने र जनताको आवाज थुन्ने निकै निन्दनीय कोसिस भएको छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले भनिन्, ‘नागरिकका आवाज बोक्ने मिडियामाथि राज्यले नै आतंक फैलाएर प्रेसको मुख थुन्ने काम गरेको छ।’

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘राज्यले मिडियामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने र मुख थुन्ने प्रयास गरेको’ भन्दै भत्र्सना गरेका छन्। महासंघले तत्काल गाडीको अवरोध हटाई सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ। 

काठमाडौंका केही सञ्चारगृहको गेट अगाडि पत्रकार र पत्रकारका सवारीसाधन अवरोध गर्ने उद्देश्यले शंकास्पद रूपमा गाडी राखेको सूचनालगत्तै अध्यक्ष निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य र सचिव रमेश खतिवडाको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। बिहान ७ बजे आवागमन अवरुद्ध हुने गरी राखिएका गाडी प्रहरीले दिउँसो १ बजेमात्रै हटाएको थियो। महासंघले राज्यकै संलग्नतामा आतंक सिर्जना गरिएको आशंका गरेको छ।

को हुन् गाडी धनी ?  

घटनाबारे बिहान साढे १० बजे नै प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गरिए पनि करिब ४ घण्टापछि मात्र क्रेनको सहयोगमा गाडीहरू हटाइएको थियो। कान्तिपुरले आफ्नै खर्चमा क्रेन बोलाएर गाडी हटाएको थियो भने अनलाइनखबर अगाडिको गाडी ट्राफिकले भाडाको क्रेन ल्याएर साढे ११ बजेतिर हटाएको थियो।

कान्तिपुर अगाडि राखिएको ईभी गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागका सदस्य रवि जयसवालले प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ। उनका बुबा एवं रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणिप्रसाद कलवारले उक्त नम्बरको गाडी छोराले नै चढ्ने गरेको पुष्टि गरेका छन्। अनलाइनखबर अगाडि राखिएको गाडी आँखा क्लिनिक सञ्चालक सुनील पौडेलको रहेको खुलेको छ। सुनीलका अनुसार गाडी उनका नातेदार सुजन पौडेलले प्रयोग गर्ने गरेका थिए। अनलाइनखबर आफ्नो कार्यालय अगाडि राखेको गाडीबारे सुजनलाई सोध्दा ‘जे पायो त्यही लेख्ने, गेटमा गाडी राख्दा कसरी शंकास्पद भयो, बम राखेको छ र ? ’ भन्दै उल्टै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको समाचार लेखेको छ। हिमालय टेलिभिजन अगाडिको गाडी डीआर अटो मोबाइल्सको नाममा दर्ता रहेको पाइएको छ।

छानबिनको माग

सञ्चारगृहमाथि गाडी तेस्र्याएर आतंक मच्चाउन खोजेको भन्दै राजनीतिक तथा सञ्चार क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ। कांग्रेस सभापति थापाले सरकार नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी सत्ता चलाउन लागेको बताएका छन्। ‘पार्टी नेताका घर, मिडियाका कार्यालय र व्यवसायीका व्यापारिक क्षेत्रमा गाडी तेस्र्याएर नागरिकको निजी सम्पत्ति, उसको आर्जन र जीवनमाथि क्षति पु¥याउने कुनै अधिकार राज्यले राख्दैन,’ उनले भने। सभापति थापाले आफ्नो घर गाडी तेस्र्याउन आएकाहरू सरकारी गाडी चढेर फर्केको स्थानीय नागरिकबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी समस्या र गणेश नेपालीको आत्मदाहको अवस्थाबारे दल र मिडियाले प्रश्न उठाउन थालेपछि राज्यले यो व्यवहार गरेको बताए।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता जोडिएको यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र प्रेसलाई त्रसित बनाउने खेलको भत्र्सना गर्दै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रास्वपाले मिडिया हाउसलाई संकुचन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने बताएको छ। ‘यस्ता शंकास्पद र रहस्यमय गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लंघन हुनु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक लोकतान्त्रिक, जिम्मेवार र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको हैसियतले रास्वपा सदैव पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्दै सञ्चारमाध्यम र समाजलाई भयभित बनाउने बचकाना खेलको संज्ञा दिएका छन्। 

१२ सवारी साधन कारबाहीमा

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवन भट्टराईका अनुसार अनधिकृत रूपमा गाडी पार्किङ गरिएको सूचना पाएलगत्तै प्रहरी टोली परिचालन गरी सुरक्षा जाँच गरिएको थियो। उनले उपत्यकाका २० देखि २५ ठाउँमा यसरी गाडी पार्किङ गरिएको खबर आएको जानकारी दिए।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक सडकमा सवारी पार्किङ गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्‍याउने १२ वटा सवारी साधनहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको छ। कारबाहीमा पर्ने सवारी धनीहरूमा पिन्टुकुमार शर्मा, निराजन खड्का, निराजन पराजुली, हेरम्बबहादुर तामाङ, दुर्गाबहादुर थिङ, हुमबहादुर थापा, प्रदीप खड्का, सुवास सिर्माल, अमितकुमार जयसवाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, दर्शनराज न्यौपाने र रक बानियाँ छन्।

उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख सुरेशकुमार काफ्लेले अनधिकृत पार्किङबारे सवारी धनीहरूलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूले उपत्यकामा पार्किङको अभाव भएकाले सांकेतिक विरोध गरेको बताएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कतिपय सवारी धनीले त न्युरोडमा लगेर गाडी पार्किङ गरिदिने धम्कीसमेत दिएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले अनधिकृत रूपमा भेटिएका ती सवारी साधनहरूको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। ट्राफिक महाशाखाले यसको छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सोमबार सडकमा भेटिएका ती गाडीहरूमा कुनै सुरक्षा खतरा भने फेला नपरेको स्पष्ट पारे।

कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मिडिया हाउसहरूको गेटमा गाडी पार्किङ गरी अवरोध सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले घटनाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्। ‘यो विषयमा हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मिडियालाई त्रसित बनाउने कार्यमा संलग्न जोकोही होस् यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर भोलिको दिनमा पनि उचित छलफल गर्नुपर्छ।’


‘अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन सकिन्छ’

आज सञ्चारमाध्यमहरूलाई भौतिक र आक्रामक रूपमै बन्द गराउने र जनताको आवाज थुन्ने निकै निन्दनीय कोसिस भएको छ। नागरिकका आवाज बोक्ने मिडियामाथि राज्यले नै आतंक फैलाएर प्रेसको मुख थुन्ने काम गरेको छ।

बिहानैदेखि एउटा मिडिया हाउसलाई बन्धक जस्तै बनाइएको छ। रिपोर्टिङमा निस्कने पत्रकारका सवारीसाधनहरू नियन्त्रणमा लिइएका छन्। टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकाहरू चल्न नदिने प्रस्ट मनसायका साथ राज्यपक्षबाटै यो नाकाबन्दी गरिएको हाम्रो अनुमान छ। जनताका आवाज बाहिर नआऊन् भनेर मिडियामाथि गरिएको यो प्रहार लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर कुठाराघात हो, जसको जति कडा शब्दमा भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन।

मेरो ३० वर्षको पत्रकारिता इतिहासमा हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि बेहोरेका थियौं, तर मिडियामाथि राज्यले यसरी आतंक फैलाएको यो रूप कहिल्यै देखेका थिएनौं। दुईतिहाइको संख्या हुँदैमा सरकार बलियो हुँदैन। संख्याको बलमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने यो कदम घोर आपत्तिजनक छ।

पत्रकार महासंघ पहिलेदेखि नै आन्दोलनमा थियो र अहिले पनि छ। राज्यको यो भौतिक आक्रमणको महासंघले कडा विरोध गरिसकेको छ। पत्रकारहरूलाई लेख्न, हिँडडुल गर्न र मिडिया हाउस सञ्चालन गर्न रोक लगाउने नियन्त्रणकारी कदम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ।
राज्यको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विरोध हुनुपर्ने खालको छ। पछिल्लो समय मिडियामाथि बढेको राज्यको यो चरम नियन्त्रण र निरंकुशताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको अपेक्षा गर्दै हामीले अब नेपालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन’ बोलाउने सोच बनाइरहेका छौं।

null

निर्मला शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.