संक्रमणकालीन न्यायमा एमाले आशंकित

काठमाडौं : सत्तारूढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय आफू अनुुकूल टुंग्याउन खोजेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको छ। पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको विश्लेषण उक्त पार्टीले गरेको छ। 

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरले अनिच्छा देखाएकै कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन १८ वर्षदेखि रोकिएको छ’, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘पीडितले न्याय पाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट अडान रहँदै आएको छ।’

पीडितले न्याय पाउने गरी मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टुंग्याउनुपर्ने धारणा ओलीले व्यक्त गरेका हुन्। स्वेच्छाचारी ढंगले सजाय घटाउने कुराले संक्रमणकालीन न्यायको उपहास मात्रै हुने एमालेको निष्कर्ष छ। 

ओलीले वर्तमान सरकारले पीडितलाई थप पीडा दिने सम्भावना रहेको बताए। ‘किनभने, त्यसबेलाका विद्रोहीको तर्फबाट पीडा दिने समूहको एउटा पक्षबाट प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कोतिर हिंसा रोक्ने नाममा पीडा दिने शेरबहादुरजी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। दुवै पीडक राज्य सञ्चालनमा छन्। उनीहरू आफ्नो हितमा काम गर्न खोज्छन्’, उनले भने, ‘हिजो म प्रधानमन्त्री भएका बेला यो विषय टुंग्याउन चाहेको थिएँ। तर प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी मान्नु भएन।’

एमालेले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय अविलम्ब टुंग्याउन चाहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामी संक्रमणकालीन न्यायको समस्या अविलम्ब टुंग्याउन चाहन्छौं। यो टुंग्याउँदा अब फेरि पीडितलाई नै पीडा थपेर, उनीहरूलाई करकाप मञ्जुर छांै भनेर होइन, उनीहरूको पीडालाई न्याय दिएर अथवा पीडित मैत्री ढंगले यस समस्याको समाधान हुनुपर्छ।’

ओलीले संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको पक्षमा राखेको अडानका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले एक्लिनु परेको उल्लेख गरे। ‘माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि नै टीआरसी विधेयक पारित गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले पटकपटक गर्नुभएको थियो। विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने भन्ने अडान हामीले राख्यौं’, उनले भने, ‘जसले गर्दा हामीलाई राष्ट्रियसभामा एक्ल्याइयो।’ 

पीडितले न्याय पाउने गरी मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टुंग्याउनु पर्छ।

उनले सत्तापक्षले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई देखाएर संक्रमणकालीन न्यायमा एमालेलाई सहमत गराउने प्रयास गरेको पनि आरोप लगाए। ‘राष्ट्रियसभाको सदस्यका केही पदहरूसँग साट्ने होइन, देखाउने त्यो पदहरू र हामीलाई यो काम चाहिँ गराइहाल्ने, हामी केही पदका लागि आफ्नो अडान छोडौं। दृष्टिकोण छोडौं, नीति छोडौं। र, पछि उही हो–सम्झाउन सकिएन साथीहरू, मानेनन् के गर्ने ? तपाईंहरूको जस्तो युनिफाइड एकदम एक ढिक्का पार्टी छैन। अप्ठ्यारो छ। विभिन्न घटक छन्, आदि इत्यादि रे’, ओलीले भने, ‘त्यस स्थितिमा हामीले त्यसको पछाडि कुद्नु थिएन।’

उनले प्रचण्ड र देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर एमालेको बदनाम गर्न खोजेका आरोप लगाए। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने सहमतिमा एमालेले ६ सिट मागेको चर्चा चलाइएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले पीडित मञ्जुर हुनेबित्तिकै विधेयक पारित गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको स्पष्ट पारे।

‘राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्दा नै राजतन्त्र समाप्त’ 

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धनका कारण जनताको आक्रोश र निराशा भयावह ढंगले बढिरहेको आरोप लगाए। दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी भित्री र बाहिरी शक्तिले असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ। उनले सक्कली राजतन्त्र २०५८ जेठ १९ गते समाप्त भएको बताउँदै आएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले त्यसलाई दोहोर्‍याएका छन्।

राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्दा नै राजतन्त्र समाप्त भएको दाबी उनको रहँदै आएको छ। उनले कुशको राजतन्त्र खडा गरेर ज्ञानेन्द्र शाह केही समय राजा बनाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दोहोर्‍याए। जनताले फालेको राजतन्त्र फेरि ल्याउने मीठो सपना र कल्पना बोकेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने धन्दामा लागेको उनको आरोप छ। 

उनले भने, ‘अहिलेको गठबन्धनको असफलताले नयाँ शक्ति भन्दै राजनीतिक दलहरू जन्मिएका हुन्। दलप्रति युवाको वितृष्णा नयाँ जन्मिएका हुन्। जुन गठबन्धनको असफलता हो। गठबन्धनकै कारण राजतन्त्रको कुरा उठिरहेका छन्।’ ओलीले जनताको निराशा रोक्न सरकारको कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए।  उनले गठबन्धनबाट राष्ट्र र जनतापीडित रहेको बताए। उनले भने, ‘एमालेका विरुद्ध झुटो लाञ्छना लगाउने काम वर्तमान गठबन्धनले गरिरहेको छ जुन गठबन्धनको ठूलो अपराध हो।’

सरकारकै असफलताका कारण धर्म, जात, पहिचानका नाममा प्रतिक्रियावादी शक्तिले खेल्ने मौका पाइरहेको तर्क उनले गरे। ‘अनेक प्रकारका शक्तिहरूले खेलका छन्, धर्मका नाममा, जातका नाममा, पहिचानका नाममा, राजनीतिक सोच र पृष्ठभूमि नभएकाहरू मैदानमा देखा परेका छन,’ उनले भने, ‘यो देशका लागि शुभसंकेत होइन। यसको पक्षमा गठबन्धन सरकार नै लागेको छ। यसलाई पुर्न र भ्रम चिर्न एमाले लाग्नुपर्दछ।’ गत निर्वाचनपछि गठबन्धनको चरित्र बदल्न एमालेले पहल गरे पनि माओवादी अध्यक्ष  दाहाल इमानमा अड्न नसक्दा एमालेसँगको गठबन्धन भत्कन पुगेको उनको भनाइ थियो।

‘अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रियताप्रति कमजोर, सुशासनप्रति कमजोर छ। विकासप्रति चासो छैन। चालु आयोजना बन्द छन्। अहिलेको गठबन्धनको उद्देश्य नेकपा एमालेको विरोध हो। एमालेलाई बदनाम गराउने एउटामात्रै गठबन्धनको एजेन्डा हो’, ओलीले भने, ‘जनतामा निराशा छ। नागरिकहरू विदेश पलायन भएका छन्।’

उनले एमालेलाई कमजोर बनाउन खोज्दा अनेक खालका शक्ति सल्बलाउन थालेको उल्लेख गरे। देशका लागि यो शुभसंकेत नहुने उनको भनाइ थियो। ‘यस गठबन्धनले भित्रभित्र साम्प्रदायिक विद्वेष र पहिचानका नाममा अराजकता मच्चाएका छन्। मुख्यमन्त्री आफैंले भनेका छन्’, उनले भने। 

संस्थागत बेइमानी होइन

ओलीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि कोशीको प्रसंगलाई लिएर राप्रपाका प्रवक्ताकोे अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश जनाए। ‘चुनावको नतिजा आइसकेपछि एमालेले बेइमान गर्‍यो, धोका दियो भनेर लाञ्छित गरेको सुने। मैले उहाँहरूको कतै प्रतिवाद गरिन्। उहाँहरूको मत ३९४ मात्रै आयो कि धेरै आयो। केही मात्रैले नपुगेको कि धेरैले ? त्यतिका मत एमालेका नभएर आकाशबाट आए।’ उनले भने, ‘ केही भोट बिग्रिए होला, राप्रपाको बिग्रिएको हुन पनि सक्छ। त्यसैले राप्रपाका प्रवक्ता भन्ने व्यक्तिले सीधै पूर्वाग्राही ढंगले एमालेविरोधी भावना रहेको भन्ने देखिन्छ।’ 

उनले एमाले र राप्रपाको भोटले नपुगेर अरूको पनि आउनुपर्ने अवस्था रहेको बुझ्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले सहमति गरेको राप्रपाले जितेन, हाम्रो बेइमानीले होइन। संस्थागत बेइमानी होइन। व्यक्तिले गरेको भए थाहा भएन। त्यसैले प्रवक्ताको अभिव्यक्ति अनुचित छ। राप्रपाले त्यस्तो व्यवहार अवलम्बन गर्न हुँदैन।’

भौतिकमन्त्रीको राजीनामा माग 

ओलीले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले मन्त्री ज्वालामा नैतिकता नभएको भन्दै विरोध गरे। यो घटनाको सम्बन्धमा ओलीले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको मजाक उडाएको र लोकलाज पचाएको आरोप लगाए।  

‘भ्रष्टाचारमा झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री बयान दिने, मानिस मरेको घटनामा मन्त्री दोषी हुने तर मन्त्रीहरूले पद नछोड्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि हटाउन नसक्ने’, ओलीले भने, ‘दोषी मन्त्री हो भनेर आयोगले भनेको छ। यस्तो बेला नैतिकता नभएको मन्त्री, हुतिहारा प्रधानमन्त्री।’ उनले सरकार आफैंले बनाएको आयोगले दोषी करार गर्दा समेत त्यस्तो मन्त्री बसिरहन मिल्छ, लोकलाज छैन ? भन्दै प्रश्न गरे।

गिरीबन्धु टिस्टेटमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी 

ओलीले गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि हिनामिना नगरेको पनि दाबी गरे। गिरीबन्धुमा अदालतको आदेशअनुसार कानुनमात्र बनाएको ओलीको भनाइ छ।

‘हाम्रो समयमा गिरीबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा कुनै प्रकारको लेनदेन र सट्टापट्टा भएको छैन’, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अदालतले कानुन बनाउनू भनेकाले बनाएको मात्र हो।’ त्योभन्दा पहिला ५१ बिघा जमिन जमिन, १९ बिघा गरेर ७० बिघा जग्गा कानुनबिना घडेरीमा बेच्न कांग्रेस सरकारले दिएको उनले आरोप लगाए। ‘कानुन बनाएर सट्टापट्टा गर्न दिनु भन्यो, हामी कानुन बनाएर दिऔं। हामीले एउटाको लागि मात्रै होइन सबैका लागि भनेका हौं।’ उनले भने, सट्टापट्टा र लेनदेन भएको छैन, हाम्रो पालामा। तलमाथि केही भएको छैन, त्यो भ्रमात्मक प्रचार हो। 

अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका आफू निकटकालाई सरकारले जोगाएको भन्दै सुन प्रकरणमा पनि सरकारले त्यसै गरेको बताए। ‘ललिता निवास काण्डमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ। यो यत्तिकै भयो होला हिनामिना, भ्रष्टाचार ?’, ओलीले भने, ‘वाइडबडीको गर्नुपर्‍यो नि छानबिन कस्ले किन्यो, कतिमा किन्यो, किन किन्यो, खोजी गर्नु परेन।’  

यो सरकारले तामासामात्रै गरिरहेको आरोप उनले लगाए। ओलीले टेरामक्स काण्डमा मन्त्रीहरू नै झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिइरहे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। उनले सरकारका हरेक निकायलाई कमजोर बनाउने काममा सरकार नै लागिरहेको आरोप लगाए।

एमाले बैठकमा चार कार्ययोजना पेस 

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चारवटा कार्ययोजना प्रस्तुत भएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तीनवटा छुट्टाछुट्टै  कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले जनवादी केन्द्रीयताको संगनात्मक सिद्धान्त र जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको मर्मलाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीका सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्रस्तुत  गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले भने संगठनात्मक कामको समीक्षासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। त्यस्तै, उपमहासचिव ज्ञवालीले जनसरोकार जनदबाब सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। 

यी अवधारणका सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि स्थायी समिति सदस्यहरूको एक, सात प्रदेशका सात र उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठनको गरी ९ वटा समूह बनाइएको छ। यी अवधारणामा बुधबार छलफल सुरु हुने केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए। बैठकमा झुलाघाट चिवाभन्ज्याङ ‘समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा र पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र विस्तार अभियान मिसन ग्रासरुट’ अभियानका सकारात्मक प्रभावका विषयमा समीक्षा हुने उनले जानकारी दिए। बैठक तीन दिनसम्म चल्नेछ।