दैलेखमा पेट्रोल छ कि ग्यास ?

दैलेखमा पेट्रोल छ कि ग्यास ?

दैलेख : २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला दैलेख र यहाँको पञ्चकोशी क्षेत्र ज्यादै चर्चित बन्यो। कारण थियो, यहाँको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन। 

हुन त दैलेखवासीले जिल्लामै पेट्रोल खानीको चर्चा सुन्न थालेको दशकौं बित्यो। स्थानीयले ०३६ सालयता पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको चर्चा सुन्दै आएका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले पञ्चकोशी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थबारे सम्भाव्यता अध्ययन थालेको पनि वर्षांै भइसकेको छ। पछिल्लोपटक यहाँको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न चरणका सर्भे चलिरहेको छ। 

ड्रिलिङ कार्य धमाधम

चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ। दैलेखको भैरबी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै सर्भे अघि बढेको छ। पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विभिन्न चरणको सर्भेपछि गत आइतबार अन्वेषणात्मक वेल ड्रिलिङ सुरु गरिएको छ। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट ड्रिलिङ कार्य सुरु भएको हो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हालैमात्र ड्रिलिङ कार्यको उद्घाटन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम अन्वेषण तथा उत्खननका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र उपकरण जडान सकिएसँगै अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ कार्य सुरु भएको हो। 

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ कार्यको उद्घाटनमा मन्त्री भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन भएमा मुलुक आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताए। देशभित्रका यस्ता थुप्रै खानीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी अन्वेषणतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। 

‘दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुष्टि भएमा देशलाई आर्थिक रूपमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ, त्यसपछि नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आयत होइन निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘परियोजनाअन्तर्गत अब छिट्टै ड्रिलिङको काम सकिनेछ, यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको परिणाम पत्ता लाग्छ, त्यसपछि थप अन्वेषण र उत्खननका कामहरू हुन्छन्।’ 

४ हजार मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिँदै

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणअन्तर्गत उपकरण जडानपछि ड्रिलिङको काम सुरु भएको खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबद्र्धन परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए। हाल चिनियाँ प्राविधिकसहितको टोली अन्वेषणस्थलमा खटिएका छन्। अब ४ हजार मिटरसम्म जमिनमुनि ड्रिल गरिनेछ। उक्त ड्रिलिङपछि व्यावसायिक रूपमा निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने यकिन हुनेछ। 

‘हालसम्मको अध्ययनले तीन हजार पाँच सयदेखि ४ हजारमिटरसम्म जाँदा पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लाग्ने सम्भावनामा आवश्यक कामहरू सुरु भएका हुन्, हाल चलिरहेको ड्रिलिङपछि परिणाम र व्यावसायिक रूपमा निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन थाहा हुन्छ, यहाँ पेट्रोल (तेल) छ या ग्यास छ भन्ने पत्ता लाग्छ,’ नापितले भने। ड्रिलिङ कार्य सुरु भएको चार÷पाँच महिनाभित्र पुरा हुनेछ। नापितका अनुसार पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाअन्र्तगत अन्तिम ड्रिलिङका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरणहरू आईसकेका छन। ‘अन्वेषणअन्तर्गत ड्रिलिङ गर्न चाहिने सम्पूर्ण उपकरणहरू आइसकेका छन्, आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण सकिएपछि मात्रै ड्रिलिङको काम सुरु गरिएको हो,’ नापितले भने। नापितका अनुसार हालसम्म ५३ मिटर ड्रिलिङ कार्य सकिएको छ। 

तैरिइरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ

दैलेखमा सयौं वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ। त्यो नै प्राविधिक हिसावले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण बनेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख नापित बताउँछन्। 

‘सयौं वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको छ, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको अवस्था हो। यो नै पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो, पुष्टि पनि हो, अब कति गहिराइमा छ, कुन–कुन ठाउँमा छ, कति परिमाणमा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू अहिले भइरहेको हो,’ उनले भने।  यसअघि गरिएका सर्भेबाट पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास हुनसक्ने सम्भावनाबारे पत्ता लागेको थियो। अबको चरणमा विस्तृत रूपमा परिमाण र गुणस्तरबारे यकिन गरिनेछ। 

चुरेपहाड र तराईको भू–भाग पेट्रोलियमको सम्भावित क्षेत्र

नेपालको चुरे पहाडको केही भू–भाग र तराईको भाग पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत भएको अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्र मानिन्छ। सोहीअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गरिरहेको छ। नेपालमा पेट्रोलियमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० आयो। २०४१ सालमा पेट्रोलियम नियमावली ल्याइयो। 

पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबद्र्धन परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापित भन्छन्, ‘ऐन र नियमावली आएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित क्षेत्रहरूमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान तथा सर्भेकाका कामहरू अघि बढाएको थियो।’ नापितका अनुसार मोरङको बाहुनीमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भएको थियो। ‘त्यहाँ झन्डै ३५ सय मिटरसम्म ड्रिल गरिएको देखिन्छ, ड्रिलिङको क्रममा त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लागेन,’ नापितले भने। मोरङसहित चुरे पहाडको भू–भागका केही स्थान तथा तराईको भागका केही स्थानमा तेल अन्वेषण र उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसँगै अन्वेषणका काम भएका थिए।

नाकाबन्दीपछि सुरु भएको थियो थप काम

दैलेख धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले ऐतिहासिक जिल्ला हो। यहाँ रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थल क्षेत्रमा सदिऔंदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ। नेपालकै प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकामा ज्वाला बलिरहेको छ। त्यहाँ बग्ने खोलाको पानीमाथि पनि आगो बल्छ। 

अधिकांशले यसलाई दैवीशक्तिको कारण भन्छन्। स्थानीयले दैविशक्तिको कारण ज्वाला बलिरहेको विश्वासमा पूजापाठ गर्छन्। श्रीस्थान र नाविस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ। कतिपयले ज्वाला बलिरहेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान लगाउँथे।

दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेको लगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको थियो। प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन्।

जब देशमा इन्धनको हाहाकार हुन्छ तब दैलेखसहित पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित क्षेत्रको चर्चा हुने गरेको छ। यस्तै अभावकै बीच देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो। अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम। 

२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख आइपुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो। त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्‍यो। २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी) भएको थियो। नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भयो। 

२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्नवेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो। दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम सम्पन भइसकेको छ। 

स्थलत सर्भे सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली फर्किएको थियो। २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन। २०७८ चैत १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई वर्ष म्याद थप गरेको एक वर्ष बित्दासमेत थप अन्पेषणको काम हुन सकेको थिएन्।

​​​​​​​दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाको अवधि आगामी १६ चैतसम्मका लागि थपिएको छ। दुई वर्षअघि थपिएको १४ चैत २०८० सम्मको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षको समायावधि थप गरेको छ। चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता हुँँदा ड्रिलिङका लागि ११ देखि १८ महिना लाग्ने उल्लेख भएकाले एक वर्षका लागि म्याद थपिएको हो। ड्रिलिङ सुरु भएको ५ देखि ६ महिनामा काम सम्पन्न हुने बताइएको छ। 

कोरोना महामारीले ढिलाइ

यो परियोजनाको लागत सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। सोहीअनुसार अन्वेषण सुरु गरिएको थियो। तर, कारोना माहामारी लगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ।  
परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले गठन गरेको ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रबद्र्धन परियोजना’ का प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपालका तर्फबाट भने जमिन अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा वितरणका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

‘अन्वेषणअन्तर्गतका सबै खर्च चिनियाँ पक्षको हो, नेपालको तर्फबाट ड्रिलिङ गर्ने स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मात्रै मुआब्जाबापत खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जग्गाको मुआब्जाबापत सरकारले रकम खर्च गरेको छ।’ यसअघि भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। 

थपियो उत्साह

पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ। श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन्। तर, सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ। 

दैलेखमा कार्यान्वयन भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि दैलेखबासीसहित सरोकारवालाहरू उत्साहित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य सीताकुमारी रानाले भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कार्य  तीव्र गतिमा काम भइरहेको  बताइन्।

‘पेट्रोल र ग्यासको सम्भावना एकै ठाउँमा रहेको क्षेत्र नै दैलेख हो भन्ने गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूलाई १० वर्षसम्म पुग्ने पेट्रोल दैलेखमै सम्भावना रहेको पनि चर्चा छ,’ राना भन्छिन्, ‘यहाँ सञ्चालन भइरहेको यो परियोजनाले सफलता पाएमा नेपालकै गौरबको योजना बन्छ।’ नेपालको विकास र समृद्धिमा यो परियोजनाले ठूलो अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ। 

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले दैलेखमा उत्पादन भएको पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थ दैलेखमै प्रशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण चलिरहेको छ, उत्पादन गर्दै छौं, अब पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थ यहीं प्रशोधन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसतर्फका लागि नेपाल सरकार, खानी तथा भू–खानी तथा भूगर्भ विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ।’

उनले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको चर्चा २०३६ सालदेखि नै हुँदै आएको बताउँछन्।  ‘वि.स. २०३६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र दैलेख आएदेखि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको चर्चा चलेको हो। २०२८ सालको बाढीले पादुका मन्दिर क्षेत्रको केही भाग बगाएको थियो। पादुका नदी किनारमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो, त्यसबेलादेखि नै दैलेखमा पेट्रोलको चर्चा सुरु भएको हो,’ उनले भने।

२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यसको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको भण्डारी बताउँछन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको थप काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रियसभा सदस्य सावित्री मल्ल चीन सरकारले गरेको लगानीको अन्तिम प्रतिफल प्राप्त क्रममा रहेको बताउँछिन्। यो परियोजनाले सफलता पाए मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने मल्लको भनाई छ। व्यवसायी रुपक थापा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्वेषणको काम केहि वर्ष धकेलिएको भए पनि अहिले धमाधम चलिरहेको बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माणदेखि उच्च प्रविधिसहितका आवश्यक उपकरणहरू आइसकेको छ। 

‘पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यको गतिले जिल्लावासीसँगै देशबासी नै उत्साहित हुने अवस्था बनेको छ,’ थापा भन्छन्। भगवतीमाई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर थापाले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्य पुरा भएपछि दैलेखसहित समग्र मुलुकलाई सहयोग पुग्ने बताउँछन्। ‘यो परियोजनाको कामले सफलता प्राप्त गरे समग्र्र मुलुकसहित दैलेख समृद्धिको ढोका खोल्नेछ स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन भएमा मुलुक आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। देशभित्रका यस्ता थुप्रै खानीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी अन्वेषणतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुष्टि भएमा देशलाई आर्थिक रूपमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ। दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री


दैलेखमा बिगत सयौं वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ। त्यो नै प्राविधिक हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो। पुष्टि पनि हो। कति गहिराइमा छ, कुन–कुन ठाउँमा छ, कति परिमाणमा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएको हो। यसअघि गरिएका सर्भेबाट पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास हुनसक्ने सम्भावनाबारे पत्ता लागेको थियो। अन्वेषणात्मक वेल ड्रिलिङले परिमाण र गुणस्तरबारे यकिन हुन्छ। दिनेशकुमार नापित, प्रमुख पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबद्र्धन परियोजना


२०३६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र दैलेख आएदेखि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको चर्चा चलेको हो। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यसको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको थप काम सुरु भयो। दैलेखमा उत्पादन भएको पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थ दैलेखमै प्रशोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। घनश्याम भण्डारी, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.