कालोकोट लगाएर ठगी धन्दा चलाउँदै अधिवक्ता शाही

कालोकोट लगाएर ठगी धन्दा चलाउँदै अधिवक्ता शाही
धरौटीको नाममा रकम मागेर शुल्क भन्दै गठी गर्ने कानुन व्यवसायी अनिलबहादुर शाही ।

वीरेन्द्रनगर : सुर्खेतमा कानुन व्यवसायी अनिलबहादुर शाहीले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई ठगी गरेका छन्। उनले धरौटी रकम नै बुझाउनु नपर्ने मुद्दामा धरौटी लाग्ने र अन्य अदालतमा मिलाइदिएको भन्दै पैसा मागेर ठगी गरेका हुन्।

जाजरकोटका एक नाबालक वीरेन्द्रनगर टट गत असार ७ गते दिउँसो २ बजे वीरेन्द्रनगरको बुद्धबुद्धीबाट ४ सय मिलिग्राम ब्राउनसुगरसहित पक्राउ परे। प्रहरीले उनीविरुद्ध लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा चलायो। अधिवक्ता शाहीलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतमा अभियुक्त नाबालकले पहिलो पटक भेटे। भेटमा वकिलले 'कानुनी सेवा लिनका लागि मलाई खबर गर्न पठाउनू' भनेका रहेछन्। त्यसैका आधारमा ती अभियुक्त नाबालकले आफ्ना आफन्तलाई वकिल अनिल शाहीलाई नै राख्न सल्लाह दिए।

उनकै सल्लाहमा ती नाबालकका दाइ शेरबहादुर सुनारले वकिल शाहीसँग सम्पर्क गरे। गत असार ३० गते अदालतमा भाइको थुनछेक बहस थियो। नाबालकका दाइ सुनारले भने, 'वकिलसाबले ५० हजार धरौटी लाग्ने र अन्य बयान सुधार गरेको तथा आफूले काम गरेको १० हजार गरी ६० हजार खातामा हाल्न भने।'

नाबालकका दाइ सुनारले थपे, 'मसँग सुरुमा वकिलले आफ्नो शुल्काबारे केही भनेनन्। उनले अदालतमा धरौटी राख्न ५० हजार र अरू १० हजार अन्य खर्च लाग्ने भनेर मागे। मैले अदालतमा भाइलाई जिम्मा लिँदा कति धरौटी लाग्यो भनेर सोधेँ। अदालतमा त एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलागेको रहेछ।'

नाबालकको हकमा धरौटी नमागी साधारण तारेखमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने प्रावधान रहेछ। धरौटी नलागेको थाहा पाएपछि उनी वकिलसँग धरौटीका नाममा लिएको पैसा फिर्ता माग्न गए। तर वकिलले 'मेरो बहस गरेको एक दिनको १ लाख हो, तपाईंले त ६० हजार मात्र दिनुभएको छ' भनेर थर्काएर फर्काइदिए। पछि जाजरकोटकै एक जना पत्रकारलाई यो समस्या भनेपछि ती पत्रकारले वकिलसँग कुरा गरेर ३० हजार रुपैयाँ फिर्ता गराए। बाँकी ३० हजार भने वकिलले नै राखे। 'मेरो भाइको लागि एक दिन पनि राम्रोसँग बहस गरेका होइनन्। धरौटीका नाममा पैसा मागेर बहस गरेको भन्दै ३० हजार खाए,' सुनारले भने।

नाबालकका बुबा-आमा भारत गएकाले उनका ठूलोबुबा चन्द्रबहादुर विकले गाउँमा छिमेकी हाँसिलाल रावलसँग ऋण मागेर ६० हजार रुपैयाँ शेरबहादुर सुनारको खातामा पठाइदिएका थिए। अभियुक्त नाबालकका ठूलोबुबा चन्द्रबहादुर विकले भने, 'ऊ मेरो सालीको छोरा हो। उसका बा-आमा भारत गएका थिए। सुरुमा कुरा हुँदा वकिल ढङ्गको छ जस्तो मलाई सुरुमै लागेको थिएन। ठगी खाने खालको जस्तो लागेर पनि मैले शेरबहादुरलाई पैसा पठाएँ। तर शेरबहादुरबाट वकिलले आफ्नै खातामा हाल्न लगायो। पछि अदालतमा एक रुपैयाँ पनि धरौटी लागेनछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि वकिलसँग पैसा माग्दा 'एक दिन बहस गरेको मेरो रेट १ लाख हो' भन्यो।'

उनले पीडा सुनाउँदै भने, 'हामी कुल्ली काम गरेर खाने मानिसले त्यति महँगो—एक दिन बहस गरेको १ लाख तिर्न सक्ने अवस्था कहाँ छ र? सुरुमा वकिलले आफूले बहस गरेको यति लाग्छ भनेर शुल्क पनि भनेनन्। उनले त हामीसँग अदालतमा धरौटी र अन्य सहयोग गरेको बापत ६० हजार मागेका हुन्। जब वकिलको खातामा ६० हजार गयो र बालक बिनाधरौटी छुट्यो, त्यसपछि धरौटी भनेर लिएको पैसा फिर्ता माग्दा वकिलले आफ्नो बहसको रेट १ लाख रहेको सुनाए। यसरी हामीलाई वकिलबाटै ठगी भयो।'

जाजरकोटका ती समाजसेवी/पत्रकारले पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा वकिल शाहीले आफ्नो एक दिनको बहसको फि १ लाख भएको तर अभियुक्तसँग ६० हजार मात्र लिएको बताएका थिए। ती पत्रकारले वकिलसँग 'सामान्य मान्छेको यति धेरै रुपैयाँ नलिनुस्, आफ्नो शुल्क १०–१५ हजार राखेर बाँकी फिर्ता गरिदिनुस्' भनेर आग्रह गरे। तर ती वकिलले भने, 'फि त १ लाख हो, तपाईंले भनेर ६० हजार मात्र लिएको छु। अर्को ३ ग्रामसँग जोडिएको हो। बयान सबै सुधार गरेर निकालेको हो। मैले हिजै यति पैसा लाग्छ भनेर जम्मा गर्नु भनेरै पठाएको हो। काम गरिसकेपछि यो गर्‍यो, उ गर्‍यो भन्नुहुँदैन। धरौटी भन्ने कुरा नाबालकको हुँदैन, अरू लाग्ने शुल्क यो हो। बढी लाग्छ भने ६० हजारै फिर्ता गरौँला, हुन्न?' तर पछि ती वकिलले ३० हजार मात्र शेरबहादुरको खातामा फर्काए, बाँकी ३० हजार दिएनन्।

यता वकिल अनिलबहादुर शाहीसँग फोनबाट प्रतिक्रिया लिँदा आफूले लिनुपर्ने वकिल शुल्क नै लिएको दाबी गरे। उनले भने, 'वकिलको शुल्क कति लिन मिल्छ बार र बार काउन्सिलमा सोध्नुस्। तपाईं जे लेख्नुहुन्छ लेख्नुस्।'

जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले नाबालकको केसमा अदालतले अभिभावकको जिम्मा जमानी दिएको बताए। उनले भने, 'बयान त अदालतमा सम्बन्धित अभियुक्तले नै दिने हो, वकिलले सुधार गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित व्यक्तिले बयानमा आफ्ना कुराहरू भन्न पाउँछ, तर वकिलले सुधार गर्न पाउँदैन। १६ वर्षभन्दा कमको नाबालक भएपछि धरौटी लाग्दैन। नाबालकको हकमा अदालतले मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा कि बालसुधार गृहमा पठाउने, कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने गर्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.