सुकुम्बासी आयोग मतियार बन्दा कोरियन क्याम्पको जग्गा व्यक्तिका नाममा

काठमाडौं : बालुवाटारको ललिता निवासजस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने प्रपञ्च देशैभर भइरहेको छ। २०४६ सालपछि राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण, भूमाफियाको संलग्नता र कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ।

त्यसैको एउटा उदाहरण हो, झापाको माइधार साविक कन्काई सिँचाइ आयोजना ‘कोरियन क्याम्प’। करोडौं मूल्य बराबरको सो जग्गा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र संलग्नतामै हिनामिना भएको पाइएको छ।  

साविक शिवगन्ज गाविस (हाल शिवसताक्षी नगरपालिका–१०) अन्तर्गतको साढे ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको हो। किर्ते गरेर दुई कित्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको हो। २०४६ सालमा कन्काई सिँचाइ आयोजनाले भोगचलन गरेको सो जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाम कायम गरिएको हो। हाल कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय माइधार गैंडेको मातहतको साविक शिवगञ्ज–७ ‘म’, त्यसपछि गाविस परिवर्तन भएर सतासीधाम–८ र हाल शिवसताक्षी नगरपालिका–१० मा तीनवटा कित्ता जग्गा छ।

कित्ता नम्बर १६५३१ को ६ बिघा २ कठ्ठा जग्गा छ। यस्तै  १८२ मा ४ बिघा र कित्ता नम्बर १८३ को १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा छ। २०६७ माघ १७ मा ६ बिघा २ कठ्ठा जग्गा कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा दर्ता भएको थियो। कित्ता नम्बर १८२ को ४ बिघा र १८३ को १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा  हिनामिना भएको छ। 

कित्ता नम्बर १८३ 

कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको भोगचलनको क्याम्प लेखिएको टे«स नक्साभित्रको कित्ता नम्बर  १८३ को १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा हिनामिना भएको छ। यो जग्गा २०४६/४७ सालमा नै भूमाफियाको हातमा परेको देखिन्छ। तर, कन्काई सिँचाइले भने २०५०/५१ सालमा मात्रै आफ्नो भोगचलनको जग्गा भूमाफियाको हातको गएको जानकारी पाएको थियो। यो जानकारी पाएपछि कन्काई सिँचाइ मालपोत कार्यालय भद्रपुर पुग्यो। मालपोत पुग्दा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (हाल बिघठित) बाट किर्ते पुर्जा स्रेस्ता बनाइ फिल्ड बुक तयार गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको थियो। 

सुकुम्बासी आयोगको २०४६ जेठ २९ को निर्णयअनुसार कन्काई सिँचाइले भोगचलन गरेको क्याम्पको कित्ता नम्बर १८२ को जग्गाको पुर्जा सुकुम्बासीको नाममा पृथ्वीबहादुर राईले पाए। सुकुम्बासीको नाममा पाएको त्यो जग्गा एक वर्षपछि नै २०४७ असोज १ मा नरबहादुर मगरलाई रजिष्ट्रेसन पास गरिएका थिए। यसरी आफूले भोगचलन गरेको वनले दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाएपछि कन्काई सिँचाइले २०५१ भदौ १० तथा २०५५ फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय झापालाई जग्गा रोक्न पत्राचार गरेको थियो। 

कन्काई सिँचाइको पत्राचारपछि २०५१ भदौ १३ गते नै मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। जग्गा रोक्का भएलगत्तै नरबहादुर मगरको मृत्यु भयो। उनका छोराहरू मीनकुमार रानामगर र नयाँ कुमार रानामगरले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए। तर, मालपोत कार्यालयले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने  निर्णय दियो। मालपोतको निर्णयविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत विराटनगर गए।

उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा परेको रिट निवेदनमा पृथ्वीबहादुर राईले जग्गा प्राप्त गर्नुअघि सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ऐलानी पर्तिका रूपमा रहेको र राईले जग्गा प्रमाण पुर्जा लिनुभन्दा धेरै अघिदेखि कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले भोगचलन गरेको भन्दै २०७६ असार ११ मा रिट खारेज गरेको थियो। 

कित्ता १८२ : तीन जनालाई बिक्री 

कोरियन क्याम्प छोड्ने तरखर भइरँदा कित्ता १८२ को ४ बिघा जग्गा पनि भूमाफियाको नजरमा परिसकेको थियो। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको २०४६ जेठ २९ को निर्णयबाट झापा दमक–५ बस्ने केशरबहादुर खड्कालाई त्यो जग्गाको पुर्जा दिएको थियो। आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आयोगबाट किर्ते पुर्जा स्रेस्ता र फिल्डबुक तयार गरी खड्कालाई दिएको सिँचाइ कार्यालयले दाबी गरेको थियो। 

सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने जग्गाको अधितम सीमा डेढ बिघाभन्दा बढी हुने छैन भन्ने तत्कालीन कानुनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै खड्कालाई ४ बिघा जग्गा दिइएको थियो। त्यसरी कानुनविपरीत पाएको जग्गा उनले लगत्तै बेचेका थिए। उनले तीन जनालाई सो जग्गा बेचेका थिए। २०४७ असोज १ मा केशर खड्काले लोकमाया खड्का, बेदकुमारी बस्नेत र नइन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई बिक्री गरेको देखिएको छ। 

कित्ता नम्बर १८२ र १८३ को जग्गा कानुनविपरीत नै बेचेको देखिन्छ। सुकुम्बासी आयोगबाट प्राप्त भएको जग्गा हक हस्तान्तरण बेचबिखन गर्न वा कुनै दान दातव्य वा धितो बन्धक राख्न कम्तीमा १० वर्षसम्म पाइँदैन। आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई रकम लिएर वितरण गरेको जग्गा पनि हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, दानदातव्य वा धितो बन्धक राख्न कम्तीमा ५ वर्ष पाइँदैन। 

प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गावालाको मृत्युपछि नामसारी गर्न भने पाइन्छ। तर, १८२ र १८३ को जग्गा एक वर्षपछि नै बेचिएको छ। २०५१ भदौ १० मा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई पत्राचार गरी कित्ता नम्बर १८२ र  कित्ता नम्बर १८३ का जग्गाहरू रोक्का गर्न अनुरोध गरिएको थियो। मालपोत कार्यालयले लगत्तै रोक्का गरेको थियो। यसैबीच कन्काई सिँचाइले मालपोत कार्यालयबाट माइवारी र माइपारी दुई क्षेत्र विभाजन भई मालपोत कार्यालय दमक स्थापना भएपछि आफूले उपयोग गरेको जग्गा अरूलाई हक हस्तान्तरण हुने हो कि भन्दै पुनः मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। मालपोत कार्यालयले २०५५ फागुन २१ गते दुवै कित्ताको जग्गा रोक्का राखेको थियो।

जग्गा रोक्का भएपछि नइन्द्रप्रसाद भण्डारी अदालत गए। भण्डारीले जग्गा धनीको हैसियतमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त पुर्जा मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट रोक्का नहुने भन्दै रोक्का बदरको मागसहित पुनरावेदन अदालत इलाममा रिट दायर गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतले रोक्कालाई नै सदर गर्दै २०६८ जेठ २२ गते फैसला गरेको थियो। 

रोक्का सदर भएपछि अर्को दाउ 

जग्गा रोक्का अदालतले सदर गरिदिएपछि जग्गाधनी बेदकुमारी बस्नेतले जग्गा हात पार्न अर्को बाटो अवलम्वन गरेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर १८२ को जग्गा ३ जनाको नाममा थियो। बस्नेतले सो जग्गाको आफ्नो हक हिस्सा छुट्टाई पाउँ भनी जिल्ला अदालत झापामा दर्ताफोड दर्ता गरेकी थिइन्। अदालतले २०७१ वैशाख २३ मा बस्नेतको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको २०५१ भदौ १० को पत्रका आधारमा जग्गा फुकुवा तथा नामसारी गर्न नमिल्ने मालपोतको निर्णयमा बस्नेतले २०७३ साल असारमा उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। २०७४ असार २५ मा बस्नेतको नाममा रिट जारी भएको र मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश आदेशसमेत जारी भएको थियो। पुनरावेदन गरी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भए पनि सो जग्गा यथास्थितिमा रोक्का नै रहेको कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको दाबी छ। 

हरेक प्रयास असफल भएपछि कित्ता नम्बर १८३ का अर्का जग्गाधनी नरबहादुर मगरको मृत्यु भएपछि उनका छोरा मीनकुमार राना र नयाँकुमार रानाले बाबुको नामको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारीका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिए। 

वडा कार्यालयले बुझ्दै नबुझी कन्काई सिँचाइले भोग चलन गरिरहेको जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय दमकलाई सर्जिमिनसहित पठायो। मालपोत कार्यालयले २०५१ भदौ १० मा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न नसकिने बतायो।  यसकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा २०७५ मीनकुमार र नयाँकुमारको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरिदियो।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आफ्ना हकभोगमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रपञ्च भएको भन्दै दुवै कित्ताको जग्गा दर्ता किर्ते गर्ने उपर कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा पठाएको मिसिलमा देखिन्छ। 

२०७६ असार ११ मा उच्च अदालत विराटनगरको इजलासको फैसलाबमोजिम उल्लेखित साविक शिवगंज ७ (म) भै त्यसपछि सतासीधाम गाविस भई हाल शिवसताक्षी नपा वाड नम्बर १० कित्ता नम्बर १८२ र १८३ क्षेत्रफल क्रमश ४–०–० र १–५–० को जग्गाहरू व्यक्ति विशेषलाई वितरण गर्ने साविक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको भनी भएको फैसला भएको थियो। तर, २०७४ असार २५ मा उच्च अदालत विराटनगरको इजलासबाट व्यक्ति विशेषको नाममा उक्त जग्गा दर्ता कायम गर्नु भनी भएको आदेश देखिएको छ। एउटै तथ्य र सन्दर्भ रहेको यी दुई कित्ता १८२ र १८३ जग्गाको विषयमा भएका फैसला आफैंमा नमिलेको देखिन्छ।  

सरकारी वा सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नहुने र यसको संरक्षणको दायित्व जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पनि रहेको हुँदा ती जग्गाहरूको संरक्षणमा आवश्यक पहलकदमी लिइदिनु हुन कन्काई सिँचाइ कार्यालयले माग गरेको छ। 

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा भएकाले जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने विषयमा मालपोत पनि सहमत देखिएको छैन। यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार सुजखूले १६ बिघामध्ये ६ बिघामात्रै कार्यालयको नाम दर्ता रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार अरू सबै जग्गा व्यक्तिको नाम गराउने प्रपञ्च भइरहेको बताउँछन्। ‘कार्यालयबाट पूरै जग्गा ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो तर किर्ते गरेर केही जग्गा लगिएको छ’, उनले भने। 

के हो कोरियन क्याम्प ?

साविकको कन्काई सिँचाइ आयोजना कोरियन क्याम्पका रूपमा चिनिन्छ। २०२९/०३० सालदेखि नेपाल सरकारको अधीनमा रही साविकमा कन्काई सिँचाइ आयोजना गैंडे झापा स्थापना भयो। 

कोरियनको क्याम्पको नाम १६ बिघा जग्गा थियो। वन मन्त्रालयले २०२९ कात्तिक २५ मा कन्काई नदीबाट १ किलोमिटर पश्चिम, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएको जग्गा कोरियन क्याम्पलाई उपलब्ध गराएको थियो।  २०३७ असार १८ को ट्रेस नक्सामा समेत यो जग्गा क्याम्प जनाइएको देखिन्छ। 

२०३९ असार १६ मा वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पमन्न समिति झापालाई शिवगन्ज–७ को क्याम्प जनिएको १४–०७/१.५ जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिनू भनी आयोजनाले पत्र लेखेको थियो। २०२९ सालमा कन्काई सिँचाइ आयोजनाको नाम तत्पश्चात् पूर्वाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नम्बर १ गैंडे झापा भयो। त्यसपछि कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय डिभिजन माइधार, गैंडे हाल कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय माइधार गैंडे झापा रहेको छ। 

२०२९ सालदेखि नेपाल सरकारबाट परियोजना सञ्चालन हुँदा बनेको नहर,बाटो, कार्यालय भवन, गोदाम, आवस तथा ग्यारेज हालसम्म कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय माइधार गैंडेकै मातहतमा छन्। यो जग्गामा हाल ६०/७० घर सुकुम्बासी पनि छन्। 

वडा कार्यालय भवन छ। कभर्ड हल,  अस्थायी खेलमैदान पनि छ। त्यस्तै अस्थायी प्रहरी बिट र अन्य संरचनासमेत छन्। नेपाल सरकारको तत्कालीन वन क्षेत्रको साविक शिवगञ्ज ७ ‘म’ त्यसपछि उक्त गाविस परिवर्तित भई सतासीधाम–८ हाल परिवर्तित शिवसताक्षी नपा–१० मा पर्ने कित्ता नम्बर १६५३१ को ज.वि. ६–२–० जग्गा, ऐ.ऐ.मा पर्ने कित्ता नम्बर १८२ को ज.वि.४–०–० जग्गा र ऐ.ऐ.मा पर्ने कित्ता नम्बर १८३ को ज.वि. १–५–० जग्गासमेत गरी जम्मा ज.वि. ११–७–० जग्गामा कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयसहितको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

तत्कालीन पूर्वाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजनले २०६७ असोज १९ मा हाल कम्पाउन्ड लगाएको ६ बिघा २ कठ्ठा र कम्पाउन्ड बाहिर बनाइएको संरचनासहित ८ बिघा ५ कठ्ठा आधा धुर जग्गा कन्काई सिँचाइ प्रणालीकै नाममा रहनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। 

कित्ता नम्बर १८२ र १८३ कन्काई सिँचाइले भोग गरिरहेको र सिँचाइसम्बन्धी धेरै संरचना बनेका छन् । व्यक्ति विशेषको नाम दर्ता भई गएमा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने र आमनागरिकको सिँचाइको सारभुत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र राज्य क्षति पुग्ने देखिन्छ। यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएमा सिँचाइ आपूर्तिमै गम्भीर समस्या उत्पन्न भई लाखौं जनता प्रभावित हुने कन्काई सिँचाइको दाबी छ। 

यो जग्गा व्यक्तिको नाम बनाउन भूमाफियासँग राजनीतिक नेताको मिलोमातो देखिएको छ। यो जग्गा बचाउनतिर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नभएको कन्काई सिँचाइको गुनासो छ। तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य तारासम यङमाले नापी दर्ताको बदर कारबाहीबारे आदेश जारी गरिदिनु भन्ने विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई पत्र लेखेकोे जग्गा किर्तेमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता भएको स्पष्ट देखिन्छ।