जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं : सरकारले अतिक्रमित र कब्जा गरिएका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा खोज्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित र कब्जा गरिएका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन्। प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्थाले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका छन्। तोकिएका उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि सरकारी/सार्वजनिक जग्गा प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ।
सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदि जग्गाहरू कानुनविपरीत व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका देखिन्छन्। त्यस्ता जग्गा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेका पनि छन्।
त्यस्तै लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्यविपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य, तथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
यस्ता सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितोबन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैरकानुनी काम कारबाहीसम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा अतिक्रमण भएका घटना देशभर नै छन्। यस्ता जग्गा खोज्न विगतमा पनि धेरै समिति र आयोग बनेका थिए। २०७६ सालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा खोज्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बन्यो।
उक्त आयोगले काठमाडौं, भोजपुर, रौतहट, सर्लाही, बाँके, मकवानपुर, सुनसरी, रूपन्देही, भक्तपुर, सोलुखुम्बु, ललितपुर, सिरहा, बारा, महोत्तरी, काभ्रेपलान्चोक, धनुषा, अछाम, स्याङ्जा, पाल्पा, बझाङ र खोटाङ जिल्लामा जग्गा अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
भक्तपुरको हनुमन्ते खोलादेखि बाराको साबिक पिप्रा, सिमराको मसानघाटसम्म हडपेको आयोगले जनाएको छ। अछामको बैजनाथ गुठीको जग्गा, बाँकेको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा, धरानको सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रको जग्गालगायतका स्थानमा गरी करिब १० हजार रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषय पनि आयोगमा प्रतिवेदनमा छ। तर उक्त प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याएर राखिएको छ।
त्यस्तै, २०४९ मा सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावल संयोजकत्वको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बनायो। आयोगले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाएको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमित अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उल्लेख छ। साबिकमा ३५ वटै वडामा वडैपिच्छे भएको जग्गा अतिक्रमणको विवरण प्रतिवेदमा खुलाइएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएर रहेको छ।
त्यस्तै, २०५६ सालमा मालपोत विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्न समिति बनाइएको थियो। २०६२ सालमा पूर्वसचिव भोजराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुरमा जानकी मन्दिरका महन्थकै संलग्नतामा मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि जानकी मन्दिरको सयौं बिघा जग्गा महन्थको मिलेमतोमा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो ।
२०७२ सालमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका अधिकृत शालिकराम रेग्मी संयोजकत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
त्यसपछि नै २०७५ असार १५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारले सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको गठन गरेको थियो। त्यो समितिको प्रतिवेदनले भने केही सार्थकता पाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकार स्वामित्वमा ल्याउन अदालतले पनि आदेश दिएको छ। यो प्रकरणमा करिब १ सय ४३ रोपनी व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउने भएको छ। केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता धेरै आयोग र समिति बनेका छन्। तर सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा फिर्ता गराउने काम भने विरलै भएको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
