पेट पाल्न सडकको भर, लखेट्न आउँछ महानगर

साउन ७, २०८३ बिहीबार ६:३५:५४

काठमाडौं: बिहानै ठेलामा तरकारी सजाएर काठमाडौंका भित्री गल्लीतिर छिर्नु भरत गिरीको १५ वर्षदेखिको दैनिकी हो। दिउँसो गाउँतिर ठेला घुमाएर अलिअलि व्यापार गर्नु र त्यसैको कमाइले बेलुकाको चुलो बाल्नु उनको जीवनको एउटै चक्र हो। तर, पछिल्लो समय उनको यो दैनिकी सहज छैन। महानगर प्रहरीको गाडी देख्नेबित्तिकै उनको ढुकढुकी बढ्छ।

‘महानगरले देख्यो भने उठाएर लगिदिन्छ,’ ठेलामा तरकारी बेचेर गुजारा गरिरहेका भरत दुःखेसो पोख्दै भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दिउँसो व्यापार गर्न धेरै नै मुस्किल छ। त्यसैले भित्रभित्रै चन्द्रागिरि र नागार्जुनतिर जान्छु। त्यसो नगरे त कमाइ नै हुँदैन। कमाइ नै नभएपछि पेट कसरी पाल्ने ? ’उनले महानगरले फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यापार गर्ने ठाउँ दिनुपर्ने आग्रह पनि गरे। ‘महानगरले व्यापार गर्ने ठाउँ तोकिदिन्छु भन्छ, तर व्यापार नै नहुने ठाउँमा पठाएर के गर्नु ? वैकल्पिक ठाउँ बनाउँछ भने पनि मानिसहरूको चहलपहल हुने ठाउँमा राखोस्,’ उनले भने।

सडकपेटीमा व्यापार गरेरै जीवनका सात वर्ष बिताइसकेकी संगीता घिमिरेको कथा पनि भरतको भन्दा भिन्न छैन। पछिल्लो समय महानगरले दुःख दिएकोमा उनी गुनासो गर्छिन्। ‘अहिले बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्रै व्यापार गर्दा आम्दानी पनि हुँदैन। घरमा भएका बालबालिकालाई खुवाउन–पिलाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई पनि कुनै ठाउँ दिएर दिनभरि व्यापार गर्न दिए काठमाडौंमा बस्न सहज हुने थियो।’

आफूहरूलाई बिना कुनै वैकल्पिक व्यवस्था व्यापार गर्नबाट रोक्न नहुने उनको तर्क छ। ‘ठाउँ पनि नदिने अनि व्यापार पनि गर्न नदिने भनिएको छ। तर पनि हामी यहाँ जिद्दी गरेर बसेका छौं,’ उनी थप्छिन्, ‘कुनै सूचना नदिई मेरो मेसिनहरू लगेका छन्। अरूको त झन् ठेला नै फ्याँकिदिएको पनि देखेको छु। यसो चाहिँ नगर्नु पर्ने हो।’

काठमाडौंको न्युरोड, असन, रत्नपार्क, कोटेश्वर, कलंकी, नयाँ बसपार्कदेखि देशका अधिकांश प्रमुख सहरका सडक किनारमा बिहानदेखि रातिसम्म एउटै दृश्य देखिन्छ– ठेलामा फलफूल, तरकारी, लत्ताकपडा, जुत्ता, पानी, चाउचाउ वा अन्य साना सामग्री बेचिरहेका मानिसहरू। विडम्बना, पछिल्लो समय उनीहरूलाई यसरी गुजारा चलाउन पनि सकस भएको छ। सडक व्यापारीका लागि नियमन गर्ने कुनै कानुन नहुँदा राज्यका निकायबाट लखेटिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

‘अहिलेजस्तो व्यापार गर्न कहिल्यै गाह्रो थिएन। धेरै चुनौती छन्,’ एक वर्षदेखि सडकमा व्यापार गर्दै आएका जयराम सुवेदी भन्छन्, ‘महानगरले कहिले ठेला नै तानेर लगिदिन्छ भने कहिले तरकारी नै फालिदिन्छ। निश्चित ठाउँ तोकेर व्यवसाय गर्न दिए हुने हो। नगर प्रहरीले कुनै व्यवस्था नै नगरी दुःख नदिए हुन्थ्यो।’

अर्का व्यवसायी महेश्वर घिमिरेले पनि नगर प्रहरीले जबर्जस्ती सामान उठाएर लैजाने गरेको बताए। ‘महानगर प्रहरीले कुनै सम्झाइ–बुझाइबिना नै हाम्रा सामान लगेर जान्छन्। हाम्रो पनि रहर होइन यसरी सडकमा बसेर सामान बेच्ने। हामीलाई पनि कानुन थाहा छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘७ बजेपछि नगर प्रहरी आउँदैन भनेर हामी त्यहीअनुसार ठेला बाहिर निकाल्छौँ। बिहान–बेलुका पेट पाल्नै प¥यो। सरकारले हाम्रा लागि केही गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ।’

फुटपाथमा दिनभरि बसेर दैनिकी बिताउनु कसैको रहर होइन, यो न्यून आय भएका वर्गका लागि सहरमा बाँच्ने एउटा आधार हो। नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा मात्र नभई संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा पनि फुटपाथ व्यवसायी हुन्छन्। सार्वजनिक स्थलमा खुद्रा व्यापार गर्दा सडक व्यवस्थापनमा समस्या थपिन्छ भन्ने बुझाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर फुटपाथमा बेचिने फलफूल, तरकारी र कपडा सामान्य आय भएका वर्गका लागि सस्तो र सुलभ हुन्छन्।

वैकल्पिक बौद्धिक तर्क पनि छ, जसलाई ‘राइट टु द सिटी’ भनिन्छ। सडक र फुटपाथजस्ता सार्वजनिक स्थलहरू केवल आवतजावतका लागि मात्र होइनन्; तिनले सामाजिक अन्तरक्रिया, आर्थिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको भूमिका पनि खेल्छन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सडक व्यापारीमाथिको विवाद वास्तवमा नियम उल्लंघनको प्रश्नमात्र नभई सहरमा देखिने, मान्यता पाउने र जीविका चलाउने अधिकारको लडाइँ पनि हो। तर पछिल्लो समय महानगरको व्यवहारले व्यवसायीहरू हैरान छन्।

२० वर्षदेखि काठमाडौंमा व्यापार गर्दै आएका अमेस शाहले पटक–पटक आफ्ना सामान जफत गरिएको गुनासो गरे। ‘एकचोटि २३ हजार र अर्कोचोटि १४ हजार रुपैयाँको सामान लगे, पछि केही पनि फिर्ता भएन। मेरो साइकल पनि लगेका थिए, जुन एक महिनापछि २२ सय रुपैयाँ तिरेर फिर्ता लिएँ। अन्य सामान दिएनन्,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘पहिले त्यस्तो थिएन, अहिले व्यापार गर्ने बाटै छैन। महानगरले हाम्रो लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यही फलफूल बेचेर म आफ्नो परिवार पाल्छु।’

पछिल्लो समय परिवार पाल्न धौ—धौ परेको बताउँदै उनले थपे, ‘अहिले झन् महँगी बढेको छ। मन्डीबाट सामान ल्याएर बेच्दा दिनमा सात–आठ सय रुपैयाँ कमाउन पनि धौ—धौ पर्छ। त्यति कमाएको सामान पनि कहिले महानगरले बोकेर लैजान्छ कि भन्ने डर सधैं मनमा हुन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने निषेध गरिएको स्थानमा व्यवसाय गर्न नपाइने दाबी गर्छन्। ‘फुटपाथ भनेको हिँड्ने बाटो हो। त्यस्तो ठाउँमा व्यवसाय गर्न मिल्दैन। अहिले महानगरपालिकाको निर्देशनमा महानगर प्रहरीले सम्झाइ–बुझाइ गर्दै फुटपाथमा व्यवसाय गर्न निषेध गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले भनेअनुसार समय तोकिएको छैन। महानगर प्रहरी बेलुका ४ बजेसम्म हुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले गर्ने व्यवसाय उहाँहरूको इच्छा हो। निषेध नगरिएको ठाउँमा पाइन्छ, तर प्रहरी खटाइएको स्थानमा भने पाउने कुरा भएन।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई इच्छाअनुसारको पेसा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतालाई नैसर्गिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३३ ले रोजगारको अधिकार र धारा ३४ ले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। साथै धारा ३५ (स्वास्थ्यको अधिकार) र धारा ३६ (खाद्यको अधिकार) लाई जोड्दा सडक व्यवसायलाई जीविकोपार्जनको अधिकारसँग गाँसिएको आर्थिक गतिविधिका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

काठमाडौंका फुटपाथ व्यवसायी महानगर प्रहरीको कारबाहीका कारण त्रसित छन्।
व्यवसायीहरूले वैकल्पिक व्यापारस्थल नदिई हटाइनु अन्याय भएको गुनासो गरेका छन्।
सामान जफत, ठेला उठाइने र जरिवाना तिर्नुपर्ने समस्या बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
महानगरले फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि भएकाले त्यहाँ व्यापार गर्न नपाइने अडान राखेको छ।
नेपालमा सडक व्यापारलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन वा नीति छैन।

यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई फरक तर एकअर्कासँग सम्बन्धित फैसला भइसकेका छन्। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २ गते आदेश जारी गर्दै सडक व्यवसायीको रोजगारी तथा जीवनयापनका वैकल्पिक उपायसहितको कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना उनीहरूलाई नहटाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसको ठीकविपरीत, न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते अवरोधरहित सडकपेटी प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ अन्तर्गतको आवतजावतको स्वतन्त्रताको हिस्सा भएको ठहर गर्‍यो। सडकपेटी अवरुद्ध हुँदा पैदलयात्री सवारीसाधन गुड्ने बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनु सुरक्षामाथिको जोखिम भएको भन्दै सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो।

यी दुई फैसला संविधानकै फरक–फरक धारामा आधारित र आ–आफ्नो ठाउँमा तर्कसंगत भए पनि सडक व्यवसायीको रोजगारीको अधिकार र पैदलयात्रीको अधिकारबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। कानुनी रिक्तताका कारण फुटपाथ व्यवसायीले पाएको यस्तो सास्ती र महानगरको व्यवहारबारे संघीय सरकार पनि अनभिज्ञ भने छैन।

काठमाडौंका सडकमा नियाल्दा व्यापारमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य देखिन्छ। हातमा काखे बालकदेखि उमेरले डाँडा काट्दै गरेका महिलासम्म सडकपेटीको धुलो, घाम र पानी नभनी खटिएका छन्। कोठा भाडा तिर्ने पैसासमेत नहुँदा पनि मेहनत गरेर आफ्ना सन्तानलाई शिक्षित बनाउने लक्ष्यका साथ उनीहरू संघर्षरत छन्।

अर्कोतिर, सडक किनारमा रोकिएका सवारीसाधनमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर सामान बिक्री गर्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। खुद्रा सामान– चाउचाउ, मास्क, पानी तथा धूम्रपानजन्य वस्तु (खैनी, गुट्खा, चुरोट) को व्यापार बढी हुने गर्छ। यस्ता सामग्री बेच्नेहरूमा बालबालिकाको संलग्नता हुनु अर्को चिन्ताको विषय हो।

सहरमा विभिन्न आर्थिक वर्गका मानिस बस्ने भएकाले उनीहरूले उपभोग गर्ने वस्तु पनि फरक हुन्छन्। सडक व्यापारले न्यून आय भएका परिवारलाई राहत महसुस गराउँछ। यहाँ विक्रेता र खरिदकर्ता दुवैको आर्थिक अवस्था प्रायः समान हुने भएकाले एकअर्काको भावना आदानप्रदानमा सहजता देखिन्छ।

देशमा कमाउने वातावरण नभएको गुनासो गर्ने धेरै युवा पनि अहिले सडकमा विभिन्न स्टल सञ्चालन गरेर दैनिकी चलाइरहेका छन्। बिहान क्याम्पस जाने र दिउँसो तथा साँझ कपडा, फलफूल, जुत्ता वा पानी बेचेर अध्ययन र जीवन निर्वाह गर्ने युवाको संख्या ठूलो छ।

सडक व्यवसायीहरूले सहरी अर्थतन्त्रमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले अहिलेसम्म यसको नियमनका लागि कुनै ठोस पहल गरेको छैन। व्यवसायीको सामान उठाउन हतारिने महानगर उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउँदा मौन बस्छ। त्यसैले रोजगारीको अधिकार, सहरी व्यवस्थापन र पैदलयात्रीको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो।

नेपालमा सडक व्यापारलाई छुट्टै समेट्ने कुनै कानुन वा राष्ट्रिय नीति छैन। जसका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरी सामान जफत गर्ने र जरिवाना तिराउने नीति अपनाउँदै आएको छ। फुटपाथ भनेको हिँड्ने बाटो हो। त्यस्तो ठाउँमा व्यवसाय गर्न मिल्दैन। अहिले महानगरपालिकाको निर्देशनमा महानगर प्रहरीले सम्झाइ–बुझाइ गर्दै फुटपाथमा व्यवसाय गर्न निषेध गर्दै आएको छ।

null