जलनका बिरामीको उपचार अब विराटनगरमै

जलनका बिरामीको उपचार अब विराटनगरमै
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा आगलागी, तातो पदार्थ, रसायन वा विद्युतीय दुर्घटनाबाट गम्भीर रूपमा जलेका बिरामीले अब उपचारका लागि काठमाडौं वा भारत धाउनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म हट्ने भएको छ। 

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले बिहीबारदेखि कोशी प्रदेशकै पहिलो अत्याधुनिक बर्न युनिट सञ्चालनमा ल्याएको हो। वरिष्ठ प्लास्टिक तथा पुनर्निर्माण शल्यचिकित्सक प्रा. डा. शंकरमान राईको उपस्थितिमा नोबेल अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले बर्न युनिटको उद्घाटन गरेका हुन्। बर्न युनिट सञ्चालनसँगै कोशी प्रदेशमै गम्भीर जलनका बिरामीले पहिलो पटक विशेषज्ञ उपचार सेवा पाउने भएका छन्। 

अस्पतालका अनुसार आगलागी तथा अन्य विभिन्न कारणले जलेका बिरामीलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तत्कालका लागि तीन शय्याको अत्याधुनिक बर्न युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अस्पतालले निकट भविष्यमै सेवा विस्तार गरी थप शय्या र सुविधा थप्ने योजना बनाएको छ। 

अस्पतालका व्यवस्थापक दीपेश राईका अनुसार प्रादेशिक तथा संघीय अस्पतालमा बर्न उपचार सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीतिका आधारमा नोबेल अस्पतालले सेवा सुरु गरेको हो। उनका अनुसार यसअघि कोशी प्रदेशका गम्भीर जलनका बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौं वा भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसले उपचारमा ढिलाइ हुनुका साथै बिरामी र परिवारलाई ठूलो आर्थिक तथा मानसिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। अब भने विराटनगरमै विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध भएकाले समयमै उपचार सम्भव हुने, बिरामीको ज्यान जोगाउने सम्भावना बढ्ने र परिवारको खर्चसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको राईले बताए। 

प्लास्टिक तथा रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी विभागका प्रमुख तथा कन्सल्टेन्ट प्लास्टिक सर्जन डा. अजय ढकालको नेतृत्वमा अस्पतालको बर्न युनिट सञ्चालन हुनेछ। युनिटमा जलनका गम्भीर ट्रमा बिरामीको उपचार, जटिल स्किन ग्राफ्टिङ, घाउ व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण तथा आवश्यक शल्यक्रिया सेवा २४ सै घण्टा उपलब्ध गराइने अस्पतालले जनाएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.