रास्वपाको ओत, अपराधलाई ढाकछोप

काठमाडौं : २७ जनाको मृत्यु र १ सय १५ जना घाइते भएको गौर घटनाको अनुसन्धानपश्चात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउन किटान गरिएका व्यक्तिमध्ये एक हुन्, बबन सिंह। ४९ वर्षीय उनै ‘अभियुक्त’ सिंहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार पार्टी प्रवेश गराए।

अभियुक्त सिंहको शक्ति केन्द्रसँगको सामीप्यता रोचक छ। उनको राजनीतिक यात्रा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सुरु भएको हो। स्वतन्त्र हुँदै एमाले र अहिले रास्वपामा प्रवेश गरेका छन्। उनी आफ्नो आपराधिक अभियोगबाट जोगिन र राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न निरन्तर सत्ता र शक्तिनजिक रहेका दलहरूमा आश्रय लिइरहेको देखिन्छ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको चर्चित नरसंहार घटनाका बेला उनी जसपाका केन्द्रीय सदस्य थिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी रौतहट–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। २०७४ सालमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधिसभामा उठ्दा उनी चौथो स्थानमा रहे। २०७७ पुस १६ गते उनी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरे। उनी नेकपा एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन्।

रौतहटको ब्रह्मपुरी गाविस, ब्रह्मपुरी टोलका सिंहमाथिको अभियोग एउटा मात्र छैन। २०६४ भदौ १६ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर, बालाजु र सुन्धारा गरी तीन ठाउँमा शृंखलाबद्ध विस्फोट भयो। ती घटनामा परी एक बालिकासहित तीन जनाको मृत्यु भयो, दर्जनभन्दा बढी घाइते भए। उक्त घटनाको अभियोगपत्रमा मुख्य योजनाकारका रूपमा सिंहको नाम किटानी गरिएको छ। 

एकैदिन गराइएका शृंखलाबद्ध विस्फोटको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। ती घटनाका मुख्य आरोपी सिंहको नाम, थर, वतन केही खुल्न नसकेको भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर नै गरेन।

‘वारदातमा संलग्न बबन सिंह, ललका भनिने कौशल सहनी, रामभगत भनिने रामपुत सहनी र जगत शाहसमेतका हकमा यकिन नाम, थर र वतनसमेत खुल्न नआएको हुँदा खुली आएका वा पक्राउ परेका बखत कानुनबमोजिम गरिने बेहोरा अनुरोध छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर, सरकारी वकिलले उनलाई उम्काएर अरूविरुद्ध मात्रै मुद्दा हालेको थियो। घटनामा पक्राउ परेका अभियुक्त उपेन्द्रले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा भने सिंहको सल्लाहमा विस्फोट गराउने योजना बुनेको बताएका थिए।

विवादास्पद बबन सिंहको पार्टी प्रवेशका बारेमा बुझ्न खोज्दा रौतहट–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद राजेशकुमार चौधरी पन्छिए। उनको मोबाइल उठाउने व्यक्तिले सांसद चौधरी व्यस्त रहेको जानकारी दिए। राजनीतिक दलले कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार राख्दैन। तर, उसले आफ्ना सदस्य, पदाधिकारी र नेतृत्व चयन गर्दा सार्वजनिक विश्वास, नैतिक छवि र संस्थागत विश्वसनीयतालाई आधार बनाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘हामी के गर्दैनौँ ? ’ भन्दै रास्वपाले गरेको प्रतिबद्धता हो– ‘राजनीतिका लागि ‘लाजनीति’ गर्दैनौं।’ जुन प्रतिबद्धता अहिले हात्तीको देखाउने दाँतझैं हुन पुगेको छ। आपराधिक पृष्ठभूमिका भएकाहरूलाई रास्वपाले रेड कार्पेट बिछ्याउन थालेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनदेखि नै हो। जनताबाट झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गर्दा पनि पुराना दलकै प्रवृत्ति पछ्याउँदा मतदातामा निराशा छाएको छ। आपराधिक पृष्ठभूमि भएका बबनलाई स्वागत गर्ने लामिछानेविरुद्ध पनि मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। उनी विभिन्न सहकारी ठगी, नागरिकता तथा राहदानी विवादजस्ता कानुनी उल्झनमा घेरिएका छन्।

अपराधबाट जोगिने र राजनीतिक लाभका लागि ओत लाग्ने स्थान भएको छ, रास्वपा। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी गम्भीर आपराधिक आरोप वा विवादित पृष्ठभूमिसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरू यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको तर्क गर्छन्। तीमध्ये केहीले पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना दल छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका छन्। यसले गम्भीर आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दल परिवर्तन गर्दै आफ्नो संरक्षण र राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न खोज्ने गरेको मल्लको भनाइ छ।

‘आपराधिक मनोवृत्ति वा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू यसअघि अन्य राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका थिए। ती पार्टीको अवस्था अहिले बिजोग छ,’ पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, ‘पुराना दलमा आफू संरक्षित हुने अवस्था देखेनन्। त्यसपछि सत्तारूढ दल रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्।’

राजनीतिमा अपराधीकरण
रास्वपा सांसद आशिका तामाङको नाम करोडौं रुपैयाँको विवादित लेनदेन र चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादमा जोडिएको छ। अमेरिकामा रहेकी कुष्मा बुढाथोकी र झापाका जीवनप्रसाद बाँस्कोटाबीचको करोडौं रुपैयाँको आर्थिक लेनदेन विवाद चर्किएसँगै सांसद आशिका पनि विवादित बनेकी छिन्।
कुष्मा बुढाथोकी पक्षले जीवन बाँस्कोटा र आशिका तामाङले चेक बाउन्स गराएर ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लगाएका छन्। फर्जी चेक प्रयोग गरी आफूहरूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गरेका छन्।

आशिका र बाँस्कोटाले भने कुष्मा बुढाथोकीले आफूहरूलाई ठगी गरेको दाबी गरेका छन्। दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध ठगी, चेक बाउन्स र धम्कीको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, हालसम्म कुनै मुद्दा दर्ता भएको छैन। रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टीभित्र आशिकालाई ‘राष्ट्रिय दिदी’को संज्ञा दिइन्छ। ‘नागरिक अभियन्ताका रूपमा आशिकाको चर्चा र वाहवाहीका कारण पार्टीमा प्रवेश गराई टिकट दिइएको हो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘भुइँतहको कुरा उठाउने, जनजातिकी छोरी र इमानदार भनेर पार्टीमा भित्र्याइएको हो। अहिले विवादित पृष्ठभूमि सार्वजनिक हुँदा बेइमान रैछिन् भन्ने खालको महसुस हुन थालेको छ।’

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा नै गल्तीहरू भएको ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। ‘रास्वपाका कतिपय नेता वा सांसदहरूको सोसल मिडियामा आइरहेको व्यवहार देख्दा मतदाता नै लजाउने अवस्था छ,’ उनले भने।

आशिका मात्र होइन, पार्टी प्रवेश गराउने बेला रास्वपाले पृष्ठभूमि नहेरेका व्यक्ति हुन्– धनञ्जय रेग्मी। विदेशबाट फर्किँदा एकजना व्यक्तिले एक बोतल मात्र ड्युटी फ्रि मदिरा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर, २०७८ सालमा लन्डनमा आयोजित वल्र्ड ट्राभल मार्ट (डब्ल्युटीएम) मा सहभागी भएर फर्किँदा पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सीईओ रेग्मीले ६ बोतल ड्युटी फ्रि ह्विस्की ल्याउन खोजेपछि विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीसँग विवाद भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिन गर्न बोर्डले समिति गठन गरेको थियो। रेग्मीले विदेशी कोटाभन्दा बढी मदिरा भन्सार छली गरेर अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजेको र ड्युटीमा रहेका भन्सारका कर्मचारीसँग भएको व्यवहार सहनयोग्य नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनै विवादास्पद रेग्मीलाई रास्वपाले पार्टीमा रेड कार्पेट बिछ्यायो। बोर्डको कार्यकारी समिति र बजेट तथा कार्यक्रमले डब्ल्यूटीएमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागी हुँदा कम्तीमा १० जना व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दिएको निर्देशन पनि रेग्मीले नटेरेको समितिको निष्कर्ष छ। उनले आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता विश्लेषण नगरी डब्ल्यूटीएममा ६ जना पर्यटन व्यवसायी मात्र सहभागी गराएर १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिन समितिले रेग्मीबाट भएका आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ। तर, रेग्मी भने आफूमाथिका आरोपहरू निराधार भएको दाबी गर्छन्।

सार्वजनिक जीवनमा उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउने अपेक्षा गरिएको रास्वपाले आफ्ना निर्णयका लागि कानुनी न्यूनतमभन्दा माथिको नैतिक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आमअपेक्षा छ। स्वच्छ राजनीतिको अगुवाइ गर्ने भन्दै मत मागेको दलप्रतिको अपेक्षा अझ ठूलो हुन्छ। तर, रास्वपाले चुनावी माहोलमा आशिका, धनञ्जयलगायतका विवादित पात्रलाई पनि पार्टीमा भित्र्यायो। 

पूर्वडीआईजी मल्ल पृष्ठभूमि नहेरी नेताहरू भित्र्याउन खोज्दा मतदाताले भविष्यमा मूल्यांकन गर्ने बताउँछन्। ‘मतदाताको विश्वास जित्ने र दीर्घकालसम्मको राजनीति गर्ने हो भने पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले सांसद र कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि, आचरण र क्रियाकलापको मूल्यांकन गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने।

रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा प्रवेश गरेका सांसद र कार्यकर्ताहरूको पृष्ठभूमिको विषयमा आन्तरिक छलफल हुन थालेको बताए। ‘चोखिनका लागि राजनीतिक संरक्षण लिने गलत नजिरलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन,’ वालेन्द्र शाहनिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पृष्ठभूमि नहेरी जो मन लाग्यो त्यसलाई रेड कार्पेट बिछ्याउँदा पार्टी र नेतृत्व दुवैको नैतिक धरातल कमजोर हुँदै गएको छ। यस्ता कदमले पार्टीका इमानदार नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, आम जनतामा समेत निराशा पैदा हुन थालेको छ।’

दोहोरो मापदण्ड किन ?   

रास्वपाले आफ्नै नेताहरूलाई अनुशासन आयोगमार्फत कारबाही गर्ने अभ्यास समेत गरेको छ। गत चैत २६ गते सभापति लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेका थिए। मन्त्री साहले आफ्नी    श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्दा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको र अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै जेठ ६ गते रास्वपा बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारको पार्टी साधारण सदस्यता खारेज गरेको थियो।

‘यही मापदण्ड रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको हो भने आशिका तामाङको विषयमा अनुशासन आयोग स्वतः सक्रिय भएको छ कि छैन ?’ अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न गरे, ‘आयोगले प्रारम्भिक तथ्य संकलन वा स्पष्टीकरण मागेको छ ? यदि मुकुल ढकाल र दीपककुमार साहका प्रकरणमा प्रारम्भिक चरणमै आयोग सक्रिय भएको थियो भने अहिले किन वा कसरी फरक प्रक्रिया अपनाइँदै छ ? अनुशासन आयोगले सबै नेता र सांसदका हकमा एउटै मापदण्ड लागू गर्छ कि प्रकरणअनुसार फरक अभ्यास हुन्छ ? गम्भीर सार्वजनिक विवाद वा अनुसन्धानमा नाम जोडिएका अन्य नेता वा सांसदका हकमा पनि उही मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठाउँछौं।’

सुशासन, समानता र पुराना दलको विकल्प भन्ने नाराका साथ उदाएको रास्वपाको राजनीतिमा अपराधीकरण मिसिन थालेको छ। गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई संरक्षण दिँदा राजनीतिमा अपराधीकरण तीव्र बनेको छ।

काठमाडौंमा भएका शृंखलाबद्ध विस्फोटका मुख्य आरोपी भनिएका बबन सिंहको नाम, थर, वतन नखुलेको बहाना बनाएर मुद्दा दायर नगर्नुले पनि सरकारी वकिलको कार्यालय र अनुसन्धान अधिकारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा पनि राज्यले बबनजस्ता व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने र सत्तारूढ दलले पार्टीमा स्वागत गर्नुले मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था उजागर गरेको छ।

विगतमा रास्वपाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतका पुराना दलमाथि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। बबनलाई पार्टी प्रवेश गराइएकोमा रास्वपाका सांसदहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। तर, आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गर्न रुचाउँदैनन्।

प्रवृत्ति दोहोरियो
नयाँ, वैकल्पिक र सुशासनको नारा दिएर उदाएको रास्वपाले पनि पुराना परम्परागत दलहरूकै पथ पछ्याएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र आपराधिक अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराउनुले चुनाव जित्ने र मत बढाउने होडमा रास्वपाले पनि नैतिकता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने जोखिम बढेको छ।

रास्वपाका एक शीर्ष नेताले अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्दोष मान्ने व्यवस्था भएकाले पार्टीमा स्वागत गरिएको बताए। ‘अनुसन्धान हुनु, अभियोग लाग्नु वा मुद्दा विचाराधीन हुनु र दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘कोही पनि नपाएजस्तो बबन सिंहजस्ता पात्रलाई पार्टीमा स्वागत गरेको चित्त बुझेको छैन। नेतृत्वविरुद्ध बोलिहाल्न पनि मिलेन।’

गम्भीर आपराधिक आरोप वा विवादित पृष्ठभूमिसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरू यसअघि विभिन्न पुराना राजनीतिक दलमा आबद्ध थिए। तीमध्ये केही आफू संरक्षित हुन पुराना दल छाडेर सत्तारूढ दलमा प्रवेश गर्दैछन्। 
हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वडीआईजी

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा एकाध विवादास्पद व्यक्तिहरू हुन्छन्। सबैजनाको पृष्ठभूमि पार्टी नेतृत्वलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। पार्टी प्रवेशपछि पनि गलत कामकारबाही गर्छन् भने निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ। 
गोविन्द पन्थी, सांसद, रास्वपा

विवादास्पद पृष्ठभूमि भएकालाई किन पार्टी प्रवेश गराइयो ? भन्ने विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ। बोल्नै मिल्दैन। 
डा. अमरेशकुमार सिंह,सांसद, रास्वपा

रास्वपाले यदि साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न चाहेको हो भने आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धतासँग तुलना गर्नुपर्ने ती नेताले बताए। ‘राजनीतिक विस्तारका लागि प्रभावशाली व्यक्तिलाई भित्र्याउनु एउटा रणनीति हुन सक्छ,’ उनले भने। कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर अनुसन्धान वा अभियोग छ भने पार्टीले त्यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ ? कुन अवस्थासम्म सदस्यता वा जिम्मेवारी दिइँदैन ?    यस्तो आन्तरिक आचारसंहिता नभएसम्म प्रत्येक विवादास्पद निर्णयले प्रश्न जन्माइरहने अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

मतदाताले रास्वपालाई केवल नयाँ अनुहारका कारण मत दिएका थिएनन्। उनीहरूले नयाँ मूल्य, नयाँ संस्कार र नयाँ राजनीतिक आचरणको अपेक्षा गरेका थिए। त्यसैले रास्वपाले कस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराइयो वा गराइएन भन्ने मात्र होइन, के रास्वपा आफ्नै घोषणापत्र, आफ्नै सार्वजनिक वाचा र आफ्नै नैतिक मापदण्डप्रति इमानदार रहन सक्छ ?  भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ।

गुल्मी–२ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद गोविन्द पन्थी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा एकाध विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू प्रवेश भइहाल्ने बताउँछन्। ‘सबै जनाको पृष्ठभूमि पार्टी नेतृत्वलाई थाहा नहुन पनि सक्छ,’ रास्वपा सांसद पन्थी भन्छन्, ‘संविधान, कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पार्टी प्रवेश गराइएको हो कि होइन भन्ने महŒवपूर्ण पक्ष हो। पार्टी प्रवेशपछि पनि गलत कामकारबाही छन् भने निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ।’

राजनीतिक दलको वास्तविक पहिचान घोषणापत्रले होइन, निर्णयले बनाउँछ। भाषणले होइन, व्यवहारले प्रमाणित गर्छ। जनताले नयाँ दललाई दिएको विश्वास एकपटक गुम्यो भने त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ। त्यसैले रास्वपाले अहिले सामना गरिरहेको चुनौती केवल संगठन विस्तारको होइन, आफ्नो नैतिक विश्वसनीयता जोगाउने चुनौती पनि हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। त्यसैले रास्वपाले पनि उठेका प्रश्नलाई विरोधका रूपमा होइन, आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। 

यदि पार्टीसँग आफ्ना निर्णयका वस्तुगत आधार छन् भने ती पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि निर्णयमा कमजोरी भएको हो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्नुनै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको परिचय हुनेछ। तर, रास्वपाका नेताहरू नेतृत्वका बारेमा खुलेर कुरा गर्न रुचाउँदैनन्। तैं चुप, मै चुप छन्। प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह पनि यसबारे खुल्न चाहँदैनन्। उनी भन्छन्, ‘विवादास्पद पृष्ठभूमि भएकालाई किन पार्टी प्रवेश गराइयो ? भन्ने विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ। बोल्न मिल्दैन।’