शिक्षामन्त्री र दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, यी हुन् छलफल भएका विषय

शिक्षामन्त्री र दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, यी हुन् छलफल भएका विषय

काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया)का राजदूत पार्क थेयङबीच शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाल–दक्षिण कोरिया बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा कोरिया सरकारको सहयोग, सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक शिक्षामा आगामी सहकार्यका सम्भावनाबारे विचार–विमर्श भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले आर्थिक समृद्धि र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल बजेटको १५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को विकास भए पनि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता कायम रहने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने बताए। विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक स्वायत्तता सुदृढ गर्ने, विश्वविद्यालयहरूबीच ‘फ्याकल्टी एक्सचेन्ज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कोरियाली र नेपाली कम्पनीबीच सहकार्यमार्फत प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्न सकिने धारणा पनि उनले राखे।

दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालमा विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यका अतिरिक्त मधेश र गण्डकी प्रदेशमा पोलिटेक्निक संस्थानको पूर्वाधार निर्माणमा पनि कोरियाको सहयोग जारी छ।

राजदूत पार्कले शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको शिक्षा सुधार र आर्थिक रूपान्तरणमा आफ्नो सरकार सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए।

शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका कारण दक्षिण कोरियाले छोटो समयमै आर्थिक विकास हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत पार्कले आफ्नो सरकारले कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.