सर्वोच्चको आदेश छल्दै मिडियामाथि सरकारको ‘नाकाबन्दी’ यथावत्

बुटवल : खरिद ऐनमार्फत कस्ने नीति

सरकारले देशभरका पत्रपत्रिकाहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ। पत्रिकाहरू सञ्चालनको प्रमुख आधार बनेका विद्युतीय बोलपत्र (टेन्डर) का सूचनाहरू अबदेखि पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्न नपर्ने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो। यसबाट देशभरका राष्ट्रिय स्तरका सयौं पत्रिकाले फेरि पनि संकटबाट उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट भएको छ।

यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि उत्साहित बनेका देशभरका पत्रपत्रिकाका सञ्चालकहरू फेरि निराश बनेका छन्। नागरिकलाई सुसूचित पार्ने सञ्चार जगत्लाई नै मास्ने गरी भइरहेका सरकारका कदमविरुद्ध सरोकारवाला निकायहरू फेरि आक्रोशित बनेका छन्।

पहिले के भयो, अहिले के गरियो ?  

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा (१) मा ‘बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो। तर, दोस्रोपटक संशोधित ऐनमा ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोमा र नभएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सूचनापाटीमा समेत राख्नुपर्नेछ’ भनेर लेखिएको छ।
यो व्यवस्थाले अबदेखि विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) मार्फत हुने कुनै पनि सूचना तथा विज्ञापनहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्न सार्वजनिक निकाय बाध्य हुने छैनन्। तथ्यांकअनुसार कार्यालयहरूले प्रकाशन गर्ने करिब ७० प्रतिशत सूचना तथा विज्ञापनहरू यस्तै प्रकारका अर्थात् विद्युतीय बोलपत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

फेरि पत्रिका मास्ने सरकारको अर्को कदम

देशभरका पत्रिका सञ्चालक र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारका संघ–संगठनहरूले फेरि पनि पत्रिकाहरूको अस्तित्व मास्ने अभियानमा सरकारले अर्को कदम दोहोर्‍याएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘सरकारले सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यममा सूचना र विज्ञापन दिनुहुँदैन भनेर निर्णय गर्‍यो। 

त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो,’ नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव एवं सौर्य दैनिकका प्रधान सम्पादक बोधराज त्रिपाठीले भने, ‘फेरि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर पत्रिका मास्ने खेल खेलिरहेको छ। यसबारेमा हामी केही दिनमै संस्थागत निर्णय गरेर विरोधमा उत्रन्छौं।’त्रिपाठीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर सरकारले ल्याएको ऐनविरुद्ध फेरि संघर्षमा उत्रनेबारे ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिए। 

‘सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन नेपालको संविधानविपरीत छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले गरेका हरेक प्रकारका गलत निर्णयहरूलाई सम्मानित अदालतले धेरै दिन टिक्न दिँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’ सरकारले गरेका संविधानविपरीतका केही मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समेत उनले उल्लेख गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले सरकारले गरेका पाइलैपिच्छेका गलत निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुले सरकार सही बाटोमा हिँडिरहेको छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई रोक्ने वा नमान्ने अधिकार सरकारलाई छैन,’ आचार्यले भने, ‘न्यायपालिकाको निर्णय कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व मास्ने गरी भइरहेका सरकारका कदमहरू जायज छैनन्।’

पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार संस्थाहरूले गरेका सार्वजनिक कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘सञ्चार माध्यमलाई चोट पर्ने गरी कुनै पनि कदम चाल्दैनौं’ भन्ने गरे पनि भित्रभित्र गलत निर्णयहरू गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको आचार्यले आरोप लगाए। ‘सरकारले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमविरुद्ध सरकारले गरेका गलत निर्णयहरूविरुद्ध फेरि संगठित रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ।’

लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा गरी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्न पाउने राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा दैनिक पत्रिकाहरू सञ्चालनमा रहेको आचार्यले बताए। तर, कतिपय प्रदेश र स्थानीय स्तरका ‘क’ वर्गका पत्रिकाहरूले पनि राष्ट्रिय स्तरका सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रकाशन गरेकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रेसमाथि सरकारको आर्थिक नाकाबन्दी रोकिएन

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपाली प्रेसमाथि सरकारको आर्थिक नाकाबन्दी अझै पनि नरोकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सरकारले प्रेसमाथि पटक–पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेको छ, यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशविपरीत सरकारले कदम चालिरहेको छ।’ सरकारले प्रेसमाथि गरिरहेको बारम्बारको आक्रमण संविधानविपरीत भइरहेको उनले बताए। निजी सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको विज्ञापन रोकविरुद्ध सर्वोच्चको फैसलापछि न्यायको अनुभूति राम्रोसँग गर्न नपाउँदै फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर अर्को बार लगाउनु आपत्तिजनक रहेको उनको दृष्टिकोण छ। ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै महासंघको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय गर्छौं,’ दाहालले भने, ‘सरकारले गरेका कदम नेपाली प्रेसमैत्री भएनन्।’

सरकारले सूचना लुकाउन खोज्यो

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले विकास निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक गर्ने बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरूलाई सरकारकै अनलाइनमा मात्र सीमित गरेर नागरिकको सूचनाको हकलाई वञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। ‘अझै पनि देशका सबै ठाउँमा अनलाइनको राम्रो सुविधा छैन। आम पाठकहरूसँग पुग्ने पत्रिका पढेर नै प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेहरू छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनमा मात्र सूचनालाई सीमित राख्न खोज्दा प्रतिस्पर्धा निकै कम हुन्छ र त्यसले समग्र सुशासनमा नै असर गर्छ।’ सूचनाको पहुँचलाई नै संकुचित पार्न खोज्दा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो बढ्ने खतरासमेत रहेको उनको तर्क छ।

प्रतिस्पर्धाको बजारमा सूचना तथा विज्ञापनलाई विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दिनहुँ पत्रिका पढ्ने दुर्गमका नागरिकले ‘मेरो गाउँठाउँको विकासका लागि योजनाको ठेक्का आह्वान भयो कि भएन’ भनेर जान्न पाउने अधिकारलाई सरकारले वञ्चित गर्न खोजेको देखिन्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘सरकारले एकपक्षीय रूपमा गरेका यस्ता निर्णयहरू जनताका पक्षमा छैनन्।’

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने गरी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। तर, कानुनबमोजिम गोपनीय राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनेर उक्त हकमा व्यवस्था छ। सरकारले विद्युतीय बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरू पत्रिकामा प्रकाशन नगरेर नागरिकको सूचनाको हकलाई साँघुरो घेरामा सीमित पार्न खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ।

सरकारले व्यवसायीलाई कानुनले दिएको अधिकार खोस्यो

विज्ञापन व्यवसायीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले सरकारले फेरि नेपाली विज्ञापन बजारको क्षेत्रलाई साँघुरो घेरामा राख्न खोजेको जनाएको छ। नानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रदीपप्रसाद कोइरालाले यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सूचना तथा विज्ञापनहरू विद्युतीय खरिद प्रणालीमा मात्रै राखे हुने, पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्न नपर्ने गरी गरेको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको बताए। ‘गत वर्ष पनि सरकारले नियमावलीमार्फत सूचना पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्न नपर्ने भनेर संशोधन ग¥यो। हामीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर त्यो कदम रोकियो,’ कोइरालाले भने, ‘फेरि ऐन नै संशोधन गरेर सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपर्ने बनाइएको छ। यो कुरा देशभरका विज्ञापन व्यवसायीहरूको हितमा छैन।’ उनले सरकारको गलत कदमविरुद्ध व्यवसायीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘व्यवसायीहरूलाई कानुन र संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले वञ्चित गर्न खोजेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘पहिलेकै नजिर छ। अहिले पनि ऐनलाई पुनः संशोधन गरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’ उनले नेपाली विज्ञापन बजारमा काम गर्ने आश्रित श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोस्ने काममा सरकार लागिरहेको समेत आरोप लगाए।

पत्रपत्रिका वर्गीकरण पुनरावलोकनको बहस

खरिद ऐन संशोधन हुनुपूर्व ऐनले सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरू प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेअनुसार सबै पत्रिकाहरूले सूचना प्रकाशन गर्दै आएका थिए। उनीहरूको प्रमुख स्रोतको हिस्सा सरकारी सूचनाले ओगटेको थियो। तर, मिडियासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्ने पत्रपत्रिका वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।

काउन्सिलले बनाएको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७५) मा राष्ट्रिय स्तर (‘क’ वर्ग) को पत्रिका बन्नका लागि कम्तीमा पनि सबै प्रदेश समेटिने गरी ४० प्रतिशत अर्थात् ३१ वटा जिल्ला वा सोभन्दा बढी जिल्लामा पत्रिका बिक्री वितरण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने अनुमति पाएका देशका अधिकांश पत्रिकाहरू यो 
मापदण्डभित्र पर्दैनन्।

त्यस्तै, काउन्सिलको मापदण्डमा भौगोलिक, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विविधता, बहुलता आदि विषयवस्तु समेटिने गरी समाचारहरू प्रकाशन भएको,   श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेको, उल्लिखित विवरणलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणहरू (जस्तैः कागज खरिद गरेको कर बिजक, छपाइबापत प्रेसद्वारा जारी कर बिजक, पत्रिका पठाइएका बिक्री केन्द्रहरूको पूर्ण विवरण, सिधै ग्राहकलाई बिक्री गरेकोमा सोबापत आम्दानी भएको प्रमाणित विवरण, सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षक प्रतिवेदन र कर चुक्ताको प्रमाण) पेस गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ।

‘पत्रिका वर्गीकरणको विषयमा पहिलेदेखि नै गुनासा आइरहेका छन्,’ प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले भने, ‘वर्गीकरणलाई व्यावहारिक बनाउने र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौं।’ उनका अनुसार १०० पूर्णांकमा विभिन्न मापदण्ड पूरा गरी ६५ अंक ल्याउने पत्रपत्रिका राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा वर्गीकृत हुन्छन्।

नेपाली प्रेसमाथि सरकारको आर्थिक नाकाबन्दी अझै पनि रोकिएन। पटक–पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु आपत्तिजनक छ। सर्वोच्चले गरेको आदेशविपरीत सरकारले फेरि अर्को कदम चाल्यो। बारम्बारको आक्रमण संविधानविपरीत छ। निजी सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको विज्ञापन रोकविरुद्ध सर्वोच्चको फैसलाले न्यायको अनुभूति राम्रोसँग गर्न नपाउँदै फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर बन्देज गर्नु निन्दनीय छ।

रामप्रसाद दाहाल, महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ 

सरकारले फेरि नेपाली विज्ञापन बजारको क्षेत्रलाई साँघुरो घेरामा राख्न खोज्यो। यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सूचना तथा विज्ञापनहरू विद्युतीय खरिद प्रणालीमा मात्रै राखे हुने, पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्न नपर्ने गरी कदम चालेको थियो। त्यसलाई हामीले हालेको रिटको आधारमा सर्वोच्चले रोक्यो। फेरि ऐन संशोधन गरेर सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपर्ने बनाइएको छ। यो कुरा देशभरका विज्ञापन व्यवसायीहरूको हितमा छैन। सरकारको गलत कदमविरुद्ध व्यवसायीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछन्।। 

प्रदीपप्रसाद कोइराला, अध्यक्ष, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल – नान