काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन फेरेसँगै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ। तर, कतिपय दल अर्को गठबन्धन बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन्। सरकारबाट बाहिरिएको कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसम्म नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको चर्चा छ। यीमध्ये कुनै पनि दलले कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमति जनाएर सत्ता गठबन्धन त्यागे के हुन्छ ? संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा अबका सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यबारे यहाँ चर्चा गरेका छौं।
दाहाललाई अब चाहियो विश्वासको मत प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन्। कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् गठन सिधै उपधारा २ मा गएको थियो।
‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा २ मा लेखिएको छ।
गठबन्धन दल परिवर्तन भएका कारण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन आवश्यक रहेको बताउँछन् संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी। अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि यो सरकारले विश्वासको मत लिनै पर्ने बताउँछन्। दाहालले यसअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि र अर्को पटक गठबन्धन फेरेपछि विश्वासको मत लिएका थिए।
संसद्को विश्वास नपाए के हुन्छ ?
दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत पाए भने उनी नै प्रधानमन्त्री रहनेछन्। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने बताउँछन् संविधानविद् डा. ज्ञवाली। अर्का संविधानविद् डा. अधिकारी भने बहुमत नपुग्ने अवस्था भएमा मात्रै अर्को उपधारामा जाने बताउँछन्। त्यो भनेको धारा ७६ (३) हो।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ’, उपधारा ३ मा लेखिएको छ।
यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। सबैभन्दा ठूलो दल भनेको कांग्रेस हो। त्यसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा हुन्। त्यो अवस्थामा कांग्रेसले अहिले प्रस्ताव गरेजस्तो कोही पनि नेता प्रधानमन्त्री बन्ने देखिँदैन। न कांग्रेसकै कोही नेता उक्त पदमा आसीन हुन पाउँछन्। किनभने, संविधानको व्यवस्थाले नै संसदीय दलका नेतालाई मात्रै चिनेको छ।
देउवाको पालो आए के हुन्छ ?
सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुगेपछि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा देउवाले आफूले प्रस्ताव गरेका नेतालाई प्रधानमन्त्री पद छाड्न विश्वास गुमाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला एमालेले साथ दियो भने देउवा नै प्रधानमन्त्री यथावत् रहन्छन्। विश्वास गुम्यो भनेचाहिँ उपधारा ५ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
अरू प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुपर्छ उपधारा ५
‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा (५) मा लेखिएको छ। यो अवस्थामा मात्रै कांग्रेस संसदीय दलका नेताबाहेक अरू प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्ने देखिन्छ। तर, अहिले तत्काल जो नेता पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेझैं गरी चर्चा चलिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था जो छ, त्यसले उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन्।
अन्तिम विकल्प : प्रतिनिधिसभा विघटन
उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानेछ। धारा ७६ (७) ले मध्यवधिको व्यवस्था गरेको छ। ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’, उपधारा ७ मा लेखिएको छ।
गठबन्धन : भत्काउने र बनाउने खेल
नयाँ सत्ता गठबन्धन एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको २२ दिने लगातार प्रयासबाट सम्भव भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा यो गठबन्धन आफ्नै पहलमा बनेको उल्लेख गर्दै समीकरण फेरबदलतिर लाग्न नहुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘आफ्नै पहलमा नयाँ गठबन्धन बनेको हो। त्यसलाई जोगाउन नै लाग्नुपर्छ। अर्को समीकरणको विषय सोच्नतिर पनि लाग्नुहँुदैन।’
उनले यो सरकारबाट नै जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। अघिल्लो सरकारले बिगारेका काम ट्रयाकमा ल्याउनु ठूलो चुनौती भएकाले इमान्दारिताका साथ त्यो दिसामा लाग्न उनले निर्देशन गरेका थिए। उनले अर्को समीकरणको खोजीमा एमाले नहिँड्ने र हिँड्न पनि नहुने बताएका छन्। एमालेको तत्काल यो गठबन्धन समस्या नआउने विश्लेषण छ।
विश्वासको मत लिन सकेन भने यो अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने छ। प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनेछन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन्। डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद
रास्वपा सभापति रवि लाछिानेले पनि कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग कम्फरटेबल महसुस गर्ने गरेका छन्। मधेस सरकारको ग्यारेन्टीको सम्बन्धमा कन्र्फम हुन खोजेका उपेन्द्र यादव पनि नेकपा एस आएपछि बहुमत सिद्ध हुने भएको छ। उनले पनि सरकारका आउने निर्णय गरिसकेका छन्। तर, पनि नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । दक्षिण र पश्चिमा शक्तिसमेत सत्ता गठबन्धन परिवर्तनप्रति सकारात्मक देखिँदैनन्। जो यो गठबन्धनलाई लामो समय टिक्न नदिन सक्रिय छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी गरी पाँच दल छन्। उनीहरूसँग १ सय ५३ सांसद छन्। जसमा एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २१, जसपा १२ र एकीकृत समाजवादी १० सिट छन्। यीमध्ये एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा रहेका कारण गठबन्धनसँग १५२ सिट हुन आउँछ। यो २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत संख्या हो। यसमा साना दल थप्ने गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद गौतम।
यो गठबन्धनका घटक दललाई प्रभावमा पारेर विश्वासको मतबाट बञ्चित गराउने गृहकार्यमा कांग्रेस लागेको छ। उसले चार दललाई प्रधानमन्त्रीकै अफर दिइरहेको छ। प्रमुख घटक एमाले तत्काल कांग्रेसको कुनै प्रस्तावको पछि लाग्ने पक्षमा देखिएको छैन। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतम।
एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्को गठबन्धनको विषयमा सोच्नतिर लाग्नै नहुने निर्देशन नै गरेका छन्। यो गठबन्धनलाई जोगाउने भनेर एमालेले मन्त्रीमा ‘कम्प्रमाइज’ गरेको छ। आकर्षक र शक्तिशाली भनिएका मन्त्रालय अन्य दललाई दिएर आफूले कम आकर्षक मन्त्रालय मात्रै उसले लिएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवासहित नेता भने यो सरकारलाई विश्वासको मत लिन नदिन दौडधुपमा लागेका छन्। देउवाले नेपाललाई भेटेरै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, पार्टीभित्रै दबाबका कारण उनी कांग्रेस छाडी एमाले–माओवादी गठबन्धनतिर लागेका छन्। नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्री पाएको छ। उसले एमालेलाई नबिच्क्याउने हेतुले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने भएको छ। चार दलीय सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष एमालेले पाउने निर्णय भएको छ।
कांग्रेसले जसपा, रास्वपालगायत दललाई पनि तत्काल रुष्ट नबनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। कांग्रेससँग कम्युनिस्टहरू छोडेर बहुमतको गणित पनि पुग्छ। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाहेक प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने अवस्था छ। गैरकम्युनिस्टसँग १ सय ५० सिट छ। जसमा कांग्रेस ८८, रास्वपा २१, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति ४-४ सिट छन्। गैरकम्युनिस्ट एक स्वतन्त्र सांसद छन्। तर, सबै गैरकम्युनिस्ट एक हुने सम्भावना न्यून छ।
राप्रपा राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र भन्दै सडक आन्दोलनमा लागेको छ। जसमा नेपाललाई जोड्न सकिने विश्वासमा कांग्रेस देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ। यो गठबन्धन बन्ने हो भने १ सय ६० सिट हुन्छ।
तर, संविधानत जसलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेर यो सरकार ढले पनि कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। कांग्रेसले अफर गरेका कोही पनि तत्काल प्रधानमन्त्री हुन सक्ने देखिँदैन। ठूलो दलको हैसियतमा आफैं प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दाउ थाहा पाएर नै दाहाल २०७९ पुस १० मा अन्तिम क्षणमा बालकोट पुगेका थिए। त्यो बेला एमालेसहितको गठबन्धनबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए।
अरूलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नु भनेको कांग्रेसको हातमा सत्ता ल्याउने प्रपञ्च मात्रै रहेको कानुनी र संविधानका जानकार बताउँछन्। एमालेका एक पदाधिकारी पनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा पनि अर्को गठबन्धन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
गठबन्धन दल परिवर्तन भएकालेप्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन आवश्यक छ । बहुमत नपुग्ने अवस्था भएमा मात्रै अर्को उपधारामा जाने हुन्छ। डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेस कच्चा खेलाडी देखिएको बताउँछन् संविधानविद् डा. ज्ञवाली। ‘यो घटनाक्रम चर्चा हुँदाहुँदै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए सरकार अल्पमत हुने थियो। त्यो सरकारले विश्वासको मत लिनु पथ्र्यो’, उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत प्राप्त नगरेकोे खण्डमा स्वयं उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्थ्यो।’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन परिवर्तन गरे पनि अहिलेको सरकारलाई लामो समय चल्न दिनुपर्छ’, शर्माले नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेशको चौथो सभा उद्घाटनका क्रममा भने, ‘जनताको चाहना र भावनाअनुसारको मुद्दा लिएर कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ गठबन्धन परिवर्तनले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ थियो। कांग्रेस र एमालेलाई माओवादीले पटक–पटक धोका दिएको शर्माले उल्लेख गरे। उनले धोका दिएकाहरू एक ठाउँ आए बाँकी व्यवस्था आफैं हुँदै जाने बताए।
दाहालले असत्य, काल्पनिक, तथाकथित कारणहरू देखाएर, राजनीतिक बेइमानी गर्दै गठबन्धन भत्काएको ठहर कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेको थियो। ‘प्रधानजमन्त्रीको गठबन्धन संस्कृतिविपरीतको अशोभनीय कदमले देशमा अनिश्चितता, अन्योल बढाएको छ भने मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढेको छ’, दलको निर्णयमा लेखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
