राजस्व छुटमार्फत राज्यलाई पौने खर्ब घाटा लगाउन भूमि आयोगको प्रपञ्च

काठमाडौं  : राष्ट्रिय भूमि आयोगले एउटा यस्तो प्रपञ्च रचेको छ कि जुन कार्यान्वयन हुने हो भने राज्यलाई झन्डै पौने १ खर्ब रुपैयाँबराबर घाटा लाग्छ। उसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा साबिकको राजस्व दस्तुरमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुटको प्रस्ताव गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले भने यो प्रस्ताव रोकेर राज्यलाई नोक्सान हुनबाट जोगाइरहेको खुलेको छ। मुलुकलाई अर्बौं घाटा हुने नियममा सहमति दिन नसकिएको अर्थ स्रोत बताउँछ। ती स्रोतका अनुसार राजस्व छुटका लागि आयोगबाट निर्णयसहित पटक–पटक अनुरोध भई आएको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने आयोगको उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाएको थियो। अव्यवस्थित बसोबासीको राजस्व घटाउने आयोगको प्रस्ताव सहमतिसहित अर्थमा स्वीकृतिका लागि पेस भएको बताउँछन् भूमि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट। 

अव्यवस्थित बसोबासीको राजस्व घटाउने आयोगको प्रस्ताव सहमतिसहित अर्थमा स्वीकृतिका लागि पेस भएको छ।, गणेशप्रसाद भट्ट, सहसचिव एवं प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व छुट दिने बताउँदै आएका छन्। त्यसरी छुट दिँदा सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन पुग्ने धारणा विज्ञले राख्दै आएका छन्। आयोगका पदाधिकारी भने यो व्यवस्थाले राज्यलाई फाइदा हुने दाबी गर्छन्। छुट दिँदा अर्बौं राजस्व उठ्ने, समस्या समाधान हुने, नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिने उनीहरूको जिकिर छ। आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का भने यो परिमार्र्जित व्यवस्था न्यायोचित भएको बताउँछन्। यससँगै १५–२० लाख परिवार कर र कानुनी दायरामा आउने उनको भनाइ छ। 

‘राजस्व घटाउने कुरा न्यायोचित हो’, खड्का भन्छन्, ‘अहिलेसम्म १५–२० लाख परिवारबाट एक पैसा नउठेको अवस्था छ। यदि तिर्न सक्ने बनायौं भने अर्बांै राजस्व उठ्छ।’ 

यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्ने दाबी उनी गर्छन्। अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्थाका आधारमा इडिन्केटरको आधारमा छुट दिने प्रस्ताव आयोगको रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गरिब, कृषि पेसामा रहेका, ग्रामीण क्षेत्रकालाई कम राजस्वको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। धनी, आवासीय क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको राजस्व बढी हुने खड्का बताउँछन्। आयोगको प्रस्तावमा ५ देखि १० प्रतिशतदेखि ५०–६० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ।  

१५ लाखको आवेदन, अव्यवस्थित बसोबासी अत्यधिक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब १५ लाखको निवेदन आयोगमा परेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नयाँ मात्रै १३ लाख ५० हजार छन्। ८६ हजार ४ सय पुराना सर्दै आएका हुन्।  १४ लाख ३६ हजार ४ सयको हालसम्म निवेदन परेको छ। 

संकलित तथ्यांकमध्ये फागुन २९ गतेसम्म १० लाख ४६ हजार ५ सय ४९ निवेदन कम्प्युटरमा इन्ट्रि भएको छ। जसमा भूमिहीन दलित ८३ हजार ५ सय, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ६० हजार ३ सय ७ र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख २ हजार ७ स ४२ छन्। अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब ८० प्रतिशत देखिन्छ। अर्थात् करिब १२ लाख अव्यवस्थित बसोबासीको दाबीसहितको निवेदन परेको छ। 

राजस्व घटाउने कुरा न्यायोचित हो। अहिलेसम्म १५–२० लाख परिवारबाट एक पैसा नउठेको अवस्था छ। यदि तिर्न सक्ने बनायौं भने अर्बांै राजस्व उठ्छ। नहेन्द्र खड्का, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता, राष्ट्रिय भूमि आयोग

साविकको व्यवस्थाअनुसार करिब १२ लाख निवेदकबाट राजस्व करिब १ खर्ब ३० अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ आउन सक्छ। तर, ५० देखि ६० प्रतिशत छुट दिँदा पौने खर्ब अर्बभन्दा बढी हुन्छ। ७८ अर्ब १२ करोड राजस्व घाटा हुन्छ। तर,  यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहत हुन्छ।

भूमिहीन नै अव्यवस्थित बसोबासी बन्न चलखेल 

कतिपय भूमिहीन सुकुम्बासीले धेरै जग्गा पाउने लोभमा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन दिएको पाइएको छ। सरकारले भने भूमिहीन सुुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई निश्चित जग्गा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, उनीहरू धेरै पाउने हुँदा राजस्व तिरेर भए पनि जग्गा आफ्नो बनाउने चलखेलमा लागेका हुन्। आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले अव्यवस्थित बसोबासीमा निवेदन दिएको पाइएको पुष्टि गरेका छन्।  

अव्यवस्थित बसोबासीलाई रोकियो पुर्जा वितरण

आयोगको राजस्व छुट प्रस्तावका कारण अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा वितरण रोकिएको छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ हजार ७ सय ३३ परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। 

२ लाख ४३ हजार ४ सय ६१ कित्ता जग्गाको नापजाँच भएको छ। आयोगले १ सय ४८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर सूचना पनि प्रकाशन गरिसकेको छ। जसअनुसार ५० करोड राजस्व संकलन भएको छ। हालसम्म वितरित पुर्जा र प्राप्त राजस्वको आधारमा प्रतिपुर्जा औसत १ लाख ८ हजार ५ सय छ। एक जनाले बढीमा ४३ लाखसम्म राजस्व बुझाएका छन्। परिमार्जित व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन भए लालपुर्जा वितरणले तीव्रता पाउने बताउँछन् उपाध्यक्ष खड्का।  

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा अध्ययनको आधारमा मात्रै राजस्व घटाउनुपर्ने बताउँछन्। २०० प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउने कुरा भने व्यावहारिक नभएको सुझाव दिएको उनी सुनाउँछन्।

अव्यवस्थित बसोबासीका ७ प्रकार 

आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सात प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा जनसंख्याको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, ओगटेको क्षेत्रफल, बसोबासको मूल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि, अन्यत्र जग्गा भए नभएका छन्। जनसंख्याको आर्थिक अवस्थामा आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवनयापनको स्तरलाई हेरिएको छ। वर्गीकरणको आधारमा मापदण्ड बनाइएको छ। 

एकीकृत सम्पत्तिको कर प्रयोजनका लागि अन्यत्र जग्गा रहेको स्थानीय तहले निर्धरण गरेको मूल्यांकनलाई आधार लिइने र चल सम्पत्तिको हकमा परिवारको नाममा रहेको गाडी, स्कुटर, सुन, चाँदी, बैंक ब्यालेन्स तथा नगदसमेतको आधारमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। जीवन निर्वाहको आधारमा वर्गीकरण गरेर मापदण्ड तोकिएको छ। ज्याला मजदुरी, कृषि कार्य, अस्थायी वा वैदेशिक रोजगारी र स्थायी रोजगारीको फरक–फरक मागदण्ड बनाइएको छ। 

कञ्चनपुरका दैजी बजार, झलारी बजार, कलुवापुर, कृष्णपुर नगरपालिका, गुलरिया बजार, वाणी बाजरलगायत ठाउँमा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी छन्। कैलालीका पहलमानपुर, भजनी, लम्की, चौमालाका सयौं बिघामा पनि उनीहरू बस्दै आएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धरान, इटहरी उपमहानगरपालिकालगायत धेरै स्थानमा अव्यवस्थीत बसोबासी छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ पनि अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती हो। 

बाँके, बर्दिया, मकवानपुर, उदयपुर, चितवन, दाङलगायत तराई र भित्री मधेसका अधिकांश जिल्लामा  उनीहरूको बसोबास छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएकादेखि पछिल्लो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलासम्म यो क्रम जारी थियो। कतिपयले जग्गा सरकारी सार्वजनिक, गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। कतिपय भने सयौं वर्षदेखि बसेकाले लालपुर्जा नपाएको अवस्था पनि छ। 

आयोग किन ? 

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क. को उपदफा (३) र दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो। नेपाल राजपत्रमा २०७८ भदौ २५ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश प्रकाशन भएको थियो। उक्त आदेशअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ९ सदस्यीय आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्ला स्तरमा जिल्ला समितिको व्यवस्था छ। जिल्ला समितिमा अध्यक्षसहित ९ जना पदाधिकारीको व्यवस्था छ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि २०७८ असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। त्यो सरकारको प्राथमिक निसानामा पर्‍यो, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग। एमाले नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग नै सरकारले खारेज गर्‍यो। पदाधिकारी मात्रै नभई साउन १९ गते आयोग नै खारेजको निर्णय गरेको थियो सरकारले। त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ९ गते आयोग गठन गरेको थियो। 

गठबन्धनको सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्बासी, दलित र भूमिहीनको अधिकारको मुद्दा उठ्यो। सरकारले २०७८ भदौ २९ मा नाममा थोरै संशोधन गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो। कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलालाई अध्यक्ष बनाइयो। उपाध्यक्षमा माओवादी नेता खड्का नियुक्त भए। सदस्यमा नियुक्त राधोराय यादव, टेकबहादुर शाह, बासुदेव हुमागाईं, दाताराम खनाल, गोबद्र्धन कोली र सरिता महर्जन पनि कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा राखिएको थियो। 

सुकुम्बासीका नाममा हालसम्म दजनौ आयोग बनेका छन्। तर त्यो समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छ।  २०४७ मंसिर ९ मा गठित बलबहादुर राई नेतृत्वको आयोगले योजना मात्र बनाएको थियो। २०४८ मंसिर ९ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले आयोगको नेतृत्व गरिन्। त्यस बेला सुकुम्बासीको लगत संकलन गरिएको थियो। २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। आयोगले ५४ हजार १ सय ७० परिवारको निवेदन छानबिन गर्‍यो। १० हजार २ सय ७८ लाई अस्थायी निस्सा र १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा वितरण गरियो। ०५१ मंसिर २९ मा ऋषिराज लुम्साली अध्यक्ष बने। त्यस बेला ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरियो। २४ हजार ४ सय ७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय ९५ कमैया, ३ हजार ३ सय २ बाढी पहिरोपीडित थिए। 

२०५२ पुस २० मा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठ २१ मा चन्दा शाह, २०५४ फागुन ४ मा पुनः तामाङ, २०५५ असार १ मा तारणीदत्त चटौत, २०५६ मंसिर १६ मा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मंसिर २४ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मंसिर २० मा भक्तिप्रसाद लामिछाने र २०७१ मा शारदाप्रसाद पौडेल अध्यक्ष बने। विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सिद्धराज ओझा र अफताब आलम पनि आयोगको जिम्मेवारीमा रहे। २०७३ मा गोपाल दहित, २०७६ सालमा देविप्रसाद ज्ञवाली र २०७८ मा केशव निरौला आयोगको अध्यक्ष भए। आयोग समस्या समाधानभन्दा पनि टाठाबाठा र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नमा केन्द्रित भएको सरोकारवालाको आरोप छ।

अध्यक्ष भ्रमणमा हुन्छन्, बैठक देखाएर भत्ता लिन्छन् 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काविरुद्ध उजुरी परेको छ। उनीहरूले कार्यालयमा उपस्थित नभई कामै नगरी तलबभत्ता लिएको भन्दै आरोप लागेको छ। 

वार्षिक ७० करोड हाराहारी बजेट सरकारी काज लिएर कुनै ठोस कार्य प्रतिवेदनको आयोगमा दर्ता नगराई सिध्याएको आरोप पनि छ। सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत वितरण गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। उनले हाजिरी पनि नगरी तलब बुझेको उजुरीमा उल्लेख छ।  

‘२०७८/०७९ र २०७९/०८मा पदाधिकारीहरूले तलब, महँगी भत्तालगायत पारिश्रमिक बुझेको देखियो। सोही अवधिमा पदाधिकारीहरूले हाजिरी गरेको देखिएन’, उजुरीमा उल्लेख छ। अनुगमन मूल्याकन (दैनिक भत्ता तथा भ्रमण) खर्च सम्बन्धमा उजुरी परेको छ। २०७८/७९ मा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा ४० लाख ५० हजार २६९ र २०७९/८० मा २३ लाख ८१ हजार ३०० खर्च भएको देखिएको जनाइएको छ। भ्रमणको सम्पूर्ण विवरण एकिन हुने गरी भ्रमण प्रतिवेदन राखेको नदेखिएको उजुरीमा उल्लेख छ। आयोगमा २०७८/७९ मा पदाधिकारी बैठक भत्ता खर्च शीर्षकमा १२ लाख ९६ हजार र २०७९/८० मा ९ लाख ८०  खर्च भएको देखिन्छ। बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको नदेखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीका अनुसार अध्यक्ष निरौला भ्रमणमा रहेकै अवधिमा बैठकमा पनि उपस्थिति रहेको देखिएको छ । २०७८ फागुन १२, २०७८ फागुन २४, २०७९ साउन १३, २०७९ साउन २९, २०७१  मंसिर २६ मा भ्रमणमा छन्। तर, आयोगको कार्यालयमा हाजिर भएका देखाइएको जनाइएको छ। २०७८/१२/११ देखि २०७८/१२/१३ सम्म अध्यक्ष मोरङ, सुनसरी जिल्ला आयोगको काममा काजमा भएको बखतमा हरेक दिन बिहान बेलुका बैठक बसेको र सबै बैठकमा अध्यक्षको उपस्थिति रहेको देखिएको उजुरीमा उल्लेख छ।