सुनीलको करोडौको ‘घुस’ सिंगापुरको बैंकमा

काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले घुसबापतको रकम सिंगापुरस्थित एक बैंकमा जम्मा गरेको तथ्य खुलेको छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न ठेक्कापट्टा दिलाएबापत उनले घुस लिने गरेको र त्यस्तो रकम सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी) मा लुकाएर राखेको पाइएको छ। पटक–पटक गरेर उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २ सय २६ रुपैयाँँ जम्मा भएको पाइएको छ। पौडेलको सम्पत्तिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो। आयोगका अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिएबापत सिंगापुरमा बैंकमार्फत भुक्तानी लिएको पाइएको छ। 

आयोग स्रोतका अनुसार सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी)मा पौडेलको नामको खाता नम्बर ३८०–९४८३१०८ मा ११ पटक रकम जम्मा भएको छ। त्यस बेला ९ करोड ३० लाख ९७ हजार ७२२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। पौडेलको खातामा २०७६ पुस १५, २०७६ चैत १४, १९ र २५ गते रकम जम्मा भएको छ।

यस्तै, २०७७ वैशाख १५, जेठ १४, जेठ ३० र पुस १६ मा पनि रकम जम्मा भएको थियो। त्यस्तै, २०७८ पुस १६, १९ र २३ गते यूओबी बैंकमा रहेको उनको खातामा रकम जम्मा भएको भेटिएको अख्तियार स्रोतले बतायो। 

त्यस्तै युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खाता नम्बर ३८०–३८०–९४८३१०८ र ४२६३९१०२२७ मा ७ पटक रकम जम्मा भएको थियो। त्यसबेला ४ करोड २ लाख ७२ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। २०७६ चैत १२, १४, १७ र २०७७ साउन १२ गते तथा २०७८ साउन १८, भदौ ९ र मंसिर २० मा रकम जम्मा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। 

२०७६ पुस १६ र ०७७ भदौ १८ मा युनाइटेडको खाता नम्बर ३८०–९४८३१०८ र ३०८–०२६–१७६–५ मा २० लाख २५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। विदेशी बैंकमा खाता खोल्न पौडेलले राष्ट्र बैंकको समेत स्वीकृति नलिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। बैंकमा खोलिएका ३८०–९४८३१०८ र ४२६–३९१–०२२–७ बचत खाता हुन्। ३८०–०२६–१७६–५ मुद्दती खाता हो। 

ठेक्कापट्टामा मिलेमतो र मोलमोलाइ 

पौडेलले अवैध रूपमा विदेशी बैंकमा पैसा राखेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पौडल आफैंले टेन्डरहरूको कोटेसन बनाई योजनाबद्ध ढंगले आफैंले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता डब्ल्यूडीएन, ओबीसीआई, एमएएक्स (म्याक्स), नेक्सट जेन सोलुसनलाई ठेक्का दिएका थिए। 

डब्ल्यूडीएलाई २०७५/०७६ मा १४ करोड ८४ लाख ६ सय ४० रुपैयाँँ र २०७६/०७७ मा ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँँको ठेक्का दिएका थिए। त्यस्तै ओबीसीआईलाई २०७५/०७६ मा ९६ लाख ५ हजार र २०७५/०७६ मा नै अर्को ठेक्का ९ करोड ९० लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँँको दिएका थिए। यस्तै, पौडेलले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामका लागि ओबीसीआईलाई नै २०७६/०७७ मा २९ करोड ८० लाख ९४ हजार तथा ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ५ सय ६५ को ठेक्का दिएका थिए। 

२०७७/०७८ मा ओबीसीआई नै १ करोड ९२ लाख ११ हजार १ सय ३० रुपैयाँँको ठेक्का दिलाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। त्यस्तै, म्याक्सलाई २०७५/०७६ मा २६ करोड २१ लाख ६० हजार, ०७६/७७ मा ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार र २०७७/०७८ मा ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार ७ सय ४० रुपैयाँँको ठेक्का दिएको पाइएको छ।

२०७६/०७७ मा नेक्स्ट जेन कम्पनीलाई तीन वटा फरकफरक ठेक्का दिएका थिए। जसमा १५ करोड ६६ लाख ६४ हजार ३ सय ३० रुपैयाँँ, २ करोड ३५ लाख ४ हजार र अर्को ९ करोड ८७ लाख ९८ हजार ५ सयको ठेक्का दिएको पाइएको छ। त्यस्तै, नेक्स्टलाई नै २०७७/०७८ मा ३ करोड ७७ लाख ९८ हजार ५ सयको एउटा, २०७८/०७९ मा ९ करोड १२ लाख ७५ हजार ६ सय ३७ र १ करोड ३१ लाख ९२ हजार ७ सय ५० को ठेक्का दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

यी स्वदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले विदेशी आपूर्तिकर्ता इन्स्टासेफ इएनसी/बानकोटेक प्रालिजस्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेका थिए। स्वदेशी आपूर्तिकर्ताले इन्स्टासेफ ईएनसी/बानकोटेक प्रालिजस्ता विदेशी कम्पनीसँग सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामानहरू स्वदेशमा आपूर्ति गर्थे। साझेदारीबापत विदेशी कम्पनीले कमिसन दिन्थे। पौडेलले सोही रकम सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २ सय २६ राखेका थिए। उनले टेन्डरको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमानमा नै मिलेमतो गरी अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र त्यसबाट कमिसन लिने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

सिंगापुरमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकम ट्रान्सफर 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डिजिटल फरेन्सिक युनिटबाट प्राप्त विवरणअनुसार युनाइटेड ओभरसिजको इमेलबाट पौडेलको इमेलमा विभिन्न कम्पनीबाट गैरकानुनी कमिसनबापत २०२१ मार्च २८ देखि २०२२ जनवरी ११ सम्म १२ वटा कारोबार भएको छ। यो अवधिमा पौडेलको नाममा ९ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् (८ करोड ३१ लाख ८६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ) ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ। पौडेलले आफ्नो खाताबाट सिंगापुरमा बस्ने सायद ताहिर साहलगायतको खातामा ३५ लाख ३० हजार ५ सय १८ र ज्योत्साना शर्माको खातामा ११ करोड ९४ लाख १२० रुपैयाँ टान्सफर गरेको देखिएको छ। 

पौडेलले विभिन्न कम्पनीबाट युनाइटेड ओभरसिज बंैकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम विदेशमै रहेका व्यक्तिको खातामा टान्सफर गरी विदेशमा नै कारोबार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशी बैंकमा जम्मा गरी विदेशबाटै ट्रान्सफर गरी आफन्तका नाममा पठाउने र विदेशमा नै विभिन्न कार्यमा खर्च गर्ने गरेको पनि पुष्टि भएको छ। उनले सहोदर दाजु अनिल पौडेलमार्फत घरजग्गा र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि पाइएको छ। उनले ५० लाख २० हजार रुपैयाँँ दाजु अनिललाई खाताबाट दिएको पाइएको छ। 

•  सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न ठेक्कापट्टा दिलाएबापत उनले घुस लिने गरेको र त्यस्तो रकम सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी) मा लुकाएर राखेको पाइएको छ। 
• पटक–पटक गरेर उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २ सय २६ रुपैयाँँ सिंगापुरको बैंकमा जम्मा भएको पाइएको छ।
• टेन्डरको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमानमा नै मिलेमतो गरी अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र त्यसबाट कमिसन लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 
• विदेशी बैंकमा जम्मा गरी विदेशबाटै ट्रान्सफर गरी आफन्तका नाममा पठाउने र विदेशमा नै विभिन्न कार्यमा खर्च गर्ने गरेको । 

पौडेलले स्वदेशमा विभिन्न बैंक खाताबाट विद्युतीय माध्यममार्फत ४४ लाख ५ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यसबीचमा उनले ३९ लाख ९० हजार ५ सय ४७ रुपैयाँको गहनामात्रै खरिद गरेको पाइएको छ। सिंगापुरबाट सेतो सुन खरिद गरेका थिए। उनले सिंगापुरको प्रुडेन्सियल कम्पनीमा २७ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँँको जीवन बिमा प्रिमियमबापत तिरेको भेटिएको छ। गैरकानुनी रूपमा सिंगापुरमा जीवन बिमा गरेको पाइएको छ।

उनले विभिन्न कम्पनीबाट ३० लाख ३६ हजार ८१ को सेयर पनि खरिद गरेको भेटिएको छ। पौडेलले १४ लाख ८० हजार २ सय ४० रुपैयाँ विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका थिए। जुन, अमिल्दो र अस्वाभाविक छ। १२ लाखको गहना, ७ लाख ३९ हजार १ सय२५ को बिमा शुल्क भुक्तानी, ५ लाख घर भाडा, ४ लाख ६६ हजार १ सय ८२ विदेशको होटलबास खर्च, २ लाख ३२ हजार ३ सय ७० सवारी खर्च गरेको भेटिएको छ। 

अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा 

पौडेलले २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३ सय २४ रुपैयाँँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनले २० वर्षे सार्वजनिक सेवामा रहँदा अस्वाभाविक भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ। 

पौडेल २०६१ जेठ २० मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारमा प्रशासकीय अधिकृतको पदमा करार सेवामा प्रवेश गरेका थिए। २०६२ माघ २८ सम्म उक्त पदमा काम गरेका थिए। पौडेलले पुनः २०६५ असार १२ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा नियुक्ति पाए। २०७५ साउन २० सम्म काम गरे। इन्जिनियर पदको जिम्मेवारी रहेकै बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा २०७५ साउन २१ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त पाए। पहिलो कार्यकाल २०७८ चैत २४ सम्म सोही पदमा कार्यरत रहे। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले २०७८ चैत २५ देखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुिक्त पाए। जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा राख्न सक्ने खुबी भएका पौडेलले त्यसको फाइदा उठाउँदै अकुत कमाएका थिए। उनीसँग रहेको सम्पत्तिको १ करोड १९ लाख २४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँँमात्रै वैध आयआर्जन भएको अख्तियारको भनाइ छ।

अंशहकबापत प्राप्त रकमदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पारिश्रमिक बचत तथा अन्य सुविधाबापत प्राप्त रकम, नेपाल टेलिकमबाट पारिश्रमिक बचत, नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सेयर बिक्रीबापत प्राप्त रकम, सवारीसाधन बिक्रीबाट प्राप्त रकम र स्वदेशमा रहेका बैंक निक्षेपबापत प्राप्त बैंकब्याज रकमसमेतबाट त्यति मात्रै रकम वैध भेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। तर, पौडेलले २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार १ सय ७१ रुपैयाँँ कमाएको तथा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। 

अख्तियारले सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरूमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिको आयहरूको आयव्यय प्रवाह विवरणअनुसार २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३ सय २४ बराबरको वैधानिक स्रोत नखुलेको जनाएको छ। आयभन्दा व्यय बढी भई ऋणात्मक देखिँदा पौडेलले आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायहरूमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाइ गरी ती कम्पनीहरूसँग गैरकानुनी कमिसन लिएको स्पष्ट देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तो गैरकानुनी रकम स्वदेशमा र विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। पौडेलले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्ने गरेकोसमेत प्रमाणित हुन आएको उनले बताए। पौडेलविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३ सय २४ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगोअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिबानाको सजाय मागदाबी गरिएको छ। 

त्यस्तै, पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकममा कार्यरत भएका बेला सम्पत्ति लुकाइछिपाइ झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरबमोजिम कैद र जरिबानाको थप सजाय माग गरेको छ। यस्तै, पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), ऐ. ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० को दफा १२, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ( रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० को दफा १० र ११ समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत/असुल उपरको माग दाबी गरिएको छ।

पौडेलले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट सहोदर दाजु अनिल पौडेलका नाममा सम्पत्ति खरिद गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ। जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र उनका दाजु अनिललाई प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। नेपाल गेट वे पेमेन्टमा विशेष अदालतले सुनीललाई दोषी ठहर गरिसकेको छ। 

विकलविरुद्ध पनि मुद्दा : अमेरिकामा पीआर 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबारका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल निलम्बित) विकल पौडेलविरुद्ध झुट्टा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। 

संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाविपरीत विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। आफूसँग रहेको पीआरको स्वयं घोषणा नगरेर, झुक्याई सरकारी/सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको, पदावधि थप गर्दा अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानबाट पौडेलले संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२)(ग) मा भएको व्यवस्था र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को देहाय (घ) को व्यवस्थाविपरीत काम गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ। उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेर पनि विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) नलिएको भनी झुटा विवरण पेस गरेको अख्तियारको आरोप छ। 

‘राष्ट्रसेवकको हैसियतले बहाल रहेको अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएर पनि उक्त विवरण लुकाइछिपाइ राखेको पाइएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनले २०७९ जेठ १३ गते पदावधि थप गर्दासमेत यो विवरण लुकाइ झुट्टा विवरण पेस गरेका थिए। पौडलले यसरी झुटा विवरण पेस गरी राष्ट्रसेवक पदमा बहाल रहँदा राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। 

पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद र जरिबानाको सजायको मागदाबी गरिएको छ। ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। अख्तियारले विकलविरुद्ध एक वर्षअघि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ६९ करोड ८ लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। पौडेल बन्धु २०८० माघ १० गतेदेखि अख्तियारको हिरासतमा छन्।