वाइडबडी खरिद प्रकरण

अख्तियारले बोलायो ३ विदेशी कम्पनी

अख्तियारले बोलायो ३ विदेशी कम्पनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका तीन विदेशी कम्पनीका सञ्चालकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियारले नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन र रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको ए–३३०–२०० विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र राहदानीसहित हाजिर हुन निर्देशन गरिएको छ । ‘हालैको तस्बिरसहित कोठा नं. १०८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगाल कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा हाजिर हुनुपर्ने जानकारी गराइन्छ, सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाको अवहेलना गरेमा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप कानुनी कारबाही हुनेछ ।’

अख्तियारले वाइडबडी जहाज खरिदको विषयमा २०७५ असोजबाट अनुसन्धान थालेको हो तर, अहिलेसम्म निश्कर्षमा भने पु¥याएको छैन । निगमले दुइटा वाइडबडी विमान उत्पादक कम्पनीसँग नकिनी बिचौलियासँग करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो । त्यसमा बिचौलियाका नाटकीय कम्पनी खोलिएका थिए । त्यसको म्याक्सिमम टेक–अफ वेट (एमटीओडब्लू) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो । वाइडबडी विमान खरिदमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले निगमले एयरबसको दुइटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनियमिततामा तत्कालीन बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा दुई पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.