अमेरिका : अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्व अन्त्य गर्न एक सम्झौतामा सहमति भएको छ । साथै, दुवै देशबीच आगामी ६० दिनभित्र स्थायी सम्झौता लागू गर्ने विषयमा वार्ता जारी छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि यो जलमार्ग प्रभावित भएको थियो । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल सामान्यतया यही जलडमरूमध्यबाट भएर जान्छ ।
होर्मुजबाट आपूर्ति प्रभावित हुँदा विश्वभर तेल र ग्यासको मूल्य बढेको थियो । युद्धका क्रममा इरान र अमेरिकाले एक–अर्कासँग सम्बन्धित जहाजहरूमा आक्रमण गरेको वा नाकाबन्दी गरेको पनि देखिएको थियो । अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौतासम्बन्धी १४ बुँदामध्ये होर्मुज स्ट्रेट पनि समावेश गरिएको बताइएको छ । दुई देशबीच भएको भनिएको ‘मेमोर्यान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ’ को चौथो र पाँचौँ बुँदा होर्मुज स्ट्रेटसँग सम्बन्धित छन् । चौथो बुँदाअनुसार, अमेरिका ‘आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्नेछ र ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नेछ ।’ पाँचौँ बुँदाअनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानले ‘६० दिनसम्म कुनै शुल्क नलिई व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्नेछ ।’
होर्मुज स्ट्रेट के हो ?
इरानी सेनाको यस क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति छ र सबैभन्दा साँघुरो समुद्री मार्गहरू इरानको जलक्षेत्रभित्र पर्छन् । यसले इरानलाई रणनीतिक रूपमा जहाजहरू नियन्त्रण गर्ने क्षमता दिएको छ । यसै कारण युद्धका बेला इरानले यस मार्गबाट जाने जहाजहरूबाट ‘टोल’ असुलिरहेको आरोप पनि लागेको थियो । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
इरान र ओमानको जलक्षेत्र हुँदै जाने यो प्राकृतिक मार्गमा जहाजहरू सामान्यतया बिना शुल्क स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानून अनुसार जहाजहरूलाई अर्को देशको पानीबाट सुरक्षित रूपमा गुज्रने अधिकार हुन्छ । तर इरान र अमेरिका दुवैले यो सन्धिमा औपचारिक रूपमा सहमति जनाएका छैनन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाको धारणा हो कि होर्मुज स्ट्रेटबाट बिना रोकटोक आवतजावत गर्नु प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिस्सा हो । पनामा र स्वेज जस्ता मानव निर्मित नहरहरूले भने विशेष सेवाका लागि टोल र शुल्क लिने गर्छन् । यस युद्धका क्रममा इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो सार्वभौमिकता देखाउने प्रयास गरेको थियो, जसमा ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ गठन गर्ने प्रयास पनि समावेश थियो । यसले ‘सुरक्षित आवागमन अनुमति’ व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो ।
इरानको दाबी
पछिल्लो महिनामा इरानले होर्मुज स्ट्रेट वरिपरिको क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य नियन्त्रण बढाएको दाबी गरेको थियो, ताकि यस महत्वपूर्ण व्यापार मार्गमा आफ्नो सार्वभौमिकता प्रमाणित गर्न सकियोस् । नयाँ बनेको ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ ले सार्वजनिक गरेको नक्सामा २२,००० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा ‘इरानी सशस्त्र सेनाको निगरानी’ रहेको दाबी गरिएको थियो । यो क्षेत्र ओमान र युएईको जलक्षेत्रसम्म फैलिएको थियो । युएईले भने इरानका यी दाबीलाई ‘सपना जस्तो मात्र’ भनेर खारेज गरेको थियो । यो निकायले स्ट्रेटबाट हुने सबै आवागमनका लागि ‘अनुमति र समन्वय आवश्यक हुने’ पनि बताएको थियो ।
अमेरिका र खाडीका उसका सहयोगी देशहरूले इरानको यस्तो नियन्त्रण प्रयासलाई लगातार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले जहाजहरूलाई इरानका नियमहरू नमान्न निर्देशन दिएको थियो । युएईका राष्ट्रपति सम्बन्धी कूटनीतिक सल्लाहकार अनवर गारगाशले भने इरानले ‘सैन्य पराजयपछि नयाँ यथार्थलाई स्वीकार गराउन खोजिरहेको’ बताएका थिए ।
सम्झौतापछि अब कसको नियन्त्रण ?
अमेरिका र उसका खाडी सहयोगीहरूले स्ट्रेटमाथि इरानको नियन्त्रण दाबीलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सम्झौता घोषणा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्ट्रेट “टोल–फ्री” हुने बताएका थिए । इरानको फार्स न्यूज एजेन्सीका अनुसार नयाँ सम्झौताअन्तर्गत होर्मुज स्ट्रेट इरान र ओमानको समन्वयमा व्यवस्थापन हुनेछ, जसमा जहाजहरूका लागि सम्भावित ‘सेवा शुल्क’ पनि हुन सक्छ । तर यस्तो शुल्क कस्तो सेवाका लागि हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
केप्लर नामक ट्रेड एनालिटिक्स कम्पनीका वरिष्ठ तेल विश्लेषक नवीन दासका अनुसार नयाँ भुक्तानी प्रणालीले व्यापारमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ, किनकि यहाँ दैनिक ठूलो संख्यामा जहाजहरू आवतजावत गर्छन् । उनका अनुसार प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्यो- प्रणाली कसले लागू गर्ने ? कसरी लागू हुनेछ ? शुल्क कसरी उठाइनेछ ? अन्य खाडी देशहरूको धारणा के हुनेछ ? विशेषज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक वा सुरक्षा दृष्टिले स्ट्रेट छिटो खुल्न सक्छ, तर व्यावसायिक शिपिङ प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
