परमाणु निरीक्षणमा अमेरिका र इरानबीच पुनः विवाद, वार्ता रोक्ने ट्रम्पको चेतावनी

परमाणु निरीक्षणमा अमेरिका र इरानबीच पुनः विवाद, वार्ता रोक्ने ट्रम्पको चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : परमाणु केन्द्रहरूको निरीक्षणको विषयलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच पुनः विवाद चर्किएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले 'अनन्तकाल'का लागि उच्च स्तरीय परमाणु निरीक्षणको अनुमति दिन पूर्ण सहमति जनाएको दाबी गरेका छन्। तर, इरानले यस दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेपछि ट्रम्पले आक्रोश व्यक्त गर्दै यदि इरान आफ्नो कुराबाट पछि हटेमा चलिरहेको वार्ता तत्काल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भनेका छन्, 'इरानले भविष्यमा परमाण निरीक्षणका लागि पूर्ण रूपमा सहमति दिएको छ, जसले परमाणु इमानदारिता सुनिश्चित गर्नेछ।' इरानले यसको खण्डन गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, 'उनीहरू गलत छन् र उनीहरूलाई आफू गलत भएको थाहा छ। उनीहरूले वार्ताका क्रममा हामीलाई स्पष्ट सहमति दिएका छन्, जुन हामीसँग १०० प्रतिशत सुरक्षित छ। यदि उनीहरूले आफ्नो कुरा मानेनन् भने म यो वार्ता तुरुन्तै बन्द गरिदिनेछु।'

अर्कोतर्फ, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले अमेरिकी दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले हालै अमेरिकी र इजरायली सैन्य आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएका इरानी परमाणु केन्द्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका निरीक्षकहरूलाई पठाउने कुनै नयाँ योजना वा सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले ठूला सम्झौताहरू स्वीकार गरेमा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्येको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन र त्यसलाई खुला राख्न अमेरिका तयार भएको बताएका छन्।

यसका साथै, इरानका लागि फुकुवा गरिने मानवीय सहायता रकमको नियन्त्रण अमेरिकी खातामै रहने र त्यसबाट इरानले केवल अमेरिकी किसानहरूबाट खाद्यान्न तथा चिकित्सा सामग्री मात्र खरिद गर्न पाउने सर्त ट्रम्पले अघि सारेका छन्। दुई देशबीच युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको भनिएको वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेको दाबी गरिए पनि परमाणु निरीक्षणको यो नयाँ विवादले सम्झौता प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.