वर्षदिनमै किन उठ्यो मध्यावधिको विषय ?

काठमाडौं :

•  मुलुकमा मिसन ०८४ चलेको छ। अर्थात्, ०८४ सालको आमनिर्वाचनमा कसरी जित हासिल गर्ने भन्नेमा दलहरू केन्द्रित छन्। तर, गत बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘अचम्म’ को प्रसंग निकाले। ओलीले मुलुकमा ‘मध्यावधि’ निर्वाचन हुन सक्ने र त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिए। ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘मिसन ८४ मात्रै होइन, मध्यावधि भए पनि यसको लागि तयारीमा बस्नुहोला।’ 
• अर्को प्रतिपक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि ‘मध्यावधि निर्वाचन’को प्रसंगले राम्रै स्थान पायो। रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले ‘मध्यावधि ठीक कि ०८४ सम्म कुर्ने’ भन्ने प्रस्ताव गरे। मधेस प्रदेशमा भएको उक्त बैठकमा लामिछानेले मध्यावधिको प्रसंग निकालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंगमाथि अनेक बहस सुरु भएका छन्। 

मुलुकमा आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। ०७९ मा भएको निर्वाचनबाट कुनै एक दलको बहुमत आएन। त्यसैकारण सरकार बनाउन दलहरूबीच अनेकखाले जोडघटाउ हुने गर्छन्। अर्थात्, जसले ‘सबैखाले अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति छ। संसद्को गणितले भन्छ– ‘सरकार बनाउन ठूलो दल बन्नै पर्दैन।’

त्यसैकारण तेस्रो दल माओवादीले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बुई चढेर सत्तामा राज गरिरहेको छ। सत्ता निर्माणमा संसदीय ‘फोहोरी खेल’ का कारण मुलुकको राजनीति पनि अस्थिर बन्दै छ। त्यसैकारण, राजनीतिक उकुसमुकुस र अस्थिरताबाट उन्मुक्तिका लागि मध्यावधि निर्वाचनका प्रसंग उठ्ने गरेका छन्। 

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत लगायतका पाँच दल मिलेर सरकार बनाएका छन्। उनीहरूबीच पनि ५ वर्षका लागि सत्ता चलाउने भागबन्डामा सहमति छ। माओवादीले करिब एक वर्ष सत्ताको स्वाद चाखिसकेकाले सरकार छोड्नुपर्ने दबाब पहिलो दल कांग्रेसबाट छ। कांग्रेसका शेखर कोइराला, गगन थापालगायतका नेताहरू सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।  हुन त, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा गरेमा ०८४ मा निर्वाचन हुनेछ। त्यसैलाई अहिले देखिनै दलहरू मिसन ०८४ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। 

तर, विपक्षी दलहरूबाट मध्यावधिको प्रसंग उठ्न थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक बहस सुरु भएका छन्।

रास्वपाले मधेस प्रदेशमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘एकातिर मुलुक झन्–झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने। त्यसो हो भने चार वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने?’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?’ 

लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ। पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ रहन निर्देशन दिन्छु।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले त मध्यावधिका लागि पार्टी तयार भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिइसकेका छन्। मध्यावधिको प्रसंगपछि एमाले गाउँ पसिसकेको छ।

सत्तारूढ दल भने यो विषयमा बोलेका छैनन्। तर, उनीहरूबीच खटपटी भने पक्कै छ। सरकारका कामकारबाहीप्रति सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि छ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेता डा. शेखर कोइरालासम्म नै सरकारको आलोचनामा नै उत्रिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकलौटी सरकार चलाएको भन्दै संस्थापन पक्षमा उकुसमुकुस छ। संस्थापन पक्षका प्रभावशाली मानिएका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नै जेलमा थुनिइरहेका छन्।  

नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)पनि सरकारका क्रियाकलापमा अन्तुष्ट छैनन्। तर, उनीहरू निर्वाचनमा जान भने तयार छैनन्।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मिसन ०८४ भन्दै चुनावी अभियानमा निस्किसकेको छ। एमालेले बिहीबार नै बैतडीबाट ‘झुलाघाट–चिवा भञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नै सुरुवात गरेको  छ।  एमालेको अभियान निकै लामो छ। निर्वाचन परिणामपछि देखिनै एमाले मिसन ग्रासरुट, संगठन र वैचारिक सुदृढीकरण लगायतका निरन्तर अभियान चलाइरहेको छ।   

एमालेको केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्य एमाले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको बताउँछन्। ‘मिसन ८४ होस् वा मध्यावधि जे हुन्छ, त्यसको तयारीमा नै एमाले छ,’ उनले भने। सत्तारुढ गठबन्धन एक भएसम्म सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको सम्भावना भने आफूले नदेखेको उनको भनाइ छ।

उता अर्को प्रतिपक्ष दल रास्वपाले आफ्नो कमजोर अवस्था रहेको मधेस प्रदेशमा नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेको छ। उसले मधेसमा आफ्नो शक्ति बलियो बनाउनकै लागि त्यहाँ बैठक गरेको हो। 

राप्रपाले पनि झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लगेर आफ्नो प्रभाव स्थापित गरेको छ। तथापी ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व नभनी राजा मात्रै भनेर शालिकको नाम राखेपछि राप्रपाको त्यो कार्यक्रम विवादमा परेको छ। प्रतिपक्ष दलहरूको अभियान चुनाव केन्द्रित नै देखिएका छन्। 

दलहरूप्रतिको वितृष्णा, निराशाले गर्दा प्रमुख दलहरू निर्वाचनमा जान डराइरहेका छन्। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष यही गठबन्धनलाई निन्तरता दिने पक्षमा छ। कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले कांग्रेस मध्यावधिको पक्षमा नरहेको बताए। मध्यावधिले कुनै फाइदा गर्दैन, कांग्रेस मध्यावधिको पक्षमा छैन, उनले भने। 

प्रतिपक्षी दलहरूले मध्यावधि माग्ने स्वाभाविक रहेको उनको टिप्पणी छ। ‘प्रतिपक्षले त मध्यावधि माग्ने नै भयो, त्यो उनीहरूको काम नै हो, परीक्षामा फेल हुने वा कम नम्बर ल्याउने पुनः परीक्षा माग्छ, तर परीक्षामा पास भएकाले किन पुनः परीक्षा माग्नु प¥यो र ?’ उनले भने। कांग्रेसले विगतको संसद् विघटनदेखि नै संसद् पूरा अबधि(पाँच वर्ष) नै चलाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको विश्वकर्माले बताए। उनले यो विषयलाई कांग्रेसले घोषणा पत्रमा नै राखेर चुनावपूर्व नै गठबन्धन गरेर आएको स्मरण गराए।  

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना दुई कारणले राजनीतिक दलहरू मध्यवधिमा जाने खोज्ने बताए। उनका अनुसार पहिलो कारण भने अस्थिरताको सूचक मध्यावधि हो। ‘अहिलेको राजनीति तरल छ। प्रणालीमा अस्थिरता सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मध्यावधि अस्थिरताको सूचक हो।’  दोस्रो कारण दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा मध्यावधि खोज्ने गरेका छन्।  

‘मध्यावधि अनुकूलताका खोज्ने हो, रास्वपाले पहिलो पटकमा नै यति धेरै सिट पायो, त्यसले मध्यावधि भएमा आफ्नो सम्भावना देखेको छ,’ उनले भने, ‘यता एमालेको कुरा पनि त्यही हो, अहिले दोस्रो पार्टी छ, चुनाव भएमा सिट बढाउन सकिन्छ कि भन्ने उसलाई पनि लागेको हुँदो हो।’

विगतमा पनि राजनीतिक दलले अनुकूलतामा मध्यावधि गरेको उदाहरण पेस गर्छन्, पूर्वसभामुख ढुंगाना। ‘२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि अनुकूलतामा नै मध्यावधि निर्वाचन गराउनु भएको थियो, तर उहाँले सोचे जस्तो परिणाम आएन,’ उनले भने। सत्तारूढ दलले समेत आफू अनुकूलतामा मध्यावधि निर्वाचन गराउने उदाहरण विगतदेखिकै रहेको उनको भनाइ छ।   

मिसन ८४ होस् वा मध्यावधि। जे हुन्छ, त्यसको तयारीमा एमाले छ।
निरज आचार्य, एमाले केन्द्रीय सदस्य 

दलहरूले आफ्नो अनुकूलताका लागि मध्यावधि खोज्ने गर्छन्। अहिलेको राजनीति तरल छ।
दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख
 
यस्तो आर्थिक मन्दीका बेला मध्यावधि गराउन खोजे जनताले पार्टीहरूलाई लखेट्छन्। यो सम्भव छैन।
देवेन्द्रराज पौडेल, नेता, माओवादी केन्द्र

यो सरकार ढले पनि सरकार बन्ने अरू थुप्रै बाटा बाँकी छन्। त्यसैकारण कानुनी र संवैधानिक रूपमा पनि मध्यावधिको सम्भावना छैन।
जगन्नाथ खतिवडा, प्रवक्ता, एकीकृत समाजवादी  

निर्वाचन प्रणालीलाई दोष  

कतिपय विज्ञहरू वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिन्छन्। निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको कारक मान्नेहरू छन्। यो निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउनु सम्भावना नरहेको उनीहरूको तर्क छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिट छ। पछिल्लो समय एकाथरी पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन् भने अर्काथरी पूर्णप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

समानुपातिक सिटका कारण कुनै बहुमत आउने सम्भावना पनि यो प्रणालीमा छैन। सहकार्य, समझदारीमा मात्रै सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था छ। तर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती प्रणालीमा समस्या नभएको बताउँछन्। उनी पात्रको प्रवृत्तिमा सुधार गरेमा निर्वाचन प्रणालीले कुनै असर नपार्ने बताउँछन्।   

मध्यावधिको सम्भावना कति ? 

विपक्षी दलहरूले मध्यावधिको चर्चा गरे पनि सम्भावना न्यून छ। जनतामा प्रमुख दल र तीनका नेताप्रतिको निराशा, वितृष्णाका कारणले पनि मध्यावधिमा जान प्रमुख दलहरू तयार छैनन्। उनीहरूका पछिल्ला क्रियाकलापका कारणले सत्तारुढ गठबन्धन त अझ धेरै डराएको मनस्थितिमा छ। 

मुलुकको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि त्यहीकै हुन्छ। देशी–विदेशी शक्तिहरू पनि यो गठबन्धन तत्काल टुटाएर विकल्प जाने पक्षमा देखिएका छैनन्। संवैधानिक, कानुनी रूपमा पनि अहिले मुलुक मध्यावधिमा जाने अवस्था छैन।  यो सरकार  नेपाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार चलिरहेको छ। उपधारा ३ हँुदै ५ पुगेपछि मात्रै निर्वाचनमा जान सकिने संवैधानिक प्रावधान छ। संसद् विघटन गरेर निर्वाचन जाने कुरालाई ०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको थियो। 

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल मध्यावधिको सम्भावनालाई नर्काछन्। ‘यो सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो आर्थिक अवस्था भएको बेला मध्यावधि गराउन खोजे त जनता लखेट्छन्।’ उनले दलहरूबीच मिलेर जान सक्ने अवस्था रहे पनि मध्यावधिको सम्भावना भने नरहेको बताए। ठूलो पार्टी भइन्छ भनेर प्रतिपक्ष दलहरूले मध्यावधिको कुरा उठाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 

सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा कानुनी रूपमा मध्यावधिको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘कानुनीले नै दिँदैन नि’ खतिवडा भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारको सरकार चलिरहेको छ, प्रचण्डले राजीनामा नै दिए पनि पुनः यही धाराअनुसार सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म अर्को धारामा जाँदैन होला। गए पनि उपधारा ३ र ५ मा पुगेपछि मात्रै मध्यावधिको कुरा होला।’

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को धारा ५ अनुसारको सरकार चलिरहे जस्तै केन्द्रमा पनि सरकार बन्ने आधार रहेको खतिवडाले बताए। मध्यावधिको विषय देशलाई दिसाहीन र अस्थीरता सिर्जना गर्नका लागि मात्रै आएको उनको टिप्पणी छ। ‘यो कलोकल्पित कुरा हो,’ खतिवडाले भने, ‘मानिसलाई भट्काउन, अस्थिरता सिर्जना गर्न यो कुरा ल्याइएको हो।’

•     जसले ‘सबैखाले अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति छ। 
•     तेस्रो दल माओवादीले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बुइचढेर सत्ताामा राज गरिरहेको छ। 
•     राजनीतिक उकुसमुकुस र अस्थिरताबाट उन्मुक्तिका लागि मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग उठ्ने गरेको छ। 
•     सत्ताा निर्माणमा संसदीय ‘फोहोरी खेल’ का कारण मुलुकको राजनीति अस्थिर बन्दै छ।
•     सरकारका कामकारबाहीप्रति सत्ताारूढ दलभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। 

संसद्को गणित  

०७९ सालको निर्वाचन परिणामले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूको पनि बुहमत आएन। त्यो बेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए। 

एमालेले पनि निश्चित स्थानमा राप्रपा, जसपा लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेको थियो। दुवै गठबन्धनको बहुमत आउन सकेन। कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो, नयाँ दल रास्वपा चौथो, राप्रपा पाँचौं दल बने। 

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट जित्यो। पछि उपनिर्वाचनमा एक सिट गुमाएर कांग्रेस ८८ सिटमा सीमित भयो। त्यस्तै एमालेको ७९ सिट छ। माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सिट छ।

त्यस्तै नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १/१ सिट छ। त्यस्तै ३ स्वतन्त्र सांसद छन्। त्यसमा पनि प्रभु साहले त नयाँ पार्टीसमेत दर्ता गरिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस र एमालेबाहेक अरू दुई दल मात्रै मिल्दा सरकार बन्ने अवस्था छैन। यसैले गर्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ। दाहाल नेतृत्व सरकारमा आठ दलको समर्थन छ। धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा अस्थिरता भइरहने भएकाले गर्दा पनि विकल्पका विषय उठ्दै आएका छन्। एक त निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनको कुरा उठिरहेको छ।