काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानलाई ९४ बुँदे सुझाव दिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीयमन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउनले लगायतका सुझाव आयोगले दिएको हो।
यो व्यवस्थाको पालना नभएमा हुने सरकारी हानि नोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुने भन्ने सचेतसमेत आयोगले गराएको छ। अख्तियारले सचिव तथा विभागीय प्रमुख र सरकारका नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानकाबीचमा फरक–फरक छलफल गरको थियो।
अख्तियारको सुझावमा तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तर निकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने उल्लेख छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने। कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने।’
सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्ने र स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने अख्तियारले निर्देशन गरेको छ। सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने उसले सुझाएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन निर्माण एवं संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन उसको सुझाव छ।
प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा–टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक–फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्नि वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्न अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ। बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न उसले निर्देशन गरेको छ। अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्न र कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सो को नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा केही मात्रामा मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउन उसले सुझाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौतामा हुन सक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
