एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे सोधिने प्रश्न
बारम्बार राखिँदै आएका केही जिज्ञासा : एनसेल प्रकरण देशलाई किन घातक हो ?
मंसिर २७, २०८० बुधबार ७:४५:३६
नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश गयो । विदेशी कम्पनीले नेपालमा जे गर्न पनि सक्छन् भन्ने देखाइयो । यथार्थ मूल्यांकन हुने हो भने यो नाफामा हुन्छ, पुँजीगत लाभकर गुम्यो ।
झट्ट हेर्दा राम्रै मुनाफा कमाइरहेको एनसेलले केही दिनअघि दुनियाँलाई चकित पार्ने निर्णय गर्यो। ६ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा ८० प्रतिशत सेयर किनेको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले त्यो सबै सेयर बेच्यो रे ! २० प्रतिशत सेयर धनी सतिशलाल आचार्यले त्यो सबै किने रे !, जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा। त्यो पनि कानुनअनुसार नियामक निकायलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेमा, नदिई।
सेयर मूल्य यत्रो कसरी घट्यो ? के यो सीधा लेनदेन हो ? वा यसमा राष्ट्रलाई डुबाउने खेल भइरहेको छ ? चर्चा–परिचर्चा भएजस्तो उच्च राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा कतै यो घटना भएको त छैन ? हामीले सर्वसाधारणबीच बारम्बार सुनिने यस्ता केही प्रश्न संकलन गरेका छौं। र, दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूबाट जवाफ खोजेका छौं। आउनुहोस्, हेरौं केही जिज्ञासा र तिनका उत्तर–
- एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा कुन–कुन कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएका छन् ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २७ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १४ उल्लंघन गरी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा यस्तो व्यवस्था छ–
२७. अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरणः
(१) प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारणसहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी सर्त बन्देजसमेत उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनुपर्ने छ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनुपर्ने छ।
(३) अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिका लागि तोकिएबमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा यस्तो व्यवस्था छ–
१४. अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरणः (१) ऐनको दफा २७ बमोजिम अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन दिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी सर्त बन्देजसमेत उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने छ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले त्यसरी निवेदन दिने व्यक्तिहरूसँग थप विवरण वा जानकारी माग
गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको थप जानकारी वा विवरण समेतबाट अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले निवेदकहरूसँग अनुमतिपत्र दस्तुरको पाँच प्रतिशतले हुने रकम लिई अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने छ। सेयर खरिद–बिक्री गर्नको प्राविधिक, आर्थिक र दीर्घकालीन योजना हुनुपर्ने छ।
- खरिद–बिक्री भइसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने तयारी गरेको भन्ने एनसेलको प्रतिक्रिया छ, यसो गर्दा के फरक पर्छ ?
दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र प्राधिकरणको निर्देशिकामा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै सेयर बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। किन यस्तो प्रावधान राखियो भने यो व्यवसाय अरू जस्तो होइन। चाउचाउ र सिमेन्ट बेचेजस्तो होइन। दूरसञ्चार जस्तो व्यवसायमा राज्यको सुरक्षा र यसको निरन्तरताको प्रश्न पनि जोडिएको हुन्छ।
मानौं, हमासले किन्न चाह्यो भने दिने कि नदिने ? अतः किन्ने पक्षको इमानदारी, आर्थिक औकात र दीर्घकालीन जवाफदेहिताको सुनिश्चितता राज्यले पहिला खोजेको हुन्छ। त्यसैले पूर्वअनुमतिको प्रावधान राखिएको हो। यसलाई उल्लंघन गर्न पाइन्न।
- उसो भए एनसेलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेयर खरिद–बिक्रीबारे अझै जानकारी गराएको छैन ?
अहँ, छैन। सम्भवतः राज्यशक्तिको पहुँच र आडमा एनसेलले सेयर बिक्री प्रकरणमा प्राधिकरण र कानुनी व्यवस्थालाई ‘बाइपास’ गरेको छ। ऊ प्राधिकरण जानुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरणले थाहा पाएर सोध्नु परेको पाइएको छ। प्राधिकरणले दुइटा पत्र लेखिसकेको छ, उसको जवाफ आएको छैन। के कति सर्तमा बिक्री हस्तान्तरण भएको हो भन्ने कुनै कागजात अहिलेसम्म बुझाएको छैन।
- एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिन लाग्दा सरकारलाई बुझाउपर्ने व्यवस्थाबाट जोगिन यो नाटक गरिएको भन्ने यथार्थ के हो ?
एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी छ, विदेशी लगानी भएकाले त्यसपछि यो राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अहिले किनिएका भनिएका सतिशलाल विदेशी नागरिक हुन्। तर, उनकी श्रीमती भावना नेपाली हुन्। सतिश हुँदै श्रीमतीका नाममा ल्याएर नेपाली कम्पनी बनाई राज्यलाई सुम्पनुपर्ने धेरै कुरा बचाउने चलखेलअन्तर्गत यसो गरिएको हुन सक्छ। गैरआवासीय नागरिकताको कानुन बनेकाले सतिशले स्वयं यसको लाभ लिन चाहेका पनि हुन सक्छन्। 
- यो प्रकरणले राज्यलाई के कति घाटा भएको छ ?
यसका मुख्य घाटा निम्नानुसार छन्–
क) नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश दिएर अरू लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित गराएको छ। जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै असर पारेको छ।
ख) विदेशी कम्पनीले नेपालमा जे गर्न पनि सक्छन्, कानुनी उन्मुक्ति छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। विदेशमा यही घटना भए सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुख जेल जाने परिस्थिति आउन सक्थ्यो।
ग) टेलियासोनेराले बिक्री गरेभन्दा अहिले आजियाटाले बेच्ने बेलामा यसको पुँजी घटेको होइन, बढेको छ। यथार्थ मूल्यांकन हुनु हो भने यो नाफामा हुन्छ। बढीमा बिक्छ। बढीमा बेच्दा आउने पुँजीगत लाभकर राज्यले पाउनबाट गुमेको छ।
- एनसेल खरिद–बिक्रीमा भएको यथार्थ गडबडी के हो ?
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ नामक कम्पनीले किनेको भनिएको छ। यसको सेयर मूल्य ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ।
जब कि यही सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो। त्यही एनसेल सार्वजनिक बोलकबोलमा बेचिएको भए डेढ खर्बमा जोसुकैले किन्थे। तर, यति धेरै घाटामा किन बेचियो भन्ने विषय सन्देहात्मक छ। त्यस्तै ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ एक पाउन्डमा हालै खोलिएको कम्पनी हो।
- एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर कसको नाममा छ ?
२० प्रतिशत सेयर भने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिका नाममा छ। यसको सञ्चालक सतिशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ हुन्। उनी नेपाली
नागरिक हुन्।
- आजियाटा सेयरले बेचेकै हो ? कि विधि पुर्याउन यसो गरिएको हो ?
शंकास्पद नै छ। साइलेन्ट पार्टनरका रूपमा आजियाटा अझै रहेको हुन सक्छ। पछि नेपालीको हात हुँदै पुनः विदेशीले लिनसक्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न।
प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै सेयर बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। किन यस्तो प्रावधान राखियो भने यो व्यवसाय अरू जस्तो होइन।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को (४) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार अबधि समाप्त भएपछि पुनः आजियाटाले लिन सक्ने सम्भावना पनि छ। यो कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्न पछिल्लो चलखेल भएको पनि हुन सक्छ।
- किनिएको मूल्यकै आसपास बेचिएको देखाइएको भए पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थिएन, यति धेरै घाटा देखाउनुको तात्पर्य के हुन सक्छ ?
२० प्रतिशत सेयरवाला सतिशलाल आचार्यले यति ठूलो पुँजीको कम्पनीको बाँकी सबै कसरी किन्न सक्छन् भन्ने यसमा स्वाभाविक प्रश्न जन्मिन्छ।
त्यही भएर पनि उनको हैसियतले भ्याउने मूल्य राखिएको हुन सक्छ।
- घाटामा गएको भन्ने तर सन् २०२९ सम्मको डिभिडेन्ट भने आजियाटाले लिने सम्झौता गर्ने, यो कस्तो तरिका हो ?
सन् २०२९ सम्म नाफा भने आजियाटाले लिने सम्झौता गरिएको छ। यसमा विदेशबाट कल ल्याउँदा बाइपास गरी चुहावट हुने पैसा हिसाब गरेको हुन सक्छ।
- क्रेताले रकम किस्ताबन्दीमा दिने प्रावधानचाहिँ कस्तो हो ?
त्यही त, यो बडो अचम्म छ। ५ सय मिलियन डलर मूल्य तोकिएको छ। जसमा ५० मिलियम अहिले दिने र ४५० मिलियन ४ वर्ष लगाएर दिए हुने सम्झौतामा छ। घाटामा बेच्ने त्यो पनि उधारोमा ? अपत्यारिलो कारोबार छ यसमा जताततै।
- यसमा उच्च राजनीतिक पहुँच र प्रभावको आशंका कत्तिको बलियो हो ?
विदेशमा सम्पत्ति जोड्ने, देश–देश घुमाउने, परिआउँदा यतासम्म ल्याउने उपाय खोज्ने राजनीतिकर्मी धेरै छन् भनिन्छ। त्यस्ता काम गर्न यस्तै संस्थागत संरचना आवश्यक पर्छन्। त्यसमा एनसेल उपयोग भएको छैन भन्न सकिन्न।
- एनसेलले लिएको ठूलो मात्रामा ऋणका कारण नेपालका बैंक जोखिममा पर्ने डर कत्तिको छ ?
राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार एनसेलसँग विभिन्न वित्तीय संस्थाको गरी ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण छ। अब यो कम्पनी खुम्याएर ६–७ अर्बको देखाइएको छ। आफूभन्दा ठूलो ऋणको भारी यसले कसरी तिर्ला ? त्यसैले यो बैंक डुबाउने खेलसमेत हुन सक्छ।
- ६ वर्षअघि टेलियासोनेराले आजियाटालाई ८० प्रतिशत सेयर बेच्दा तिर्नुपर्ने ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर तिरेन। नेपाल सरकारले मुद्दा हाल्यो, जित्यो। तर, अर्बौं रकम एनसेलले तिर्यो। त्यही कारण यो कम्पनी टाट पल्टिएको भन्न मिल्छ ?
लाभकर वास्तवमा टेलियासोनेराले तिर्नुपर्थ्यो। एनसेललाई तिराइयो। तर, यसमा यी तीनवटै कम्पनी (टेलियासोनेरा, आजियाटा र एनसेल) को साँठगाँठ हुन सक्छ। नत्र तिर्ने बाध्यता एनसेललाई भन्दा टेलियासोनेरालाई थियो।
- एनसेल वास्तवमा घाटामा छ कि छैन ?
घाटा हुनुपर्ने कुनै इन्डिकेटर छैन। आजियाटाले किन्दा यो ३ जी थियो, अहिले ४ जी छ। पछिल्लो वर्ष डाटा उपयोग २११.११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। ३२.२७ प्रतिशत ग्राहक वृद्धि गरेको छ। अरू सानातिना दूरसञ्चार प्रदायक बन्द भएर बाटो खाली गरिदिएका छन्। एनसेल र एनटीसीको दबदबा छ। लुकाउँदा लुकाउँदै पनि पछिल्लो वर्ष ३८ अर्ब संकलन भएको छ। घाटामा गयो, त्यो पनि अति धेरै भन्ने कहाँबाट कसरी पत्याउने ?
- नेपालका दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी बन्द हुनुका कारण के हुन् ?
दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको भटाभट बन्द भइरहेका छन्। स्मार्ट, युटियललगायतका कम्पनी खारेज नै भएका छन्। स्मार्ट त १०÷११ अर्ब कारोबार भएको कम्पनी बन्द भयो।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाका लाखौं कारोबार बढेका छन्। ६ वटालाई लाइसेन्स दिइयो। खाली ठाउँ नै छैन भनियो। ती अहिले भटाभट बन्द भइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धामा आउन अरूलाई ‘ठाउँ छैन’। यो एक प्रकारको कार्टेलिङ हो। यसरी नै तर्साउँदै एनसेलहरूले नाफा
लिइरहेका छन्।
- नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा किन सधैं उच्च घरानाको प्रभाव रहँदै आएको छ ?
टेलिकम क्षेत्रका उच्च घरानाको प्रभाव रहँदै आएको छ। राजादेखि पछिल्लो उच्च राजनीतिकर व्यवसायी नेतृत्वको कब्जामा दूरसञ्चार क्षेत्र छ।
एनसेलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर शाहकै सेयर थियो। कम्पनी भित्र्याउन ठूलो व्यक्तिको नेक्सस हुन्छ। उनीहरूले सित्तैमा पनि सेयर लिएका हुन्छन्। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेता नै एनसेलको बिक्रीमा संलग्नता रहेको बाहिर आइरहेको छ।
- एनसेल र टेलिकमबीचको कार्टेलिङ र साँठगाँठ के–के छ ?
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आफैं बन्द हुँदैन, अरू उद्योगले गराउँछन्। नेपाल टेलिकमको अधोगतिमा एनसेलका कर्मचारीसँगको मिलोमतो रहन्छ भन्ने गरिन्छ। जे होस्, नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको प्रभाव गतिलो छ।
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग यसमा हुने सम्भावना छ कि छैन ?
सतिशलाल नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन्। उनी गैरआवासीय नागरिक हुन्। हालै आएको गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधिकार पाउनेछन्। यही व्यवस्थाअनुसार एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जाने बाटो रोकेर उनको व्यक्तिगत हुनेछ।
- दूरसञ्चार क्षेत्रको मनपरितन्त्रमा ऐन अभावको भूमिका के कति छ ?
२०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन बन्यो। त्यसपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसक्यो। सूचना प्रविधिको युगमा मुलुक अघि बढिसक्यो तर अहिलेसम्म यो ऐन समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हुन सकेको छैन। पछिल्लो १५ वर्षमा नै यो ऐनका लागि ३ पटक सिफारिस भइसकेको छ। तर, स्वार्थका कारण संशोधन हुन सकेको छैन। नयाँ प्रविधिलाई यो ऐन चिन्दैन।
अहिले युट्युब, फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायतका धेरै प्रविधि आइसकेको छ। यी प्रविधिका कारण नेपालीको डाटाको गोपनियता पनि छैन। ऐन नहुँदा यिनीहरू नेपालीको डाटा बेचिदिन पनि सक्छन्। नियमन गर्ने संयन्त्र र कानुन नै छैन्। खाली आँखाले नियमन गर्ने अवस्था नै छैन। त्यस कारण समायानुकुल कानुन छिटो बनाउनुपर्छ तर त्यो पुन : स्वार्थ केन्द्रित नहोस्।
- पुरानो र संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका ऐनमा फरक के छन् ?
धेरै छन्। एउटा उदाहरणः वर्तमान ऐनमा बढीमा ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। परिस्थिति, लगानी सबै माथि पुगिसके। प्रस्तावित ऐनमा १ अर्बसम्म जरिवानाको प्रावधान छ। यस्तै कारण यो शक्ति केन्द्रको निशानामा पर्दै आएको छ।
- टेरामक्स प्रविधि ल्याउने विषयमा एनसेलले असहमति जगाउनुपर्ने कारण के थियो ? अहिलेको प्रकरण र टेरामक्सबीच कुनै सम्बन्ध छ ?
आजियाटा मलेसियाले दूरसञ्चार सेवाका साथै विभिन्न देशका ट्राफिक ल्याउने व्यापार पनि गर्छ। मलेसिया भएर अन्य देशबाट आउने/त्यहाँ हुँदै ल्याइने कलको यथार्थ बिलिङ नेपालमा भयो कि भएन भन्ने शंकास्पद छ। एनसेलको आजियाटाले लिँदाको (६ वर्षअघिको) वार्षिक राजस्व करिब ६९
अर्ब रुपैयाँबाट झरेर अहिले करिब ३९ अर्बमा आइपुगेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा कल बाइपासमार्फत ठगी भएको आशंका गर्दै आएको छ। र, टेरामक्स प्रविधिमार्फत यसको पहिचान गर्न चाहेको छ।
अर्कातिर कुनै पनि ग्राहकलाई नगरेको कलको शुल्कसमेत लिने गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसलाई पनि टेरामक्सले नियन्त्रण गर्छ। त्यही कारण टेरामक्सको तीव्र विरोधमा यो कम्पनी लागेको पाइएको छ। टेरामक्स मात्र यस्तो प्रविधि हुनेछ, जसले एनसेल घाटामा होइन, धेरै नाफामा गएको पुष्टि
गराउन सक्छ।
- टेरामक्स त सरकारले रोकेको हो, एनसेल कसरी जोडिन्छ यसमा ?
टेरामक्स भन्सारमा आएपछि ६ महिना रोकिएको थियो। यसलाई प्रायोजित र एनसेलको प्रभाव मानिन्छ। पछिल्लोपल्ट नागरिकका सूचना लिन्छ भन्ने यसलाई अभियोग लगाइएको छ। तर, यसमा त्यस्तो कुनै विशेषता पाइएको छैन। पाइएको छ त– एनसेलको सही अडिट गर्ने डर। त्यही कारण अघि
बढ्न पाएको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
