सरकारले ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’ मस्यौदा तयार गरेको छ।
काठमाडौं : निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको म्याद ७ वर्षपछि सकिँदैछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ सालमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्छ। तर, ‘एकीकृत कारोबार’ को घुमाउरो बाटोबाट एनसेललाई म्याद थपेर यसलाई निजी क्षेत्रकै स्वामित्वमा रहने गरी सरकारले भित्रभित्रै कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। त्यसको सबैभन्दा घातक असर भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पर्नेछ।
यही प्रयोजनका लागि सरकारले ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’ मस्यौदा तयार गरेको छ। त्यसको दफा २४ (४) मा भनिएको छ, ‘यसअघि जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफाबमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्।’
यसअघि एकीकृत कामको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकमलाई मात्र छ। यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई समेत एकीकृत कारोबारको बाटो खोलेको छ। सेलुलर मोबाइल सेवा चलाइरहेको एनसेलले यसैमा टेकेर अन्य सेवाको पहिला पहल गर्ने वा अन्य कम्पनी खडा गरेर फरक सेवा दिलाई मर्ज गर्ने, एकीकृत सेवाको लाइसेन्स लिने र त्यही मितिबाट लागू हुने गरी नयाँ अनुमतिपत्र गणनाको प्रावधान मिलाउने चाँजोपाँजो भइरहेको उच्च स्रोतले जनायो।
स्वदेशी कम्पनी डुबाउने गरी कानुन बन्नु हुँदैन। विदेशी कम्पनी उकास्ने गरी विधेयक ल्याउनु हुँदैन। यसमा सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।
विष्णु तिमिल्सेना - महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च।
‘विधेयकले तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा एनसेललाई पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लाइसेन्स नवीकरण भइरहने भएकाले अन्य दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई पनि लाभ पुग्छ।’ दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दूर सेवा सञ्चालन गर्न लिइने अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। एनसेलले २०६१ साल भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको थियो। उसको २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि २०८६ भदौमा सकिँँदै छ। स्रोतका अनुसार, विधेयक पारित गरेर एनसेललाई २५ वर्ष नपुग्दै एकीकृत कारोबारको अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ।
‘लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै एकीकृत कारोबारको अनुमति दिएर नयाँ नियमअनुसार नवीकरण हुँदै जाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो लाइसेन्सलाई पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। अर्को २५ वर्ष अवधि थप्न पाउने भनेर भित्रभित्रै मिलाउन खोजिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा एनसेललाई मात्र हुने देखिन्छ।’
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो विधेयक पारित भएमा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने बाध्यताबाट एनसेल मुक्त हुनेछ। अर्कोतिर जानाजान डुबाइएको स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई एनसेलले कौडीको भाउमा किनेर एकीकृत कारोबार गर्न दिने षड्यन्त्र पनि भइरहेका छन्। स्मार्टको लाइसेन्सको अवधि पनि एनसेलले लिने तयारी गरिरहेको छ। त्यसो भयो भने स्मार्टका नाममा उठाउनुपर्ने २७ अर्ब सरकारले गुमाउनेछ भने एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने छैन।
अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालनका लागि एकीकृत अनुमतिपत्र दिन कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ। यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा सञ्चार मन्त्रालय रहेको छ। एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि निवेदन नदिने वा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिको साविक कानुनबमोजिम नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको मानिन्छ। विधेयक पारित भएमा अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षको हुनेछ।
त्यसपछि त्यस्तो अनुमतिपत्रको नवीकरण प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सेनाले विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याएर स्वदेशी कम्पनी सिध्याउने कानुन बनाउन नहुने सुझाए। उनले भने, ‘विदेशी कम्पनी भित्र्याएर स्वदेशी कम्पनी डुबाउने विधेयक बन्नु हुँदैन। यसमा सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’
यो पनि पढ्नुहोस
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षभित्र दूरसञ्चार प्रणाली स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि तोकिएबमोजिमका शर्तहरू पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
