एनसेलको अति घाटा ‘अतिरञ्जित’

काठमाडौं : एनसेलको कौडीको भाउमा किनबेचलाई त्यसका सञ्चालकले ‘अति धेरै घाटा’ भनेका छन्। तर, तथ्यहरूले भन्छन्, यो अतिरञ्जित हो। 

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालका दूरसञ्चार प्रदायक मुख्य दुवै कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। डाटा प्रयोगको अवस्था पनि निकै माथि छ। उक्त अवधिमा एनटीसीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११४.०५ प्रतिशत र एनसेलले ३२.२७ प्रतिशत ग्राहक वृद्धि गरेका थिए। डाटातर्फ टेलिकमको ५४.०५ र एनसेलको २११.११ प्रतिशत प्रयोग वृद्धि भएको थियो। 

तर, दुवै कम्पनीले आफूलाई घाटा देखाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले ३.६९ प्रतिशत आम्दानी घटेको देखाएको छ भने एनसेलले ३३.८१ प्रतिशत।

यही तोडमोड गरिएको तथ्यमा आधारित भएर एनसेलले सेयर खरिद–बिक्री गरेको छ, जसमा गलत तथ्य तथ्यांक देखाएर राज्यका निकायलाई ‘थाङ्नामा सुताउन’ चाहेको छ। त्यसको मुख्य कारण ‘शक्तिको आड’ रहेको स्रोतले बताउँछ। टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेन। अन्तत :  एनसेलले तिरेको देखाएर त्यसैलाई ‘अति घाटा’ देखाइयो। 

कसरी हुन्छ यत्रो घाटा ? 

सतिशलाल आचार्यका नाममा रहेको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको देखिन्छ । यसको मूल्य ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। जबकि ८० प्रतिशत सेयर होल्डर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले टेलियासोनेरासँग किन्दा ६ वर्षअघि नै यसलाई १ खर्ब ४३ अर्ब तिरेको थियो। 

स्पेक्ट्रलाइट यूके २०२३ सेप्टेम्बर २६ मा एक डलरमा बेलायतमा दर्ता भएको देखिन्छ। यो सेयर किन्न कै लागि नयाँ कम्पनी दर्ता भएको स्पष्ट हुन्छ। एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ। यसको सञ्चालक सतिसलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठ हुन्। उनी नेपाली नागरिक हुन्। 

विदेशी कम्पनीको सेयर २५ वर्षपछि स्वत :  सरकारी स्वामित्व आउने भएपछि त्यसलाई छल्न आचार्य हुँदै श्रीमतीको नाम ल्याउने खेलमा यो सबै भएको सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहको ठहर छ। एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८५ भदौ १५ मा समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि सो कम्पनी स्वत :  सरकारको हुने अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ।

तर, नेपालीको नाम रहेको कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाँदैन। यो व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गरेर हटाउने प्रयात्न पनि नभएको होइन। तर, यो ऐन बन्न समय लाग्ने भएपछि खरिद–बिक्रीको बाटो अख्तियार गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका डा. सिंह यो प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। 

कोप–२८ बाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नभएको बेला एनसेलको बिक्री भएको भन्दै अध्ययन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए। विदेशबाट फर्किनेक्रम अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत आफूले पनि पूर्वजानकारी नएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।  दूरसञ्चार ऐन २०५४ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी संरचना अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ। 

एनसेलले यसबीच वैदेशिक मुद्रा कारोबारको अनुमति मागेको छ। जबकि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्न मिल्दैन। 

छानबिन समितिले काम थाल्यो 

सार्वजनिक स्तरमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकारले एनसेलको सेयर बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको छ। छानबिन समिति गत मंसिर २१ गते सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यहरूमा सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन्। समितिले काम थालिसकेको जनाएको छ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषय अध्ययन र छानबिनका लागि यो समिति बनेको हो। ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश समितिलाई दिइएको छ। समितिका संयोजक शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकाय, सरकारी अधिकारी, सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने तथा सम्बन्धित विषय विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार छलफल गरी रायसुझाव प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका छन्। 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि समितिले काम थालेको बताए। उनले एनसेलसँग आवश्यक कागजात मागिरहेको बताए। उनले सेवा प्रदायकसम्बन्धी कागजपत्र भने उपलब्ध नभएको बताए। ‘एनसेलसँग काजपत्र मागिरहेका छौं, सेवा प्रदायकसम्बन्धी कागजपत्र उपलब्ध भएको छैन, ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने। 

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नदिई एनसेल बिक्री भएकाले यो गैरकानुनी हुने बताए। ‘प्रि–इन्फर्म नै छैन, उनीहरूले आन्तरिक रूपमा सबै काम गरिसकेपछि मात्रै बिक्री भएको कुरा बाहिर आयो। वेबसाइटमा राखेपछि मात्रै हामीले थाहा पाइयो’, उनले भने। 
चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति दिनुपर्ने दूरसञ्चार नियामावली २०५४ मा व्यवस्था छ। 

रिट हेर्न नभ्याउनेमा 

सांसद डा. सिंहले एनसेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ। शुक्रबार सांसद सिंहले रिट दायर गरेका थिए।

यो रिट आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सोमबार विनोद शर्माको इजलासमा परेको थियो। दुवै दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि सांसद सिंहको रिटको पेसी मंगलबारलाई सरेको छ। 

सर्वत्र निन्दा
यो प्रकरणले सदनदेखि सडकमा गर्माएको छ। संसदीय समितिहरू तातिएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा आएका छन्।

यो प्रकरणको सवत्र विरोध भइरहेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समितिले कडा निर्देशन दिएका छन्। यी निर्देशनलाई सरकार र एनसेल दुवैले नजरअन्दाज गरिरहेका छन्।

स्वार्थ केन्द्रित ऐन संशोधनको खेल

दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि स्वार्थ केन्द्रित खेल चलिरहेको छ। यो मस्यौदा तयार भइसकेको छ तर संसद्मा दर्ता हुन सकिरहेको छैन। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई डुबाएर निजी क्षेत्रका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने हिसाबले ऐन सम्बोधनको खेल भइरहेको छ।

यो ऐन संशोधनको प्रयास तत्कालीन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै पालामा भएको थियो। तर, निर्वाचनको बेला ठूलो विवाद हुन्छ भनेर त्यो ऐनको संशोधन त्यो बेला ल्याइन्। अहिलेकी मन्त्री रेखा शर्मालाई पनि यो ऐन दर्ता गराउन दबाब परिरहेको छ। 

यसरी भयो नियम उल्लंघन

१. ३० चैत २०७२ मा एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराको होल्डिङ कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ मलेसियामा मुख्यालय रहेको आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड ५० लाखमा खरिद गरेको सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि खरिद गर्दाको सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट एन्ड ड्युलिजेन्स अडिटसम्बन्धी कागजाज नेपाल पक्षलाई बुझाउन अस्विकार गरेको थियो।
२. तत्कालीन अवस्थामा १० करोड चुक्तापुँजी रहेको सेयरको मूल्य १ हजार ७ सय ६ अमेरिकी डलर लागतका दरले बिक्री गरेको देखाइएको थियो। यसरी खरिद गर्दाको लाभकर नेपालले पाउनुपर्ने दाबी नेपाली पक्षको रहे पनि नेपाल बाहिर भएको कारोबारको लाभकरमा नेपालको दाबी नरहने तर्क आजियाटाले गरेपश्चात् यस विषयले सर्वोच्च अदालत प्रवेश पायो र अदालतको आदेशबमोजिम नेपालले लाभ कर असुल ग¥यो। यस विषयलाई लिएर आजियाटा अन्तर्रास्ट्रिय मध्यस्थता अदालत गयो र उक्त अदालतले समेत नेपालको पक्षमा फैसला गरेपछि लाभकरको विषय टुंगिएको थियो। 
३. १३ असोज २०८० मा आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो। त्यसमा भने एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको उल्लेख गरेको छ। 

४. २९ नोभेम्बर २०२३ को त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्रीमा राखेको र सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीसँग सो सेयर खरिद गरेको विवरण देखाइएको छ।
५. सेयर खरिद बिक्रीको अनौपचारिक जानकारी पाएर २०८० मंसिर १५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्नु अगाडि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवगत गराएको थियो। त्यसअनुरूप खरिद बिक्रीको नामसारी गर्नु पूर्वप्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले सो अनुरूप गर्न गराउन 
पत्राचार गरेको थियो। 

६. यसको प्रतिक्रिया स्वरूप मिति २०८० मंसिर १९ मा सेयर धनी रिनोल्ड्स होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर आजियाटा यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूके लि. बीच खरिद–बिक्री सम्झौतासम्म भए गरेको कार्य दूरसञ्चार नियमावली र सेयर खरिद–बिक्री विनियमावलीको प्रयोजनार्थ सेयर खरिद बिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौतासमेतका कागजातहरू तदारुकताका साथ सम्बन्धित पक्षहरूबाट संकलनको क्रममा रहेको र उक्त कागजात प्राप्त हुना साथ उपरोक्त नियमबमोजिम प्राधिकरण समक्ष सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिने जानकारी गराएको थियो। यसअनुरूप स्वीकृति प्राप्त गर्दा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा तपसिल बमोजिमको व्यवस्था छ  : –

दफा २७. अनुमतिपत्रमा संशोधन  :  (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रमा उल्लिखित कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसको कारणसमेत खुलाई प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा अनुमतिपत्रमा संशोधनका लागि दिइएको कारण मनासिव र उचित भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अनुमतिपत्रमा मूलभूत कुरामा फरक नपर्ने भए संशोधन गरी दिनुपर्ने छ र अनुमतिपत्रमा त्यसरी संशोधन गर्न उपयुक्त नदेखेमा कारणसहितको सूचना निवेदकलाई 
दिनुपर्ने छ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्न तोकिएबमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा 
बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्रमा उल्लिखित कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा त्यसको कारण सहितको सूचना सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्रमा त्यसरी संशोधन गर्न आवश्यक नदेखेमा त्यसको कारणसमेत खुलाई त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि वा सो म्याद समाप्त भएपछि प्राधिकरणले अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गरी त्यसको सूचना अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिनुपर्ने छ।

अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण :  (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारणसहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देजसमेत उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवेदनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनुपर्ने छ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनुपर्ने छ।
(३) अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ।

यसअनुरूप स्वीकृति प्राप्त गर्दा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा तपसिल बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :

नियम १४. अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण  : (१) ऐनको दफा २७ बमोजिम अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन दिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देजसमेत उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि अनुसूची– ९ बमोजिमको ढाचामा प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने छ। (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले त्यसरी निवेदन दिने व्यक्तिहरूसँग थप विवरण वा जानकारी माग गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको थप जानकारी वा विवरण समेतबाट अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले निवेदकहरूसँग अनुमतिपत्र दस्तुरको पाँच प्रतिशतले हुने रकम लिई अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने छ।