ठूलो घाटा देखाएर एनसेलको बिक्री विदेशमा
काठमाडौं : मुलुकलाई पटक–पटक आर्थिक क्षति गराउने प्रयास गरेको र धेरैपल्ट सफल पनि भएको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो, एनसेल। पुँजीगत लाभकर छली गरेर वा कहिले विदेशबाट आउने कलको फर्जी विवरण बुझाएर होस्, एनसेल र यसको माउ कम्पनी आजियाटा वा आजियाटाभन्दा अगाडि स्वामित्व रहेको टेलियासोनेरा नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने जुनसुकै हदसम्म जान पछि पर्दैनन्।
जसको पछिल्लो प्रमाण हो, कौडीको भाउमा सेयर किनबेचको ‘नाटक रचेर’ कागजमा कम्पनी नेपालीको स्वामित्वमा ल्याउन खोज्नु। अचम्मको कुरा त के छ भने यसपल्ट पनि एनसेलको सेयर किनबेच विदेशमै हुँदै छ।
उतिबेला टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बेच्दा पुँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्नुपर्छ भनेर विदेशमै सल्टाइएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले तिर्न भनेपछि एनसेलले कर त तिरेको थियो। तर, कर नतिर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता पनि परिचालन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्ततामा एनसेलको विपक्षमा फैसला आएको थियो।
खासमा एनसेलमा आजियाटाको सीधा लगानी छैन। एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसको रेनोल्ट होल्डिङको नाममा छ। सोही रेनोल्ट होल्डिङ नामको कम्पनी टेलियासोनेराले आजियाटा यूकेलाई बेचेको थियो। संयुक्त अधिराज्य –यूके)मा खोलिएको आजियाटाको भागिनी संस्था हो, आजियाटा यूके।
यूकेमै भयो बिक्री
दुई दिनअघि मात्रै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल बिक्री भएको हल्ला फिजाइयो। मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले आफूसँग भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बेचेको भनियो। विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व २५ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारमा आउने कानुनी व्यवस्थाले आजियाटाले देश छाडेको समाचार सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्यापती आए।
माउ कम्पनी आजियाटाले बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई आफ्नो स्वामित्व बेचेको हो। कम्पनीमा सतिशलाल आचार्य र डेन्टन्स सेक्रेटरिजको संयुक्त स्वामित्व छ। आचार्य सिंगापुरमा बस्ने नेपाली व्यवसायी हुन्। एनसेलको बाँकी स्वामित्व आचार्यको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग छ।
बुधबारको मात्र कुरा हो, आजियटा समूहले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेको। आजियाटा ग्रुप बहार्डले सेयर बिक्रीमा राखेको घोषणा गरेको २ दिनमै स्पेक्ट्रलाइट यूकेले ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेर आजियटा सन् २०१६ मा नेपाल भित्रिएको थियो।
प्राधिकरणलाई अटेरी, कानुनलाई चुनौती
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स अवधि ६ वर्ष बाँकी छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार विदेशी कम्पनीसँग स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षपुगेपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। तर, नेपालीसँग कम्पनीको स्वामित्व रहँदा लाइसेन्स नवीकरण
गर्न मिल्छ।
सन् २००४ मा स्पाइस नेपालका रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले सन् २००५ मा मेरो मोबाइलमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००८ मा स्विडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले कम्पनीको सेयर किन्न इच्छा देखाएको थियो। खरिद गरेपछि सन् २०१० को मार्च १२ मा स्पाइस नेपालको नाम फेरिएर एनसेल राखिएको थियो।
सन् २०१० सम्म एनसेल लगभग नेपालभर फैलिइसकेको थियो। त्यतिबेला नै यसले थ्रीजी सेवा सुरु गरेको थियो। सन् २०१५ को डिसेम्बर २१ मा टेलियासोनेराले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल भित्रिएको थियो मलेसियन कम्पनी आजियाटा।
सन् २०१६ को अप्रिल १२ मा आजियाटाले टेलियासोनेराबाट एनसेलको सेयर खरिद गरेको थियो। सन् २०१८ मा एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सन् २०२० को अगस्ट ३ मा एनसेलको नाम एनसेल आजियाटा लिमिटेड राखिएको थियो। एनसेलमा यसअघि ८० प्रतिशत आजियाटाको र २० प्रतिशत नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको रहेको थियो।
एनसेलको सेयर किनेपछि सतिशलाल आचार्यले दूरसञ्चार उद्योगमा रहेको आफ्नो अनुभवलाई लिएर एनसेलको व्यवस्थापनसँग नयाँ आविस्कार, लगानी र नेपाली जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाबोर क्युमोभले पनि एनसेलको डिजिटल अग्रणी सेवा र इन्टरनेट पहुँच प्लेटफर्मका रूपमा कायम राख्नु हाम्रो उद्देश्य रहने बताएका छन्।
तर, एनसेल वा आजियाटाले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सल्लाह पनि नगरी सेयर बिक्री भएको पाइएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वीकृति लिनु त परैको कुरा, यति ठूलो निर्णयमा प्राधिकरणको राय लिने वा जानकारी गराउने काम नभएको बताउँछन्, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल।
‘स्वामित्व किनबेच गर्न पाइन्छ तर, नियामक निकायसँग प्रक्रियाबारे सामान्य सल्लाह गरिनुपर्ने हो,’ खनालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) मा त चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।’
सोहीकरण प्राधिकरणले एनसेलको सेयर किनबेच भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कम्पनीलाई पत्र लेखेको छ। ‘त्यस कम्पनीको सेयर बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्न लागिएको भनी विज्ञप्ति प्रकाशित भएको देखिएको र यस विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारसमेत प्रकाशित भइरहेको विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ। प्राधिकरणले आजियाटालाई दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार गर्न भन्दै पत्र लेखेको हो। पत्रमा प्राधिकरणले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई समेत बोधार्थ उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘जनसरोकारसँग सम्बन्धित यति ठूलो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपाली दूरसञ्चार उद्योग के कस्तो कम्पनीको स्वामित्वमा जाँदैछ भन्ने सबैले बझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले हामीले कानुअनुसार गर्नु भनेर कम्पनीलाई चिठी लेखेका हौं, यो विषय अरू सेवा प्रदायकले पनि बुझ्न जरुरी छ।’ मूल्य जति पनि हुन सक्ने तर त्यसको औचित्यता अडिटमार्फत गरिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो टेलिकम क्षेत्र कसको हातमा जाँदैछ भन्ने पारदर्शी तरिकाले थाहा हुनुपर्यो नि !’
आजियाटाले एनसेलमा रहेको सेयर किनबेच गरेबारे (मूल्य र प्रक्रिया) न त प्राधिकरणलाई न त कर कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ।
६ वर्ष नाफा आजियाटालाई दिँदा आचार्यले के पाउँछन् ?
वर्तमान सेयर संरचनाअनुसार एनसेलको स्वामित्व सन् २०२९ मा सरकारको हातमा आउँछ। आचार्यले लिँदा त्यो सरकारको हातमा आउँदैन। दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मै बहुमत स्वदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि पुनः अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अर्थात् सरकारको हातमा स्वामित्व आउँदैन। सोही कानुनी ‘लुपहोल’ प्रयोग गरेर आजियाटाले आचार्यलाई आफ्नो गोटी बनाएको बुझिएको छ।
विदेशमै स्वामित्व बिक्री गर्दा पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छल्न आजियाटाले कौडीको भाउमा सेयर किनबेचको कागज बनाउने प्रपञ्च रचेको बताइन्छ। १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेर ५ अर्बमा बेच्दा कर शून्यबराबर हून्छ।
२०७२ पुसमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७३ मंसिरमा ६० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर कायम गरेको थियो। जसमध्ये एनसेलले ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर तिरेको थियो।
त्यो कर आफूले तिर्नु नपर्ने भन्दै आजियाटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गए पनि त्यहाँ नेपाल सरकारकै जित भएको थियो। एनसेलमा नेपाली लगानीकर्ताको रूपमा सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत लगानी छ।
आजियाटा यूकेको नाममा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानी पनि आचार्यले किनेपछि एनसेल नेपाली लगानीकर्ताको हुने र एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट जोगिनेछ। यसका लागि स्पेक्ट्रलाइटको नाममा रहेको ८० मध्ये ३० प्रतिशत सेयर नेपालमा रहेको आफ्नै श्रीमतीको कम्पनीमा सार्नुपर्ने छ। यसो गर्दा एनसेल सरकारको हुनबाट जोगिनेछ भने थप २५ वर्षका लागि लाइसेन्स पाउन सजिलो हुनेछ।
किन बेलायतमै सल्ट्याइँदैछ एनसेलको स्वामित्व ?
आजियाटा यूके र स्पेक्ट्रलाइट दुवै बेलायतका कम्पनी भएकाले यसको पुँजीगत नाफा–घाटा बेलायतकै विषयको कुरा हो। तैपनि सोझै एनसेलको सेयर किनबेच गर्न खोजेका पनि होइनन्। उनीहरूले त ट्याक्स हेभेन देश सेन्ट किट्स एन्ट नेभिसमा भएको एउटा कम्पनी (रेनोल्ड होल्डिङ्स) किनबेच गर्न खोजेका हुन्।
यसैगरी यो कारोबार नेपालको कानुनी दायराभित्र पर्दैन। उतिबेला स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आजियाटालाई बेच्दा पुँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्नु नपर्ने तर्क टेलियाले गरेका कारण आजियाटाबाट कर उठाइएको थियो। १ अर्ब ४३ करोडको सम्पत्ति ६ अर्बमा बेच्दा नाफा नहुने भएकाले नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छैन। ६ अर्बलाई नाफा मानेर लैजाँदा पनि सरकारको अर्बौं रुपैयाँ कर छली हुनेछ।
अर्कातर्फ नेपाल र बेलायत सरकारबी दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता हुने क्रममा छ, अन्तिम चरणमा छ। यो सम्झौता भएपछि एउटामात्र देशमा कर तिरे हुनेछ।
आचार्यको संलग्नता ‘शंकास्पद’
सतिशलाल आचार्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूको संलग्नतामा आजियाटाले सन् २०१५ देखि नै नेपाल सरकारलाई कर र अन्य शुल्कमा अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरेको छ। नेपाललाई थप नोक्सान पुर्याउन आजियाटाले एनसेललाई घाटामा बेच्न लागेको बताइन्छ। जसको पुष्टि एनसेलको भविष्यको नाफाबाट आजियाटाले पनि लाभ पाउने गरी बेच्न लागेको घटनाबाट हुन्छ।
सन् २०१५ को डिसेम्बरमा, सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर आजियाटाको साझेदार हुनुअघि आजियाटाले साउदर्न कोस्ट भेन्चर्स प्रालि नामको अफसोर कम्पनीलाई ९० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो। सुनिभेराले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर किनेपछि आजियाटाको स्थानीय साझेदार भयो। आजियाटाले साउदर्न कोस्टलाई दिएको रकम एनसेलको सेयर किन्न खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ।
कम्बोडियाको एक टेलिकम कम्पनीमा साउदर्न कोस्ट भेन्चर्सको १० प्रतिशत लगानी रहेको र सो आजियाटाले कम्बोडियन व्यवसायमा हिस्सा बढाउन आचार्यलाई दिएको थियो। त्यसैको पूर्ति गर्न आजियाटालाई आचार्यले नेपालमा सघाएको आरोप लागेको छ। आचार्यले पनि एनसेलको नाफा आजियाटाले पाउने सर्तमा कौडीको भाउमा स्वामित्व खरिद गरेका छन्। यसको अर्थ कागजमा एनसेल आचार्यको हुनेछ र यथार्थामा आजियाटाको। यो सम्झौताले नेपाललाई थप आर्थिक नोक्सान पुग्नेछ।
नेपाललाई नोक्सान पुर्याउन टाइमटर्न होल्डिङ्स, लेटल्ज कम्पनी, ग्लासवुल, साउथ कोस्ट भेन्चर र सुनिभेरा क्यापिटल सबै जोडिएको बताइन्छ। सतिशलाल आचार्यको एकमात्र प्रयास एनसेलमाथि नेपाल सरकारको स्वामित्व खोस्ने रहेको देखिन्छ। यसैबीच एनसेलको सेयर बिक्री गर्ने मलेसियन कम्पनी आजियाटाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनेपछिमात्रै निर्णय हुनेछ।
कौडीको भाउमा किन भयो किनबेच ?
आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको सेयर खरिद सम्झौताअनुसार फिक्स्ड कन्सिडरेसन र कन्डिसनल कन्सिडरेसन गरी दुई चरणमा कारोबार हुनेछ। जसअनुसार स्पेक्ट्रलाइटले किनबेच सकिएको ६ महिनाभित्र आजियाटालाई ५ मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी ४५ मिलियन चार वर्षमा तिर्नेछ।
कन्डिसनल कन्सिडरेसनअनुसार एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने नाफाको केही हिस्सा आजियाटाले नै पाउनेछ। एनसेल आचार्यलाई बेचे पनि यसको नाफा भने आजियाटाले नै खाइ रहनेछ।
१ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको स्वामित्व ६ अर्बमा बेचेर आजियाटाले गरेको अनौठो व्यावसायिक डिलअनुसार बिजनेस आचार्यले गर्नेछन् भने लाभ आजियाटाले पाउनेछ। यो सम्झौताअनुसार आजियाटापछि कसैले बढी लाभ लिने भएका छन्, त आजियाटालाई एनसेलबाट सेफल्यान्डिङ गराउने नेपाली नामथरका सिंगापुरे व्यवसायी सतिशलाल आचार्य।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ। ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको सेयर भएको कम्पनीले भने २५ वर्षपछि पुनः अनुमतिपत्र लिन पाउँछ।