एनसेल जनताको हो, बेच्न पाइन्‍न

१. एनसेल बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन, यो जनताको सम्पत्ति हो।   

२. यो छानबिन गर्न किन आयोग र समिति चाहियो?
३. एनसेलको विवास्पद काम जोडिएका भनिएका व्यक्तिलाई नै किन समितिमा राखियो ?
४. सुरुवातमै गैरआवासीय नागरिकताको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्यो।
५. यी काम कारबाहीले नेपाल कमजोर राष्ट्र हँुदै गएको देखाउँछ।

२०८६ सालबाट एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछ। यो हक कसैले खोस्न सक्दैन।  दूरसञ्चार कानुनमै यो स्पष्ट छ। सत्ता र राजकाज क्षणिक हो। उनीहरूबाट देशलाई अन्तकालसम्म अहित हुने काम कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन।

६ वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछ भने अहिले किन यस्तो प्रपञ्च गर्नु परेको होला ? एनसेल बेच्ने अधिकार कोहीसँग छैन। यो नेपाल सरकार र नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। आफ्नो आम्दानीको स्रोत सकिन्छ भनेर मनपरी गर्न कसैलाई छुट छैन।  यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्छ।

यसका लागि आयोग बनाउनु आवश्यक छैन। एनसेल प्रकरणमै जोडिएका व्यक्तिलाई राखेर अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाउने विषय अझ शंकास्पद छ। यो प्रवृत्ति घातक छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सत्ताका नेतृत्वमा रहनेहरूले पटक–पटक फाइदा उठाइरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यो प्रयास गरेका थिए। अहिलेका सत्ताधारीले पनि त्यही गरिरहेका छन्। 
(रिजाल पूर्वसञ्चारमन्त्री हुन्।)