नेपालको समस्या पैसाको होइन, नियत र व्यवस्थापनको हो। योजना राम्रा छन् तर लागू गर्ने कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै सुस्ताएको छ। बजारमा महँगीले आकाश छुँदा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्। एकातिर राज्यको ढुकुटी तलबभत्तामै रित्तिँदै छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणको गति सुस्त छ। लेखमा वर्तमान आर्थिक संकट, बजेटको यथार्थ र नागरिकका भत्किएका सपनाहरूको नालीबेली केलाउँदै समाधानका बाटाहरू पहिल्याउने प्रयास गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएरै पैसा आउने बाटोहरू साँघुरा छन् तर खर्च गर्ने ठाउँ भने फराकिलो हुँदै गएको छ। अघिल्लो वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको एसियाली विकास बैंकले सन् २०२६ का लागि यसको वृद्धि २.७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने अनुमान गरेको छ। यसरी अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनुमा बाढीले धानलगायतका बर्र्खेेबाली बिग्रिनु, जेन–जी आन्दोलनमा ठूलो परिमाणमा भौतिक संरचना ध्वस्त हुनु, पश्चिम एसियामा युद्ध चल्दा इन्धन तथा उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुन गई उद्योग, व्यापार र रोजगारीको क्षेत्रमा ह्रास आउनुजस्ता कारणलाई लिएको पाइन्छ।
मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा सरकारी आँकडा र वास्तविकतामा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ। बजारमा जाँदा चामल, तेल, तरकारी सबै महँगो छ। सर्वसाधारणले ७–८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भोगिरहेका छन्। श्रमिकको ज्याला तथा तलब बढेको छैन तर तिनका खर्चहरू बढेको बढ्यै गर्दा गरिब र धनीबीचको खाडल झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता युवा उद्यमीलाई कसरी स्वदेशमा नै रहने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने हो। यसका लागि युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउनुपर्छ। हाल नेपालमा बेरोजगारी दर करिब ११ प्रतिशत रहेको आँकडा पाइन्छ। रोजगारीको अभावमा दैनिक हजारौं युवा बिदेसिन बाध्य छन् र तिनै युवाले पठाउने रेमिट्यान्सले मात्र राज्यको कुल विदेशी मुद्राको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भार वहन गरिरहेको छ।
यसरी रेमिट्यान्सले परिवारको हातमा पैसा त पुर्याएको छ, तर त्यो पैसालाई राज्यले उत्पादनमा लगानी गराउन नसक्दा उपभोग्य सामान खरिदमै सकिइरहेको छ। हामीले खाने चामल, लगाउने लुगा, चलाउने गाडी सबैजसो विदेशबाट किन्छौं। हाम्रो आफ्नै उत्पादन नगण्य मात्रामा छ। समग्र रूपमा राष्ट्रको निर्यात कमजोर हुँदै जाँदा आयात बढ्न गई व्यापार घाटा हरेक वर्ष चुलिरहेको छ।
- जबसम्म वडा कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले ‘म जनताको सेवक हुँ’ भनेर काम गर्दैनन्, जबसम्म फाइल टेबुलमै घुमिरहन्छ, तबसम्म देश बन्दैन।
- अब नागरिकलाई मीठा भाषण होइन, गाउँमै रोजगारी, समयमै मल र सहज सेवा चाहिएको छ। मुहार फेर्न अब नीतिमात्र होइन, नियत नै बदल्नुपर्छ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ। होटल, बैंक, यातायातजस्ता सेवा क्षेत्रले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तर यो क्षेत्रले सहर र पहुँचवाला मानिसलाई मात्र समेट्न सकेको छ। आजका दिनसम्म पनि गाउँका किसानले समयमा मल पाउँदैनन्। बिउबिजनसमेत ठूलो परिमाणमा आयात हुँदा त्यसको मार गरिब किसानले नै व्यहोरिरहेका छन्। उत्पादित वस्तु बेच्ने बजार सहज छैन र स्वदेशमै उद्योग खोल्न चाहनेहरू पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा हैरान छन्।
सरकारले आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ। यसलाई मुख्यतया तीन भागमा बाँडिएको छ। चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएको छ, जुन कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत हो। यही रकमबाट कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च व्यहोरिन्छ। पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजित छ, जुन कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत मात्र हो। यसैबाट बाटो, पुल, स्कुल, अस्पताल, खानेपानीजस्ता विकासका काम सञ्चालन गरिन्छन्। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजित छ (कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत), जुन पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ।
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु खर्च नै ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा राजस्वले तलब–भत्ता धानेर थोरैमात्र बचत हुन्छ। त्यसपछि विकास निर्माणका लागि सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब विदेशी ऋण र ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। अर्थात्, हामी विकासका लागि ऋण लिन बाध्य छौं।
बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड छुट्ट्याइएको छ। १३ लाख छात्रालाई सेनेटरी प्याड किन्न १ अर्ब २९ करोड दिइनेछ। गणित, विज्ञान र अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हटाउन ‘शिक्षक बैंक’ खोल्ने भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली सुधार गर्ने, डिजिटल बैंक खोल्ने, स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने र सहकारीको समस्या समाधान गर्न कोष बनाउनेजस्ता नयाँ कुरा आएका छन्। तर, विगतका अनुभवलाई हेर्दा यस्ता कुरा कागजमै मात्र सीमित हुने गरेका छन्।
संघीयता आएपछि ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो’ त भनियो तर विकट गाउँका नागरिकले अझै दु: ख पाइरहेका छन्। वडा कार्यालयमा एउटा सिफारिस लिन दिनभर लाग्छ। स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नहुने र कृषि केन्द्रमा प्राविधिक नहुने विषय सामान्य बन्दै गएका छन्। यी समस्याहरूको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी हो, जसभित्र तीनवटा ठूला समस्या छन्: –
पहिलो : हाम्रो देशमा कर्मचारी योग्य भएरमात्र पुग्दैन, नेताको मान्छे हुनुपर्छ। सरुवा, बढुवा, तालिम सबैमा राजनीतिक पहुँच चल्छ। यसले गर्दा काम गर्ने मान्छे पाखा पर्छन् र चाकरी गर्नेले अवसर पाउँछन्। अवसर प्राप्त गर्न राष्ट्रको सेवक होइन, दलको सेवक बन्नुपर्ने बाध्यता छ।
दोस्रो : धेरै कर्मचारीहरू काठमाडौं वा सहरमा बस्न रुचाउँछन् र दुर्गममा जान मान्दैनन्। फलस्वरूप, डोल्पाको स्वास्थ्यचौकीमा डाक्टर छैनन्, जुम्लाको स्कुलमा शिक्षक छैनन्। जनतालाई जहाँ सेवा चाहिन्छ, त्यहाँ कर्मचारी छैनन्।
तेस्रो : जनताका कामका फाइल टेबुल–टेबुल घुम्छन्, एउटा फाइल पास हुन महिनौं लाग्छ तैपनि काम हुँदैन। ‘माथिको आदेश कुरेको’ भन्दै कर्मचारी पन्छिन्छन्। नातावाद र कृपावादले गर्दा प्रक्रिया पुगेको काम पनि अडकन्छ। यसले गर्दा न लगानी आउँछ, न त विकासले नै गति लिन्छ।
यद्यपि, सरकारले १६औं योजनामा आर्थिक वृद्धि ७.३ प्रतिशत पुर्याउने र गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, सन् २०२६ मै आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमानले सरकारका यी भनाइलाई गिज्याइरहेको छ। विकास बजेट जम्मा २०.८ प्रतिशत छ। यति थोरै पैसाले नागरिकलाई देखाइएको ठूलो सपना कसरी पूरा हुन्छ ? अर्को समस्या सामाजिक सुरक्षाको हो। अहिले नै पेन्सन र भत्तामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। त्यसमाथि भत्ता पाउने उमेर घटाउने कुरा चलिरहेको छ। २० वर्षपछि कर तिर्नेभन्दा भत्ता खाने धेरै हुने खतरा छ। तर, सरकार दीर्घकालीन असर हेरेर कडा निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
कागजमा राम्रो योजना लेखेरमात्र पुग्दैन, त्यसलाई लागू गर्ने नेतृत्व र प्रणाली इमानदार हुनुपर्छ। विशेष गरेर तीन कुरामा तुरुन्त सुधार गर्नुपर्छ : –
१. राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन : सरुवा–बढुवा कार्यसम्पादनका आधारमा गर्ने, योग्य मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने र नेताका आसेपासेलाई होइन काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।
२. प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी सेवा : सबै सरकारी काम अनलाइन प्रणालीमा लैजाने। नागरिकले आफ्नो फाइल कहाँ पुग्यो भनेर मोबाइलमै हेर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। गुनासो सुन्ने र सात दिनभित्र जवाफ दिने संयन्त्र बनाउने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने।
३. खर्च कटौती र पुँजीगत लगानी : अहिले बजेटको करिब ६० प्रतिशत तलब–भत्तामै सकिन्छ। यो खर्चलाई घटाएर ३० प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउनुपर्छ र विकास बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाटो, बिजुली, सिँचाइ र उद्योगमा लगाउन सक्नुपर्छ। पुराना अनावश्यक आयोजना खारेज गर्ने, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र उद्योग खोल्न चाहनेलाई एकद्वार प्रणालीबाट सात दिनभित्र अनुमति दिने कुरा व्यवहारमै उतार्नुपर्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालको समस्या पैसाको होइन, नियत र व्यवस्थापनको हो। बजेट ठूलो छ तर धेरै पैसा तलबमै जान्छ। योजना राम्रा छन् तर लागू गर्ने कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ। जबसम्म वडा कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले ‘म जनताको सेवक हुँ’ भनेर काम गर्दैनन्, जबसम्म फाइल टेबुलमै घुमिरहन्छ, तबसम्म देश बन्दैन। जनताले ठूला भाषण खोजेका होइनन्; समयमै मल पाए पुग्छ, बिरामी हुँदा स्वास्थ्यचौकीमा डाक्टर भेटिए पुग्छ, छोराछोरीले गाउँमै रोजगारी पाए पुग्छ।
यी कुरा पूरा गर्न सरकार र कर्मचारी दुवै सुध्रिनुपर्छ। नत्र ‘नेपाल बनाउँछौं’ भन्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका नारा कागजमै सीमित रहनेछन्। भनिसकें, हाम्रो मुख्य समस्या स्रोतसाधनको अभाव होइन, बरु खस्किँदो नियत र फितलो व्यवस्थापन हो। कागजमा कोरिएका सुन्दर योजनाहरू तबसम्म अर्थहीन हुन्छन्, जबसम्म इमानदार कार्यान्वयन हुँदैन। अब नागरिकलाई मीठा भाषण होइन, गाउँमै रोजगारी, समयमै मल र सहज सेवा चाहिएको छ। मुहार फेर्न अब नीतिमात्र होइन, नियत नै बदल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
