काठमाडौं : गुपचुप रूपमा अपारदर्शी सेयर किनबेच गरेको भन्दै एनसेलको विषयमा यतिबेला सदनदेखि सडकसम्म तातेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनदेखि संसदीय समिति, लेखा समिति र अर्थ समितिको छलफलपछि छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
अर्कोतर्फ एनसेलले सेयर खरिद बिक्री चलखेल गरेर कर छली गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध तथा सडक आन्दोलन गरेका छन्। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले मंगलबार एनसेल कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले जालसाझी रूपमा बिक्री गरेकाले अहिले यो विषय विवादित बनेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले एनसेलको विदेशमा भएको खरिद बिक्री जालसाझीपूर्ण भएको ठहर गर्दै यसबारे समिति बनाएर सरकारलाई छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तागठबन्धनका नेताहरूसँग यसबारे छलफल गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्री अपारदर्शी र संसयपूर्ण रहेकाले अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सोहीअनुसार अध्ययन अनुसन्धानलाई अघि बढाउन लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एनसेल खरिद बिक्रीको विषयमा नागरिकले उठाएका प्रश्नमाथि सरकारले ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
यससँगै सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गरेको उनले बताए। यसैले एनसेलका विषयमा ३० दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समिति बैठकमा भएको निचोडबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकारले ३० दिनभित्र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नु पर्ने, एनसेलको अहिलेको खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, कानुनमा भएका छिद्रहरूको फाइदा उठाएर मुलुकमा व्यतिथि धेरै भयो। अबको सदनमा कार्यान्वयन संशोधनमा विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दियौं।’ साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाएर एनसेल लगायतका समसामयिक सार्वजनिक महत्वका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्न बोलाउने निर्णयसमेत भएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए।
यस्तै, बैठकमा समिति सदस्यहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण देशको हितविपरीत देखिएकाले तत्काल प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसैक्रममा समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एनसेल प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनकाअनुसार एनसेलले बिक्री गरेको सेयर नेपाल सरकार आफैंले किन्नुपर्छ।
यसैगरी, समिति सदस्य योगेश भट्टराईले एनसेल प्रकरण सामान्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समितिमा जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गरे। यता, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। समिति बैठकले एनसेलका विषयमा छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै बोलाउने निर्णय गरेको छ।
आजियाटाले बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई आफ्नो स्वामित्व बेचेको थियो। कम्पनीमा सतिशलाल आचार्य र डेन्टन्स सेक्रेटरिजको संयुक्त स्वामित्व छ। आचार्य सिंगापुरमा बस्ने नेपाली व्यवसायी हुन्। एनसेलको बाँकी स्वामित्व आचार्यको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग छ। आजियाटा समूहले तीन दिनअघि मात्र एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। सोही सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेले ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको हो। शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार ६ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँँमा किनबेच भएको हो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँँमा किनेर आजियाटा सन् २०१६ मा नेपाल भित्रिएको थियो। बुधबारमात्रै आजियाटा ग्रुप बहार्डले सेयर बिक्रीमा राखेको घोषणा गरेको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स अवधि ६ वर्ष बाँकी छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार विदेशी कम्पनीसँग स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पुगेपछि स्वामित्व सरकारको हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
