माओवादीको स्पष्टिकरण : एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारको कुनै कमजोरी छैन

माओवादीको स्पष्टिकरण : एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारको कुनै कमजोरी छैन
सुन्नुहोस्

भक्तपुर :  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारको कुनै कमजोरी नभएको बताएका छन्। रफत सञ्चार क्लबले बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले बनाउने शक्तिशाली अध्ययन तथा छानबिन कमिटीले दोषी देखाए कारबाही गर्नपछि हट्न नहुने बताए।

उनले भने,'एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकार दोषी छैन, छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनमा कोही दोषी देखाए दोषीलाई कारबाही हुनपर्छ ।' उनले प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्न खोजेको काममा सरोकारवालाले सहयोग नगर्दा समस्या आएको बताए।

'जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास निर्माण र चाहना पूरा गर्न सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् परिचालन हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गर्न खोज्नु भयो, तर मन्त्रिमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरुले उनलाई सहयोग गरिरहेका छैनन्, कर्मचारीले त झनै सरकारलाई सहयोग गरेका छैनन्, त्यसैले सरकारलाई काम गर्न समस्या परिरहेको छ,'प्रवक्ता सापकोटाले  राससलाई भने।

भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र उद्धारमा प्रधानमन्त्री एक्लैले धेरै प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्दा राहत नपाएर मृत्यु भएका दुःखद घटना सुन्न परेको बताए। नेपाली सेनालाई राहत वितरणको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय राम्रो भएको जनाउँदै उनले सरकारले जनताको गुनासो र आलोचनालाई भने सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्ता गबन्धनमा कुनै समस्या नभएको र पाँच वर्ष नै यो गठबन्धन रहने जिकिर गर्दै गठबन्धनले जनताको धैर्यता र निराशालाई टुट्न दिन नहुने बताए।

सरकारले ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड, शरणार्थी प्रकरण जस्ता काण्डमा धेरै राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणले सबै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम भएको बताए।

पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन पुगेको भन्दै उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै जनताको चाहना पूरा गर्न सबै पार्टीले साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.