एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रो

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोकेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। एनसेलको कारोबार अपारदर्शी र संसयपूर्ण रहेकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र निचोडमा पुग्नुपर्ने भएकाले सेयर खरिद बिक्री रोक्नेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ। एनसेलका विषयमा ३० दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

त्यसअघि बैठकमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका रजिस्ट्रार दीपककुमार पहाडीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण भएकोसम्बन्धी कुनै कागजात कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेस नगरेको बताए। उनले यसअघि पनि एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा रजिष्ट्रार कार्यालयमा अद्यावधिक गरेको नदेखिएको जानकारी दिए।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण देशको हित विपरीत देखिएकाले तत्काल प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले एनसेल प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन हुनुपर्ने बताए। एनसेलले बिक्री गरेको सेयर नेपाल सरकार आफैंले किन्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखे।

त्यस्तै समिति सदस्य योगेश भट्टराईले एनसेल प्रकरण सामान्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समितिमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। एनसेल खरिद बिक्रीले राज्यलाई घाटा हुने भएपनि राज्यको कुनै निकायले चासो नदिइएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै समिति बैठकले एनसेलका विषयमा छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै बोलाउने निर्णय गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.